पंतप्रधान पीक विमा योजनेची पाच वर्षे; केंद्रीय कृषी मंत्री  नरेंद्र सिंह तोमर

शेतकऱ्यांचे व्यापक हित लक्षात घेऊन पंतप्रधान पीक विमा योजनेत लवचिकता आणून सातत्याने सुधारणा केली जात आहे. सध्या या योजनेंतर्गत नोंदणी ही सर्व शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक आहे तसेच विमा कंपन्यांची अधिक जबाबदारी निश्चित करून राज्यांबरोबरच्या त्याच्या अंमलबजावणीची मुदत तीन वर्षांपर्यंत अनिवार्य केली आहे

कृषीप्रधान भारतात असलेल्या पावसाच्या अनियमिततेमुळे खरीप पिकांच्या एकूण उत्पादनाचा अंदाज बांधणे जवळपास अशक्यप्राय गोष्ट आहे. भारताच्या कृषी अर्थव्यवस्थेच्या निरंतर विकासासाठी तसेच शेतकरी समुदायाला नैसर्गिक संकटांच्या परिणामांपासून वाचविण्यासाठी पीक विम्याच्या रूपात अर्थसहाय्य करणे अत्यावश्यक आहे.
२० मध्ये आमचे सरकार आल्यानंतर शेतकऱ्यांना सर्वोच्च प्राथमिकता देत त्यांचे पीक नुकसानीपासून संरक्षण करण्याच्या हेतूने तसेच त्यावेळच्या पीक विमा योजनांमधील विसंगती दूर करून शेतकरी हिताची ‘एक राष्ट्र – एक योजना’ म्हणून पंतप्रधान पीक विमा योजना (पीएमएफबीवाय) १३ जानेवारी २०१६ रोजी मंजूर झाली. लोकप्रिय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात एप्रिल २०१६ मध्ये ही योजना लागू करण्यात आली. पारदर्शकता, तंत्रज्ञानाचा व्यापक वापर, वेळेवर तक्रार निवारण प्रणालीसह भारतीय शेतकर्यां ना किमान प्रीमियम (विम्याचा हफ्ता) देऊन ही योजना अधिक प्रभावी करण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांचे व्यापक हित लक्षात घेऊन पंतप्रधान पीक विमा योजनेत लवचिकता आणून सातत्याने सुधारणा केली जात आहे. सध्या या योजनेंतर्गत नोंदणी ही सर्व शेतकऱ्यांसाठी ऐच्छिक आहे तसेच विमा कंपन्यांची अधिक जबाबदारी निश्चित करून राज्यांबरोबरच्या त्याच्या अंमलबजावणीची मुदत तीन वर्षांपर्यंत अनिवार्य केली आहे. शेतकऱ्यांशी सातत्याने संवाद साधण्यासाठी विमा कंपन्या तालुका स्तरावर कार्यालये उघडत आहेत. प्रचार-प्रसार विषयक उपक्रम अधिक प्रभावी करताना, विमा कंपन्यांनी एकूण प्रीमियमच्या 0.5 टक्के रक्कम शेतक-यांच्या व्यापक जागरूकतेसाठी निर्धारित केली आहे. शेतक ऱ्यांच्या पीक नुकसानाच्या प्रमाणात दावे सुनिश्चित करण्यासाठी विम्याची रक्कम पीक उत्पादन मूल्याइतकीच निश्चित केली आहे.

या योजनेच्या अंमलबजावणीचे विकेंद्रीकरण करून, राज्य / केंद्रशासित प्रदेशांना अतिरिक्त जोखीम संरक्षण निवडण्याचा पर्याय देण्यात आला आहे. ईशान्येकडील राज्यांना या योजनेत सामील होण्यासाठी त्यांचा राज्याचा वाटा ५०.५० ऐवजी ९०:१० पर्यंत वाढविण्यात आला आहे.

देशातील कोट्यवधी अल्पभूधारक आणि छोट्या शेतकऱ्यांना या योजनेशी जोडणे, त्यांच्या सर्व नोंदी ठेवणे, अशा शेतकऱ्यांच्या अडचणी सोडविणे आणि योजना राबवित असताना सर्व हितसंबंधितांच्या उपक्रमांना जोडणे इत्यादी कामे पोर्टलशिवाय करता येणार नव्हती. ही आव्हाने लक्षात घेऊन कोट्यवधी शेतकरी, १.७ लाखाहून अधिक बँक शाखा आणि ४४ हजाराहून अधिक सीएससी (लोकसेवा केंद्रे) राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलवर एकत्र आणण्यात आले आहेत.

पंतप्रधान पीक विमा योजनेच्या अधिक पारदर्शक अंमलबजावणीसाठी, सन २०१७ पासून आधार क्रमांकाद्वारे नोंदणी अनिवार्य करून शेतकऱ्यांना थेट त्यांच्या बँक खात्यात पैसे दिले जात आहेत. या क्रांतिकारक उपक्रमाद्वारे बनावट लाभार्थी वगळून आधारद्वारे पडताळणी करून पात्र शेतकऱ्यांच्या दाव्यांचा निपटारा केला जात आहे. सन २०१६ च्या खरीप हंगामात ही योजना सुरू झाल्यापासून २०१९ च्या खरीप हंगामापर्यंत शेतकऱ्यांनी प्रीमियम पोटी १६,००० कोटी रुपये भरले तर त्यांना पिकांच्या नुकसानीच्या दाव्याच्या रूपात ८६,००० कोटी रुपये प्राप्त झाले आहेत, म्हणजेच शेतकऱ्यांना प्रीमियमच्या रकमेपेक्षा पाचपट रक्कम नुकसान भरपाई दाव्याच्या रूपात मिळाली आहे. उदाहरणार्थ, शेतकऱ्यांना प्रीमियम म्हणून भरलेल्या प्रत्येक १०० रुपयांच्या बदल्यात दाव्यापोटी ५३७ रुपये मिळाले आहेत.

