भारतीय अधिकाऱ्यांची तालिबान्यांशी चर्चा; फलदायी ठरेल का?

यावर्षी सप्टेंबरपर्यंत अमेरिका अफगाणिस्थानमधून आपले सैन्य माघारी घेत आहेत. अशा परिस्थितीत दक्षिण आशियातील सर्वांत मोठी शक्ती या नात्याने तेथे शांतता प्रस्थापित करण्याची जबाबदारी भारतावर आहे. भारत आतापर्यंत तेथील सरकारला पाठिंबा देत होता, परंतु आता मात्र परिस्थिती बदललेली आहे.

    तालिबानी तेथे आणखी मजबूत होत आहेत. त्यांनी आपला लढा आणखी तीव्र केलेला आहे. ५० जिल्ह्यांवर तालिबान्यांनी कब्जा केलेला आहे. भारताला आता अफगाणिस्तानमध्ये पाकिस्तानची ढवळाढवळ रोखायची आहे. अफगाणमधून अमेरिकेचे सैन्य माघारी गेल्यानंतर जर तालिबान्यांनी अफगाणिस्तानवर कब्जा केला तर पाकिस्तान काश्मीरमध्ये दहशतवादी कारवाया करण्यासाठी तालिबान्यांचा वापर करू शकेल.

    अजूनही सिराजुद्दीन हक्कानीच्या ‘हक्कानी नेटवर्क’चे पाकिस्तानी गुप्तचर संघटना आयएसआयसोबत अत्यंत जवळचे संबंध आहेत. तालिबानी नेतृत्वामध्ये हक्कानी दुसर्‍या क्रमांकाचे नेते आहेत. भारताने अफगाणिस्तानमध्ये ३ अब्ज डॉलरपेक्षाही जास्त गुंतवणूक केलेली आणि या गुंतवणुकीचे संरक्षण करणे आवश्यक आहे.

    गतवर्षी नोव्हेंबरमध्ये भारताने अफगाणिस्तानमध्ये शहतूत धरण बांधण्यासाठी २५ कोटी डॉलर गुंतवणुकीच्या कराराला अंतिम स्वरूप दिलेले आहे. याशिवाय ८ कोटी रुपयांच्या १०० पेक्षाही जास्त सामुदायिक विकास योजना अफगाणिस्तानमध्ये सुरू केलेल्या आहेत. भारत अफगाणिस्तानमध्ये २१८ कलोमीटर लांबीचा डेलाराम-झारंज महामार्गसुद्धा तयार करीत आहे.

    ‘भारत-अफगाण मैत्री धरण’ आणि अफगाण संसद भवनाचे बांधकामही भारत तेथे करीत आहे. अफगाणिस्तानकडे रशिया आणि इराणचेही लक्ष लागलेले आहे. भारताला अफगाणिस्तानमध्ये आपल्या हिताचे संरक्षण करायचे असल्यामुळे भारतीय अधिकारी तालिबानी प्रतिनिधींच्या संपर्कात आहेत. उभयतांमध्ये यासंदर्भात दोहा येथे चर्चाही झालेली आहे.

    दरम्यान पाकिस्तान यामध्ये कोणतीही गडबड करू नये, याचीही काळजी घेण्यात येत आहे.अमेरिकन सैन्य माघारी परतल्यानंतर या संधीचा फायदा घेऊन पाकिस्तान पुन्हा काश्मीरचे तुणतुणे वाजवत भारताला वेठीस धरण्याची शक्‍यता आहे. भारताने येथे मोठी आर्थिक गुंतवणूक केल्यामुळे भारत मात्र तेथील परिस्थितीवर लक्ष ठेऊन आहे.

    Indian officials discuss with Taliban Will it be fruitful