पंतप्रधानांना त्यांना वठणीवर आणणं जमेल का? प्रकल्पांना उशीर झाल्यास अडेलतटू अधिकाऱ्यांवर कारवाई

वारंवार मंत्री आणि अधिकाऱ्यांच्या तसेच खासदार व समित्यांच्या बेठकी घेऊन चर्चेमध्ये वेळ घालविणे मोदींना कधीच आवडत नाही.

    सरकारी योजनांच्या उद्दिष्टपूर्तीमध्ये नोकरशाहीची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची असते, याची पूरेपूर जाणीव पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना आहे. जेव्हा ते गुजरातचे मुख्यमंत्री होते, तेव्हा ते योजनांची घोषणा करूनच थांबत नव्हते तर त्या योजनांची योग्यप्रकारे अंमलबजावणी व्हावी आणि त्या योजनेचा लाभ जनतेपर्यंत पोहोचावा यासाठी ते थेट वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून त्यांना निर्देश देत होते.

    कोणती योजना किती कालावधीत पूर्ण करायची याचा स्वतःच निर्णय घेऊन शासकीय अधिकाऱ्यांना कार्यप्रवण करीत होते. वारंवार मंत्री आणि अधिकाऱ्यांच्या तसेच खासदार व समित्यांच्या बैठकी घेऊन चर्चेमध्ये वेळ घालविणे मोदींना कधीच आवडत नाही. असे केल्याने वेळ वाया जातो आणि योजनेची अंमलबजावणी मात्र होत नाही. म्हणूनच ते थेट वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना निर्देश देऊन त्यांच्याकडून कामे करून घेतात.

    तथापि, काही नोकरशहा मात्र नियमांवर बोट ठेवून किंवा अन्य काही कारणावरून योजनांची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ करत असतात. जे अधिकारी योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी टाळाटाळ करतात, असे अधिकारी पंतप्रधानांच्या निशाण्यावर आहेत. पंतप्रधानांनी काही महत्त्वाच्या योजनाचा आढावा घेतला असून योजना पूर्ण करण्यासाठी जे अधिकारी आणि ज्या एजन्सी टाळाटाळ करीत आहे, ज्यांच्या अडेलतट्ट धोरणामुळे योजना अडकून पडलेल्या आहेत, त्यांची यादी तयार करावी व ती यादी सरकारकडे पाठवावी, असे आदेशच पंतप्रधानांनी दिलेले आहेत.

    पंतप्रधानांनी कॅनिनेट सचिवांना आदेश दिले आहेत की, किती योजना कोणत्या कारणामुळे अडकून पडलेल्या आहेत, याची एक फाईल तयार करा व ती फाईल सरकारकडे पाठवा. पंतप्रधानांनी दिल्लीमध्ये तयार होत असलेल्या अर्बन एक्सटेंशन मार्गाचे काम १५ ऑगस्ट २०२३ पर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या अधिकार्‍यांना दिले आहेत.

    निर्धारित वेळेवर योजना पूर्ण झाल्या नाही तर त्या योजनावरील लागत खर्चामध्ये वाढ होत असते. अशा काही मूलभूत योजना आहेत की, १५० कोटी रुपये खर्चाच्या ४८३ परियोजनांचा खर्च ४.४३ लाख कोटी रुपयापर्यंत वाढलेला आहे. छत्तीसगडमधील एका रेल्वे प्रकल्पाला विलंब झाल्याबद्दल मोदींनी नाराजी व्यक्‍त केली आहे. इ. स. २००८ मध्ये सुरू झालेल्या २ हजार कोटींच्या या प्रकल्पाचा खर्च आता ६ हजार कोटींवर गेलेला आहे, हे उल्लेखनीय !