मराठा आरक्षण आंदोलन महिनाभर स्थगित; राज्यातील आघाडी सरकारला तयारीसाठी वेळ मिळावा हा उद्देश

महाराष्ट्राच्या राजकारणात अत्यंत बळकट असतानासुद्धा मराठे स्वतःला मागास समजून शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये आरक्षणाची मागणी करीत आहेत.

    मराठ्यांनी मोठ-मोठे मोर्चे काढून आपली एकजूट दाखविलेली आहे. जेव्हा मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पुढे येतो, तेव्हा हे मराठे पक्षीय मतभेद बाजूला सारतात, याचे कारण असे आहे की, हा मुद्दा एका मोठ्या समाजाशी निगडित असून समाजाच्या भावनांशी जुळलेला आहे.

    यापूर्वीच्या राज्यातील युती सरकारने पुरेशी तयारी न करता मराठ्यांना आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती, परंतु हे आरक्षण घटनेतील कायद्याच्या कसोटीवर टिकू शकले नाही, परिणामी सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या ५ मे रोजी मराठा आरक्षण रद्द केले. मराठा समाजाची जनगणना आणि सामाजिक, शैक्षणिक मागासलेपण तसेच मराठा समाजातील युवकांचे बेरोजगारीचे आकडे न्यायालयात सादर करण्यास राज्य सरकार अपयशी ठरले.

    घटनेतील तरतुदीनुसार ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नाही, परंतु मराठा नेते समाजाला खोटी आश्‍वासने देत राहिले, घटनात्मक पर्याय दाखवित राहिले, त्यामुळे समाज या नेत्यांवर विश्‍वास ठेवून होते. मराठा संघटनांनी कोल्हापूर, नाशिक, अमरावती आणि औरंगाबाद येथे मूक मोर्चे काढण्याची घोषणा केली. यापैकी दोन शहरात मोर्चेही काढले.

    आता मात्र भाजपाचे राज्यसभा सदस्य आणि मराठा नेते संभाजीराजे यांनी १ महिनापर्यंत मूक मोर्चे काढणे स्थगित केले आहे. राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारला यासंदर्भात वेळ मिळावा यासाठी मूक मोर्चे स्थगित करण्यात आल्याचे संभाजीराजे यांनी सांगितले. राज्य सरकारने आमच्या बहुतांश मागण्या मंजूर केल्या असून इतर मागण्या पूर्ण करण्यासाठी सरकारने २१ दिवसांचा वेळ मागितला होता, त्यामुळे हे आंदोलन तूर्तास स्थगित करण्यात आले, असे ते म्हणाले.

    मराठा आरक्षणासाठी पुनर्विचार याचिका दाखल करणे हा पहिला पर्याय आहे. घटनेतील अनुच्छेद ३४२(अ) नुसार राष्ट्रपती आरक्षण देऊ शकतात. पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यासाठी सर्वप्रकारची तयारी करणे आवश्यक आहे. पुरेसे तथ्य, आकडेवारीनिशी याचिका दाखल करावी लागणार आहे, त्याशिवाय सर्वोच्च न्यायालय त्यावर विचारच करणार नाही.

    Maratha reservation movement postponed for a month The aim is to give the state led government time to prepare