लालपरी’चे आचके

प्रत्येक माणसापर्यंत, राज्यातील प्रत्येक गावापर्यंत पोहचलेली एसटी म्हणजे राजकीय लोकप्रियता मिळवून देण्याची हमी. यातून मग एसटी महामंडळाच्या मार्फत लोकप्रिय घोषणा करण्यात येऊ लागल्या. विद्यार्थ्यांना सवलत, ज्येष्ठ नागरिकांना सवलत, पत्रकारांना सवलत अशा अनेक सवलती जाहीर होऊ लागल्या आणि नुकसानीचा फास महामंडळाच्या भोवती आवळू लागला. सर्वच समाजघटकांना सवलतींचे वाटप करणाऱ्या एसटी महामंडळाला मात्र राज्यातील टोलमध्येही सूट देण्यात आली नाही.

    विशाल राजे, सिटी एडिटर, नवराष्ट्र

    गाव तिथे एसटी, हा खरंतर सर्वांनी घेतलेला अनुभव. पण आज हीच एसटी अडचणीत आली आहे. ९३ हजार कर्मचारी, १८ हजार ६०० बस, सात हजार कोटी रुपयांचा अवाढव्य खर्च हे सगळं सांभाळणं महामंडळाला अवघड झाले आहे. सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उभी करणे, हे सरकारसाठी नेहमीच मोठे आव्हान. एकीकडे महानगरांमध्ये मेट्रो, मोनो किंवा इतर पर्यायांचा विचार होत असताना ग्रामीण महाराष्ट्राला जोडणारी लालपरी अखेरचे आचके देत असल्याची स्थिती आहे. महामंडळामुळे की राजकीय स्वार्थामुळे ही परिस्थिती ओढवली, याचे उत्तर तटस्थपणे शोधून लालपरीला वाचवणे काळाची गरज आहे.

    कोरोना काळापासून राज्य परिवहन महामंडळाचा कर्मचारी जेरीस आला आहे. कर्मचाऱ्यांची आर्थिक कोंडी झाली की ते अस्वस्थ होतात. नोकरीची हमी म्हणून यंत्रणेचा भाग म्हणून राबताना त्यांना आर्थिक संकटाचे चटके असह्य होतात. याच असहाय्यतेतून एसटी कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्यांचे सत्र सुरु झाले. एकीकडे आंदोलन सुरु असतानाच आर्थिक पिचलेला कर्मचारी, शेतकऱ्यांप्रमाणे आत्महत्या करू लागला आहे. अशा घटनांचे पीक येऊ नये, शेतकऱ्यांच्या कुटुंबांसारखा दुर्दैवी प्रसंग एसटी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांवर ओढवू नये, ही संपूर्ण महाराष्ट्राची प्रार्थना आहे. प्रार्थनेशिवाय सर्वसामान्यांच्या हाती आहे तरी काय? एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपाला, त्यांच्या आंदोलनाला सर्वसामान्य माणूस केवळ आणि केवळ नैतिक पाठिंबा देऊ शकतो. पण ज्यांच्यापर्यंत सामान्य माणसाची प्रार्थना पोहचायला हवी, ज्यांच्यापर्यंत एसटी कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांचा आक्रोश पोहचायला हवा, त्यांच्यापर्यंत तो पोहचत नाही. नेहमीप्रमाणे व्यवस्था कानात कापसाचे बोळे कोंबून दुर्लक्ष करतानाच दिसते आहे. सरकारने, आपल्या महामंडळाने आपल्याला वाऱ्यावर सोडले, ही सल एसटी कर्मचाऱ्यांना खूप अधिक आहे. एकेकाळी म्हणजे आजपासून दहा – अकरा वर्षांपर्यंत नफ्यात चालणाऱ्या महामंडळाला अचानक घरघर लागली. इतकी आर्थिक अडचण झाली की महामंडळाचा हा डोलारा आला केव्हाही कोसळेल, असे चित्र निर्माण झाले. त्यामागची कारणं आता शोधून त्यावर उपाय करण्याची गरज आहे.

