May India be strong nrvb
बलशाली भारत होवो !

सैनिकांसाठी लागणाऱ्या रायफल्स आणि कार्बाइनच्या खरेदीचे करार आणखी होणे बाकी आहे. या वर्षात अमेरिकेबरोबर 'एमएच ६०रोमिओ' जातीची २४ हेलिकॉप्टर खरेदीचा करार केला आहे. ही २.६ अब्ज डॉलर्सची खरेदी आहे. ही विमाने नौदलावरील पाणबुडीशोधक 'सी किंग' हेलिकॉप्टरची जागा घेतील. या खेरीज भारताने इस्राएलबरोबर जवळपास १७ हजार लाईट मशीनगन खरेदीचा करार केला आहे. हा करार ८०० कोटी रुपये खर्चाचा आहे.

दिवाकर देशपांडे

भारताला येत्या काळात दोन आघाड्यांवर युद्ध लढण्याची तयारी करावी लागणार आहे. चीनबरोबरची सीमा आता दीर्घकाळ धगधगती राहणार आहे. दोन्ही आघाड्यांवर किमान १५ दिवसांच्या घनघोर युद्धाला पुरेल एवढे युद्धसाहित्य सज्ज ठेवण्याचा आदेश सरकारने लष्कराला दिला आहेप्रत्येक देशाची ताकद ही त्याच्या फौजफाट्यावर अवलंबून असते. आपल्याकडे किती अत्याधुनिक शस्त्रे आहेत त्यावरून आपण किती प्रगत आहेत हे सिद्ध होते. आजची एकंदर परिस्थिती पाहता भारताला भविष्यात याची गरज लागण्याची शक्यता आहे. या सगळ्याचा विचार करता आता असलेली कुमक आणि शस्त्रसाठा या दोन्ही गोष्टीत वाढ करणे गरजेचे आहे. त्यात अजून किती आणि कशी भर घालायची हे आता ठरवावे लागणार आहे. त्यासाठी आपली आर्थिक स्थिती पाहता हे कितपत शक्य होईल हे पाहणे आता येणारा काळच ठरवेल.

भारत हा संरक्षण साहित्याच्या आयातीवर खर्च करणारा जगातला दुसरा तर देशाच्या संरक्षणावर खर्च करणारा जगातला तिसरा देश आहे. गेल्या मे महिन्यात चीनने लडाख सीमेवर आक्रमण केल्यानंतर आता भारताच्या संरक्षण खर्चात आणि संरक्षण साहित्याच्या आयातीत वाढ होत असून त्याचे अंतिम आकडे अद्याप निश्चित झालेले नाहीत. पण चिनी आक्रमणाचे संकट येता दीर्घकाळ राहण्याची शक्यता आहे, त्यामुळे भारताच्या संरक्षण खर्चात येत्या काळात मोठी वाढ होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. संरक्षण उत्पादनाच्या क्षेत्रात भारताने आत्मनिर्भर व्हायचे ठरवले असले तरी काही क्षेत्रात भारताला परदेशांवर अवलंबून रहावे लागेल यात काही शंका नाही.
भारताची गेल्या वर्षात सर्वाधिक गाजलेली संरक्षण आयात ही राफेल लढाऊ विमानांची होती. भारताने ७८०० कोटी युरो खर्चाच्या ३६ ‘राफेल’ विमानांच्या खरेदीचा करार फ्रान्सबरोबर केला. त्यातील आठ विमाने आता भारतीय हवाईदलात सामीलही झाली आहेत. या खेरीज चीन आक्रमणानंतर रशियाकडून भारताने तातडीची म्हणून बरीच संरक्षण खरेदी केली आहे. ही खरेदी बहुतांश सध्या भारताकडे असलेल्या संरक्षण साहित्याच्या सुट्या भागांची आहे. शिवाय भारताने चिनी आक्रमणाचा धोका लक्षात घेऊन नौदलासाठी ‘पीआय ८’ टेहळणी विमाने आणि टेहळणी ड्रोन खरेदी केले आहेत. या खरेदीत येत्या काळात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. असे असले तरी भारताने क्षेपणास्त्रे, तोफा, काही पाणबुड्या, लढाऊ नौका यांची भारतातच निर्मिती केली आहे. सैनिकांसाठी लागणाऱ्या रायफल्स आणि कार्बाइनच्या खरेदीचे करार आणखी होणे बाकी आहे. या वर्षात अमेरिकेबरोबर ‘एमएच ६०रोमिओ’ जातीची २४ हेलिकॉप्टर खरेदीचा करार केला आहे. ही २.६ अब्ज डॉलर्सची खरेदी आहे. ही विमाने नौदलावरील पाणबुडीशोधक ‘सी किंग’ हेलिकॉप्टरची जागा घेतील. या खेरीज भारताने इस्राएलबरोबर जवळपास १७ हजार लाईट मशीनगन खरेदीचा करार केला आहे. हा करार ८०० कोटी रुपये खर्चाचा आहे.

