शेलार आणि महापौरांनी सामंजस्याने वाद मिटवावा ; उच्च न्यायालयाची दोघांनाही तोंडी सूचना

३० नोव्हेंबर रोजी वरळीतील बीडीडी चाळीत गॅस सिलिंडरचा स्फोट झाला. अयोग्य औषधोपचार आणि उपलब्ध सुविधांच्या अभावामुळे एका अर्भकासह चार जणांना आपला जीव गमवावा लागला. त्यावेळी घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना शेलार यांनी महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्यावरून चांगलाच वादंग निर्माण झाला.

  • महापौरांबाबत आक्षेपार्ह टिपण्णी
  • प्रतिवादींना नोटीस

मुंबई : मुंबईच्या महापौर (Mayor Of Mumbai) किशोरी पेडणेकर (Kishori Pednekar) यांच्याविरोधात केलेल्या कथित आक्षेपार्ह वक्तव्यावरुन वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेले भाजप आमदार आशिष शेलार (BJP MLA Ashish Shelar) मुंबई उच्च न्यायालयात (High Court, Mumbai) धाव घेतली आहे. त्याची दखल घेत महापौर आणि याचिकाकर्ते दोघेही जबाबदार पदाचा कार्यभाग सांभाळत आहेत. त्यामुळे त्यांनी हा वाद सामंजस्याने मिटवावा, अशी तोंडी सूचना खंडपीठाने गुरुवारी दिली.

३० नोव्हेंबर रोजी वरळीतील बीडीडी चाळीत गॅस सिलिंडरचा स्फोट झाला. अयोग्य औषधोपचार आणि उपलब्ध सुविधांच्या अभावामुळे एका अर्भकासह चार जणांना आपला जीव गमवावा लागला. त्यावेळी घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना शेलार यांनी महापौर किशोरी पेडणेकर यांच्याविरोधात आक्षेपार्ह वक्तव्य केल्यावरून चांगलाच वादंग निर्माण झाला. त्यानंतर महापौरांनी शेलार यांच्याविरोधात मरिन लाईन्स पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला. गुन्हा रद्द करण्यात यावा, म्हणून शेलार यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.

राज्य घटनेच्या अनुच्छेद २२६ आणि सीआरपीसीच्या कलम ४८२ अन्वये दाखल केलेल्या याचिकेत सदर गुन्हा हा महाविकास आघाडी सरकारच्या विचारमंथनाचा आणि कल्पनेतून आपल्याला या खोट्या प्रकरणात गोवण्यात आले आहे. पत्रकार परिषदेत एकही मराठी शब्द मर्यादेबाहेर उच्चारण्यात आला नसल्याचा दावा शेलार यांनी केला आहे. परिषदेत स्त्रीच्या शालिनतेचा अपमान होईल, असे कोणतेही वक्तव्य केलेले नाही. परंतु, घडलेल्या घटनेसंदर्भात पालिकेच्या यंत्रणेवर टीका केली होती.

सदर पत्रकार परिषद पाहिली आणि ऐकली असता केलेली विधाने पालिका अधिकाऱ्याबाबत होती. महापौराविरोधात एकही आक्षेपार्ह शब्द काढला नसल्याचा दावा शेलार यांनी केला आहे. त्यामुळे या खटल्यावरील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत पोलिसांनी कोणतीही कारवाई करू नये, तसेच तपासाला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे. सदर याचिकेवर गुरुवारी न्या. प्रसन्ना वराळे आणि. न्या. अनिल किलोर यांच्या खंडपीठासमोर व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली.

शेलार सार्वजनिक जीवनात सक्रिय असून वांद्रे (पश्चिम) मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार आहेत. तसेच त्यांनी सलग दोन वेळा मतदारसंघाचे प्रतिनिधित्व केले आहे. त्यांनी वरळी येथे झालेल्या दुर्दैवी घटनेबद्दल पत्रकार परिषद घेत दुःख व्यक्त केले होते. तसेच त्यांच्याविरोधात दाखल करण्यात आलेला गुन्हा हा निव्वळ खोटा, त्रासदायक, बनावट आणि कायद्याच्या प्रक्रियेचा गैरवापर करणारा असल्याचेही शेलार यांच्यावतीने ॲड. रिजवान मर्चंट यांनी स्पष्ट केले.

दोन्ही बाजू ऐकून घेत सद्यस्थिती लक्षात घेता, याचिकाकर्ता आमदार आहेत. तर प्रतिवादी कोविड -१९ च्या उद्रेकाला शमवण्यासाठी प्रयत्न करत असलेल्या जबाबदार पदावर कार्यरत आहेत. त्या महापौर असून मुंबई शहराच्या प्रथम नागरिक आहेत. आमदार आणि महापौर दोघेही प्रतिष्ठीत आणि एक जबाबदार पुढारी आहेत. दोघांनाही लोकहिताच्या विषयांवर, मुद्द्यांवर बोलण्याचे स्वातंत्र्य आहे. मात्र, ते करत असताना एक जबाबदार पुढारी म्हणून शब्दांची योग्य निवड अपेक्षित आहे. सार्वजनिक जीवनात अशा घटना घडतात. जबाबदार व्यक्तींकडून शब्दांचे भान राखणे आवश्यक असल्याचेही नमूद करत खंडपीठाने दोघांनाही हा वाद सामंजस्याने मिटवण्याचे तोंडी निर्देश देत प्रतिवादींना नोटीस बजावत सुनावणी दोन आठवड्यांसाठी तहकूब केली.