    उभा – आडवा संपूर्ण महाराष्ट्र कवेत घेणारी ‘लालपरी’ ही महाराष्ट्राची ओळख आहे. गाव तिथे एसटी, हा सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उत्कृष्ट असल्याची, अभिमानाने सांगण्यासारखी बाब आहे. खरंतर १९४८ पासून सुरु झालेली एसटी गावागावात पोहचल्यानंतर, ग्रामीण महाराष्ट्रात प्रवासासाठी सर्वाधिक पसंतीस उतरल्यानंतरही गेल्या दशकभरात अडचणीत आली. एका बसमागे पाच कर्मचारी अशी मोठी कर्मचारी संख्या ९३ हजारावर पोहचली आहे. १८ हजार ६०० बसगाड्या, सात हजार कोटी रुपयांचा अवाढव्य खर्च असे हे ‘महामंडळ’ बुडताना दिसते आहे. सहा हजार कोटी रुपयांचे उत्पन्न आणि सात हजार कोटी रुपयांचा खर्च याचा ताळमेळ बसत नसल्याचे कारण या आर्थिक संकटाचे सांगण्यात येते. लोकांना परवडणाऱ्या दरात प्रवास करता यावा, यासाठी राबविलेला हा सार्वजनिक उपक्रम डबघाईस येतो, त्यावेळी लोकांसमोरील अडचणींमध्ये किंवा भुर्दंडामध्ये वाढ होणार असते, हे स्पष्ट चिन्हं आहे, जे एसटी महामंडळाच्या सद्यस्थितीतून दिसू लागले आहे. महामंडळाची गरज जशी कर्मचाऱ्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी आहे, तशीच ती सामान्य, गरीब, खेडूत, शहरी प्रवाशाचीही आहे, हे विसरुन चालणार नाही.

    पापाचे धनी

    महामंडळाची आजची परिस्थिती होण्यामागे जबाबदार कोण? हा नेहमीच वादाचा विषय आहे. राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी महामंडळाला ओरबाडले, हा आरोप एकतर्फी असेल. महामंडळाच्या सुगीच्या काळात सगळ्याच घटकांनी आपापल्या परीने एसटी महामंडळाला ओरबाडण्याचे, नागवण्याचे काम केले आहे. अगदी बसमधील जॅक विकण्याचा प्रकार असो किंवा डिझेल विकण्याचा, ज्याच्या हाती जे काही होते, ते त्याने खाण्याचाच प्रयत्न केला. टायरपासून एसटी आगारातील भंगारापर्यंत परस्पर विक्रीची प्रकरणे त्या काळात चांगलीच गाजली आहेत. टायरच्या रिमोल्डींगचे घोटाळे अजूनही चालतात. प्रत्येकाने आपापल्या परीने ‘हात मारण्याचा’ प्रयत्न केला. ज्यांच्या हाती थेट गाड्या खरेदी, कंत्राट वगैरे व्यवस्था असते, त्यांनी त्यांच्या प्रमाणे तर डेपोत अगदीच हाती काही नसलेल्यांनी प्रवाशांना तुसडेपणाची वागणूक देत किंवा एखाद्या चालक – वाहकाने चिरीमिरी मिळाल्यानंतर काळी – पिवळी खासगी टॅक्सीपेक्षा उशीरा बस सोडत, महामंडळाचे नुकसानच केले आहे. खोटी तिकिटे छापून ती प्रवाशांना देण्याचेही प्रकार त्यावेळी उघडकीस येत होते.

    लोकप्रिय सवलतींचा फास

    प्रत्येक माणसापर्यंत, राज्यातील प्रत्येक गावापर्यंत पोहचलेली एसटी म्हणजे राजकीय लोकप्रियता मिळवून देण्याची हमी. यातून मग एसटी महामंडळाच्या मार्फत लोकप्रिय घोषणा करण्यात येऊ लागल्या. विद्यार्थ्यांना सवलत, ज्येष्ठ नागरिकांना सवलत, पत्रकारांना सवलत अशा अनेक सवलती जाहीर होऊ लागल्या आणि नुकसानीचा फास महामंडळाच्या भोवती आवळू लागला. सर्वच समाजघटकांना सवलतींचे वाटप करणाऱ्या एसटी महामंडळाला मात्र राज्यातील टोलमध्येही सूट देण्यात आली नाही. एसटीला टोलमाफी द्यावी, अशी मागणी वर्षानुवर्षे सुरु होती. सरकारकडेच पैसे भरणारा टोल कंत्राटदार आणि सरकारी उपक्रम असलेली एसटी, यांच्यात केवळ एका पत्राने समन्वय साधणे शक्य होते. परंतु, तेसुद्धा कोणी केले नाही.

