आता चांगलं काम करणाऱ्यांनाच मिळेल संधी; गुन्हेगारांना उमेदवारी, सुकोचा राजकीय पक्षांना कठोर इशारा

राजकीय पक्ष (political parties) निवडणुका (elections) जिंकण्यासाठी गुन्हेगारी पार्श्वभूमी (Criminal background) असणाऱ्या उमेदवारांना तिकिटे (Tickets to candidates) देतात.

    उमेदवारांचे चारित्र्य न बघता ज्या उमेदवारांचा परिसरात दबदबा आहे आणि ज्या उमेदवारांमध्ये निवडणूक जिंकण्याची क्षमता आहे, अशांनाच उमेदवारी बहाल करण्यात येते. जर एखादा उमेदवार चारित्र्यवान असेल परंतु निवडणूक जिंकण्याची क्षमता त्याच्यामध्ये नसेल तर तो उमेदवार राजकीय पक्षांसाठी कुचकामी असतो.

    निवडणुकीत जास्तीत जास्त जागा जिंकण्यासाठी उमेदवारांच्या गुन्हेगारी पार्श्वभूमीकडे दुर्लक्ष करण्यात येते. युद्ध आणि प्रेमामध्ये सर्वकाही माफ असते. याचा परिणम असा झालेला आहे. की, विद्यमान आणि माजी खासदार-आमदारांवरील गुन्हेगारी खटल्यांमध्ये मागील २ वर्षामध्ये १७ टक्क्यांनी वाढ झालेली आहे.

    आता मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुकीतील गुन्हेगारीकरणावर कठोर भूमिका घेतली असून राकाँ आणि माकपच्या उमेदवारांवर ५-५ लाख तसेच काँग्रेस व भाजप उमेदवारांवर १-१ लाख रूपये दंड ठोठावला आहे. राजद, जनता दल, लोजपा, भाकप आणि राष्ट्रीय लोकदलाच्या उमेदवारांनाही १-१ लाख रूपये दंड ठोठावला आहे. बसपाच्या या उमेदवारांना मात्र इशारा देऊन सोडून देण्यात आले आहे.

    सर्वोच्च न्यायालयाने या राजकीय पक्षांना न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल दोषी ठरविले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने उमेदवारांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी जाहीर न केल्याबद्दल नाराजी व्यक्‍त करून असे निर्देश दिले आहेत की, राजकीय पक्षांनी त्यांच्या उमेदवारांची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी स्पष्टपणे जाहीर करावी आणि या पक्षांनी त्यांच्या वेबसाईटवर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले उमेदवार असा उल्लेख करावा.

    निवडणूक आयोगाने सोशल मीडिया, वेबसाईट आणि दूरदर्शनवर जाहिरातीद्वारे उमेदवारांबाबत जागरूकता अभियान सुरू करावे आणि या उमेदवारांवर लक्ष ठेवण्यासाठी एक स्वतंत्र विभाग स्थापन करावा. जे राजकीय पक्ष निवडणूक आयोगाच्या या निर्देशाचे पालन करणार नाही त्या पक्षांची माहिती सर्वोच्च न्यायालयाला द्यावी.

    २००४ मध्ये २४ टक्के खासदारांवर गुन्हेगारी स्वरूपाचे खटले दाखल करण्यात आले होते. २००९ मध्ये हे प्रमाण ३० टक्‍क्‍यांपर्यंत आणि २०१४ मध्ये हे प्रमाण ३४ टक्‍क्‍यांपर्यंत वाढले, तर २०१९ मध्ये ४३ टक्के खासदारांच्या विरोधात कोणती ना कोणती फौजदारी केस दाखल होती, अशी आकडेवारी समोर येत आहे.

    criminals get tickets for elections The Supreme Courts harsh gesture to poiltical parties