आर्मेनिया-अझरबैजान युद्धानंतर आधुनिक युद्धात ड्रोनचा वापर अपरिहार्य झाला आहे. भारतात काही आयआयटींनी ड्रोनचे तंत्रज्ञान विकसित केले आहे व योग्य अर्थसाह्य मिळाले तर या ड्रोनचे उत्पादनही भारतात होऊ शकते, पण लष्कराला सध्या तातडीने ड्रोन हवे आहेत. त्यामुळे भारताने अमेरिकेशी २२ ‘गार्डियन ड्रोन’ खरेदीचा करार केला आहे. हा करार ३०० कोटी डॉलरचा आहे. हे ड्रोन प्रामुख्याने रणक्षेत्रात टेहळणीसाठी वापरले जाऊ शकतात. त्यांची उड्डाणक्षमता २७ तास आहे व ते ५० हजार फूट उंचीवरून उडतात. नौदलही सागरी टेहळणीसाठी वेगळे ड्रोन खरेदी करीत आहे.

अमेरिकेबरोबर येत्या काळात संरक्षण साहित्य खरेदीचे आणखी बरेच करार होण्याची शक्यता आहे. भारतात तयार होत असलेले विमानवाहक जहाज ‘विक्रांत’वर तैनात करण्यासाठी अमेरिकेकडून ‘हॉर्नेट एफ-१८’ विमाने खरेदी करायची की ती भाडेतत्वावर घ्यायची याचा विचार संरक्षण खाते करीत आहे. या विमानाची ‘स्की जम्प’ उड्डाणाची चाचणी नुकतीच घेण्यात आली व ती यशस्वी झाली. भारत देशात विमानवाहक जहाजांसाठी विमान विकसित करीत आहे व ते २०२५ सालापर्यंत तयार होईल अशी अपेक्षा आहे. याशिवाय नौदलासाठी अमेरिकेकडून १३ ‘एमके-४५’ तोफा व अन्य सामुग्री खरेदी करण्यात येत आहे. त्यांची किमत १०२.१० कोटी डॉलर असेल. ‘क्वाड’च्या कवायतीत अमेरिकन लढाऊ नौकांवर या तोफा होत्या व त्या सागरी युद्धात उपयुक्त असल्याचे आढळून आल्यानंतर भारतानेही त्या खरेदी करण्याचे ठरवले आहे व बहुदा ‘क्वाड’मधील चारही नौदल त्या वापरतील असे दिसते.