या योजनेंतर्गत, गेल्या पाच वर्षांत २९ कोटी शेतकरी अर्जांचा विमा काढण्यात आला असून दरवर्षी ५.५ कोटीहून अधिक शेतकरी या योजनेत सहभागी होत आहेत. पीक नुकसान झाल्यास पंतप्रधान पीक विमा योजना ही शेतकर्यांरना दाव्यापोटी नुकसानभरपाई देऊन त्यांना आत्मनिर्भर बनविण्यात महत्त्वपूर्ण काम करीत आहे. या योजनेंतर्गत आत्तापर्यंत दाव्यांच्या रूपात ९० हजार कोटी रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यात वर्ग करण्यात आले आहेत. कोरोना महामारीच्या पार्श्वभूमीवर तीन महिन्यांच्या टाळेबंदीच्या कालावधीत सुमारे ७० लाख शेतकऱ्यांच्या ८,७४१ कोटीं रुपयांपेक्षा अधिक रकमेचे दावे त्यांच्या बँक खात्यात थेट वर्ग करण्यात आले आहेत. पूर्वीच्या योजनांमध्ये विमा राशी प्रति हेक्टर १५,१०० रुपये होती जी या योजनेत वाढून ४०,७०० रुपये प्रति हेक्टर झाली आहे. पूर्वीच्या योजनेत कर्जदार नसलेल्या शेतकर्यां ५ चा वाटा ६ टक्के होता जो २०१९-२० मध्ये या योजनेंतर्गत ३७ टक्के इतका झाला आहे.

पंतप्रधान पीक विमा योजनेअंतर्गत अतिरिक्त संरक्षणाची तरतूद केल्याने शेतकर्यां1ना विशेष नुकसान भरपाईचा फायदा झाला आहे, उदाहरणार्थ राजस्थानमधील टोळधाड, कर्नाटक आणि तामिळनाडूत हंगामाच्या मध्यावर आलेली आपत्ती किंवा महाराष्ट्रात कापणीच्या वेळी झालेल्या अवकाळी पावसाने झालेल्या पीक नुकसानीची भरपाई शेतकऱ्यांना मिळाली आहे.

शेतकर्यांनच्या सोयीसाठी, राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टल आता १० प्रादेशिक भाषांमध्ये सेवा पुरवित आहे जेथे शेतकरी थेट नोंदणी करू शकतात आणि प्रीमियम रकमेची आणि दाव्यांच्या मूल्यांकनाची स्थिती देखील जाणून घेऊ शकतात. हे पोर्टल पीक विमा प्रक्रियेची गती आणि कार्यक्षमता वाढवते आणि अधिक चांगले व्यवस्थापन सुनिश्चित करते. याशिवाय पीक विमा अॅगपद्वारे, शेतकऱ्यांना आता त्यांच्या अर्जाची ताजी स्थिती आणि दाव्याचा तपशील घरबसल्या जाणून घेता येईल तसेच पीक नुकसानीची माहितीही देता येईल. या बरोबरच, पीक कापणीच्या तंत्रात व्यापक प्रमाणावर सुधारणा करण्यासाठी स्मार्ट सॅम्पलिंग आणि रिमोट सेन्सिंग तंत्राचा उपयोग केला जात आहे. याद्वारे दाव्यांचे मूल्यांकन त्वरित होऊन शेतकऱ्यांच्या विमा दाव्यांचा निपटारा अधिक जलद होऊ शकेल.

भविष्यात या योजनेच्या अधिक चांगल्या अंमलबजावणीसाठी आमचे सरकार वचनबद्ध आहे. दाव्यांची पारदर्शकता, शेतकर्यांयमधील जागरूकता, उत्तम तक्रार निवारण प्रक्रियेसह दाव्यांचा त्वरित निपटारा करण्यावर सरकार अधिक लक्ष देईल. पिकाच्या उत्पन्नाच्या अंदाजासाठी तंत्रज्ञानाचा मोठ्या प्रमाणात वापर केला जाईल आणि राज्यांच्या भूमी अभिलेखांना राष्ट्रीय पीक विमा पोर्टलशी जोडण्याची प्रक्रिया गतिमान केली जाईल.

नैसर्गिक आपत्तीत पिकांच्या नुकसानीची भरपाई देण्याचे साधन म्हणून ही योजना काम करते, म्हणूनच ही योजना ऐच्छिक असली तरी सर्व शेतकरी बंधू-भगिनींनी मोठ्या संख्येने या योजनेत सहभागी व्हावे अशी माझी इच्छा आहे. या योजनेशी जोडले जाणे म्हणजे संकटकाळात आत्मनिर्भर बनणे आणि प्रत्येक अन्नदात्याला आत्मनिर्भर बनविणे हे आमचे स्वप्न आहे.