संसदेमध्ये गोंधळ सुरू असतानाच घाईघाईने जी विधेयके मंजूर करण्यात येतात, त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण्णा यांनी नाराजी व्यक्‍त केली आहे. ते म्हणाले की, संसदेमध्ये असे काही कायदे मंजूर झालेले आहेत की, ज्यामध्ये असंख्य त्रुटी आहेत. यासंदर्भात जर एखाद्या व्यक्‍तीने या कायद्यांना न्यायालयात आव्हान दिले तर हे कायदे रद्दही होऊ शकतात.
कोणत्याही परिस्थितीमध्ये कायदे घटनेच्या चौकटीतच असायला पाहिजे. कायद्यांचा आराखडा नोकरशाही तयार करीत असते. कायद्याचा ड्राफ्टवर कोणतीही चर्चा न करता तो मसुदा प्रवर समितीकडे पाठविण्यात येतो आणि घाईघाईने संसदेत हे कायदे मंजूर करण्यात येतात, त्यामुळे या कायद्यांमध्ये कुठे ना कुठे त्रुटी राहण्याची शक्‍यता असते.
संसदेमध्ये कायद्यांच्या या आराखड्यावर चर्चा झाली तर त्यामध्ये यथोचित सुधारणा होऊ शकते. परंतु सद्यपरिस्थितीत असे काही होताना दिसत नाही. पूर्वीच्या काळात संसदेच्या दोन्ही सभागृहात बहुतांश सदस्य वकील असायचे. ते कायद्यांच्या आराखड्यावर चर्चा करायचे. ते जे काही कायदे मंजूर करायचे त्यावर ते तासनतास चर्चा व्हायची, परंतु आता मात्र तसे काहीही होताना दिसत नाही.
आम्ही सध्या जे कायदे बघतो, त्यामध्ये प्रचंड त्रुटी असतात आणि ते अस्पष्ट असतात. सध्याचे कायदे कोणत्या उद्देशाने तयार करण्यात आलेले आहेत हेच कळत नाही. आणि म्हणूनच या कायद्यांना न्यायालयात आव्हान दिले जाते. जर संसदेमध्ये बुद्धिजीवी आणि वकील सदस्य राहणार नाही तर हे असे होणारच. वकिलांनी सार्वजनिक सेवेसाठी आपला वेळ दिला पाहिजे, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतरच्या पहिल्या आणि दुसऱ्या लोकसभेत बहुतांश ज्येष्ठ नेते वकील होते. ते कोणत्याही कायद्यांवर सर्वांगीण चर्चा करीत होते. एखाद्या कायद्याचा मसुदा चुकीचा असल्यास ते त्या कायद्याला संसदेत मंजुरी देत नव्हते. आजच्या काळात जर एखादा नेता लोकप्रिय असेल तर त्या नेत्याला कायद्यांचे ज्ञान आहे, असे समजणे गैर आहे. कोणताही कायदा संसदेत पारित होण्यापूर्वी त्या कायद्याच्या सर्व पैलूंवर सर्वांगीण चर्चा होणे आवश्यक आहे.
Loading ...