Mumbai: No response to petition of sick accused woman for two months; Court orders action against depressed prison officials

भायखळा महिला कारागृहातील आजारी आरोपी महिलेच्या याचिकेवर दोन महिन्यांपासून प्रतिसाद न दिल्याप्रकरणी नाराजी व्यक्त करत मुंबईतील विशेष सत्र न्यायालयाने अशा उदासिन कारागृह अधिकाऱ्यांविरोधात पोलिस महासंचालक (डीजीपी) यांना योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश दिले(Mumbai: No response to petition of sick accused woman for two months; Court orders action against depressed prison officials).

    मुंबई : भायखळा महिला कारागृहातील आजारी आरोपी महिलेच्या याचिकेवर दोन महिन्यांपासून प्रतिसाद न दिल्याप्रकरणी नाराजी व्यक्त करत मुंबईतील विशेष सत्र न्यायालयाने अशा उदासिन कारागृह अधिकाऱ्यांविरोधात पोलिस महासंचालक (डीजीपी) यांना योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश दिले(Mumbai: No response to petition of sick accused woman for two months; Court orders action against depressed prison officials).

    निर्मला अक्काची याचिका

    गडचिरोली जिल्ह्यातील जांभूळखेडा येथे 1 मे 2019 रोजी नक्षलींनी भूसुरंगाचा स्फोट घडवून आणला. यामध्ये गडचिरोली पोलिस दलाचे 15 जवान आणि 1 खाजगी वाहन चालक शहीद झाले होते. त्यावेळी घटनेतील सुत्रधारासह अनेक माओवाद्यांना अटक करण्यात आली होती. त्यातील महिला आरोपी निर्मला उप्गुगंटी ऊर्फ निर्मला अक्काने न्यायालयात धाव घेतली आहे. निर्मलाला शेवटच्या टप्प्यातील कॅन्सर असून कारागृहातून धर्माशाळेत (शांती अ-वेदना सदन) हलविण्यात आले आहे. मात्र, तिने दाखल केलेल्या याचिकेत कारागृह पोलिस अधिकाऱ्यांवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले होते.

    न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करा

    कारागृहातील केअर सेंटरमधून तिला कुटुंबातील सदस्यांना तसेच वकिलांना पत्र लिहिण्याची परवानगी दिली जात नव्हती. त्याची दखल घेत न्यायालयाने 12 ऑक्टोबर रोजी कारागृह प्रशासनाकडून अहवाल मागवला होता. मात्र, त्यावर कारागृहाकडून दोन महिने लोटूनही काहीच प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यावर न्यायालयाने कारागृह प्रशासन आणि अधिकाऱ्यांवर ताशेरे ओढले.

    या प्रकरणाची दोनदा सुनावणी तहकूब करण्यात आली तरीही कारागृह अधीक्षकांनी अहवाल सादर केला नाही. त्यानंतर न्यायालयाने उप्गुगंटीच्या वकिलाला त्यांच्या अर्जाची प्रत कारागृहाला देण्यास सांगितले होते, परंतु त्यावरही कारागृह प्राधिकरणाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळाला नसल्याचे न्यायालयाने आदेशात नमूद केले. अशा उदासिन कारागृह अधिकाऱ्यांवर योग्य ती कारवाई करण्याचे निर्देश न्यायालयाने पोलिस महासंचालकांना दिले. तसेच यापुढे न्यायालयाने दिलेल्या सर्व आदेशांचे नियमित पालन करण्याचेही कारागृह अधिकाऱ्यांना निर्देश द्यावेत, असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात स्पष्ट केले आहे.