देशातील इतर राज्यांप्रमाणे जम्मू-काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा ?…

जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती, तेव्हा तेथील दहशतवाद मोठ्या प्रमाणावर नियंत्रित झाला होता. तेथील आंदोलने बंद झाली होती. दगडफेक करणाऱ्या युवकांना चांगलाच धडा शिकविण्यात आला होता. याच कालावधीत तेथे जिल्हा विकास परिषदेच्या निवडणुका शांततेत पार पडल्या. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर युद्धबंदी लागू करण्यात आली होती आणि हे सर्व चर्चतूनच शक्‍य झाले.

    जम्मू-काश्मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू करण्यात आली होती, तेव्हा तेथील दहशतवाद मोठ्या प्रमाणावर नियंत्रित झाला होता. तेथील आंदोलने बंद झाली होती. दगडफेक करणाऱ्या युवकांना चांगलाच धडा शिकविण्यात आला होता. याच कालावधीत तेथे जिल्हा विकास परिषदेच्या निवडणुका शांततेत पार पडल्या. प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेवर युद्धबंदी लागू करण्यात आली होती आणि हे सर्व चर्चतूनच शक्‍य झाले.

    दिर्घकाळापासून तुरुंगात असलेल्या नेत्यांना कळून चुकले होते की, केंद्र सरकारसोबत संघर्ष करण्यात आता काहीही उपयोग नाही. अशा परिस्थितीत जम्मू- काश्मीरला पुन्हा राज्याचा दर्जा देण्याची पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची इच्छा आहे. यासाठी पंतप्रधानांनी 24 जून रोजी राज्यातील 24 राजकौय पक्षांची बैठक घेण्याचे ठरविले आहे. यापूर्वी माजी मुख्यमंत्री फारुख अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, मेहबुबा मुफ्ती, काँग्रेस नेते गुलाम नबी आझाद, जी. ए. मीर, पीपल्स कान्फरन्सचे नेते मुजफ्फर हुसेन बेग, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते एम. वाय. तारीगामी, जेके ‘अपनी पार्टी’चे अल्ताफ बजा. यांना बैठकीचे निमंत्रण देण्यात आले आहे. पंतप्रधानांसोबत होण्यापूर्वी पीपल्स अलायन्स फॉर तत [पकार डिक्लेरेशनचे (पीएजीए) घटक पक्ष त्यांची वेगळी घेऊ शकतात.

    दरम्यान पंतप्रधानासोबतच्या बैठकीत दोन मुद्दयांवर चर्चा होऊ शकते. त्यातील पहिला मुद्दा जम्मू-काश्मीरला संपूर्ण राज्याचा दर्जा देणे आणि दुसरा मुद्दा तेथे निवडणुका घेणे. निवडणुका घेण्याच्या निमित्ताने विधानसभा मतदारसंघाच्या पुनर्गठनासंबंधीही या बैठकीत विचारविनिमय होऊ शकतो. केंद्र सरकारने यासाठी राजकीय पुढाकार घेतला असून पीडीपी नेते सरताज मदनी यांची 6 महिन्यांच्या तुरुंगवासानंतत सुटका करण्यात आली आहे. काश्मीरला देशाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने ऑगस्ट 2019 मध्ये घटनादुरुस्ती करून कळम 370 रद्द केले आहे. या कलमान्वये जम्मू-काश्‍मीरला विशेष राज्याचा दर्जा होता. यानंतर दोन वर्षानंतर आता जम्मू-काश्मीरमधील गतिरोध दूर करण्यासाठी पुढाकार घेतल्या जात आहे.