भारत हा गेली अनेक वर्षे रशियाकडून संरक्षण सामुग्री घेत आहे. अलीकडे अमेरिकेने रशियाकडून संरक्षण सामुग्री घेणाऱ्या देशांशी संरक्षण सहकार्य करायचे नाही असे ठरविले आहे, पण तरीही भारताने रशियाकडून क्षेपणास्त्रविरोधी ‘एस-४००’ ही प्रणाली खरेदी करण्याचा करार केला आहे. तसेच अमेरिकेशी संरक्षण करार केल्यानंतरही रशियाकडून आवश्यक ती संरक्षण सामुग्री खरेदी करण्याचे आपले स्वातंत्र्य अबाधित राहील याची काळजी घेतली आहे. त्यामुळेच डेफएक्स्पो २०२० (defexpo २०२०) मध्ये रशियाशी १४ संरक्षण खरेदी करारांचा प्रस्ताव दिला आहे. त्यामुळे रशियाशी होणाऱ्या संरक्षण खरेदीचे मूल्य १६०० कोटी डॉलरवर जाईल. या कराराअंतर्गत रशियाकडून ‘एके’ रायफली, २०० ‘कामोव्ह’ हेलिकॉप्टर व सध्या वापरात असलेल्या रशियन सामुग्रीचे सुटे भाग खरेदी करण्यात येतील. याशिवाय ‘सुखॉय’ विमानांवर बसविण्यात येणारी ‘आर-२७’ हवेतून हवेत मारा करणारी क्षेपणास्त्रेही खरेदी करण्यात येणार असून त्यांची किंमत सुमारे १५०० कोटी रुपये असेल.

भारताने इस्राएलकडूनही मोठ्या प्रमाणात संरक्षण व टेहळणी साहित्य घेण्याचे ठरवले आहे. शिवाय राष्ट्रपती व पंतप्रधान यांच्यासाठी असलेल्या खास विमानांच्या सुरक्षेसाठी १९ कोटी डॉलर खर्चाची सुरक्षा प्रणाली अमेरिकेकडून खरेदी करण्याचे ठरवले आहे.
भारताने तुर्कस्तानकडून नौदलासाठी काही छोट्या नौका खरेदी करण्याचा करार केला होता. हा करार २३० कोटी डॉलर्सचा होता पण तुर्कस्तानचे पाकिस्तानशी वाढलेले संरक्षणसंबंध व त्याची भारतविरोधी भूमिका यामुळे या कराराचा फेरविचार करण्यात आला व आता अशा पाच नौका तुर्कस्तानने विशाखपट्टणच्या हिंदुस्तान शिपयार्डमध्ये बांधून द्यावयात असे ठरले आहे. ही गेल्यावर्षीची फक्त ठळक अशी खरेदी आहे. याशिवाय अनेक छोट्यामोठ्या संरक्षण साहित्याच्या खरेदीचे, लडाखमधील सैनिकांसाठी गरम कपडे व बुट खरेदीचे करार झाले आहेत.

भारताने २०१९ साली १९१७०० डॉलर्सची संरक्षण साहित्य खरेदी केली होती. जी २०१८ च्या खरेदीच्या तुलनेत ३.६ टक्क्यांनी अधिक होती. त्यामुळे आता २०२० सालातील खरेदीचा अंतिम आकडा दोन ते अडिच लाख कोटी डॉलरच्या वर जाईल हे नक्की आहे. भारताला येत्या काळात दोन आघाड्यांवर युद्ध लढण्याची तयारी करावी लागणार आहे. चीनबरोबरची सीमा आता दीर्घकाळ धगधगती राहणार आहे. दोन्ही आघाड्यांवर किमान १५ दिवसांच्या घनघोर युद्धाला पुरेल एवढे युद्धसाहित्य सज्ज ठेवण्याचा आदेश सरकारने लष्कराला दिला आहे, त्यामुळे २०२१ साल हे संरक्षण साहित्य खरेदीचे उच्चांकी वर्ष असेल असा कयास आहे. सीमेवर प्रत्यक्ष युद्धाची ठिणगी पडली तर हा खर्च अफाट वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे अर्थव्यवस्थेचा विकास कायम ठेवून संरक्षणावर खर्च करण्याची कसरत सरकारला करावी लागणार आहे.