    राजकीय उदासीनता

    एसटी महामंडळाकडे पाहण्याचा राजकीय दृष्टीकोन हा केवळ राजकीय फायदा मिळविण्याचे ठिकाण म्हणून होता. राजकीय पुनर्वसन म्हणून महामंडळाचे अध्यक्षपद आणि विविध अशासकीय पदांकडे पाहिले गेले. लोकप्रिय घोषणांमुळे जसे एसटी बसचे चाक खड्ड्यात गेले, तसाच प्रकार या नियुक्त्यांमुळेही झाला. राजकीय लाभ मिळवून घेतानाच राजकीय पुनर्वसन झाल्याने भविष्यातील सोय लावून घेण्यासाठी धडपडणाऱ्यांमुळे अधिक अधोगती झाली. सगळेच अशासकीय पदाधिकारी अशा पद्धतीने वागले, असे म्हणता येणार नाही. पण ज्यावेळी महामंडळात खरोखर सुधारणा करण्याचा प्रयत्न कोणी केला, त्यावेळी संघटना किंवा हितसंबंध गुंतलेल्या इतर घटकांनी त्यास विरोध केला. ‘दुभती म्हैस’ म्हणून महामंडळाकडे पाहिले गेले.

    राजकीय आंदोलनांमध्ये लालपरीवर दगडफेक होत होती. महामंडळाची बस ही प्रत्येक आंदोलकाची जणू शत्रू होती. जी भूमिका कार्यकर्त्यांची तीच भूमिका वरिष्ठ पातळीवर सरकारात बसलेल्या लोकप्रतिनिधींचीही असेल, तर महामंडळाला कोण वाचवणार? आजही एसटी कर्मचाऱ्यांचे जोरदार आंदोलन सुरु आहे. आत्महत्या होताहेत. चाळीसेक कुटुंब उघड्यावर आली आहेत. पण सरकारने कर्मचाऱ्यांना बडतर्फीच्या नोटिसा बजावल्या आहेत. हा कुठला न्याय? तर विरोधातील पक्षांनाही एसटी कर्मचाऱ्यांचे आंदोलन संपायला नको असते. हे आंदोलन चिघळले तर संपूर्ण राज्यातील प्रवासी वाहतुकीवर त्याचा परिणाम होईल, आणि आपसूक सरकारची बदनामी होईल, ही त्यांच्यासाठी संधी असते.

    खोगिरभरती

    एसटी महामंडळाची आर्थिक परिस्थिती वाईट होण्यामागे कर्मचाऱ्यांची खोगिरभरती हेसुद्धा एक महत्वाचे कारण आहे. एका एसटी बसमागे पाच कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती महामंडळात करण्यात आली आहे. आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी किंवा डोलारा सांभाळण्यासाठी ज्यावेळी महामंडळाने तज्ज्ञांची मदत घेतली, त्यावेळी प्रत्येक बसमागील एक कर्मचारी कमी करण्याचा सल्ला देण्यात आला. मात्र, तो प्रत्यक्षात आलाच नाही.

    एसटी महामंडळातील कर्मचारी भरती, हा राजकीय स्टंट होता. प्रचंड मोठ्या प्रमाणात चालक – वाहकांची भरती करून किंवा इतर कर्मचाऱ्यांची भरती प्रक्रीया राबवून राजकीय स्वार्थ साधण्याचा प्रकार सर्रास सुरु होता.

    कोरोनाचे संकट

    इंधनाच्या वाढत्या किमती, कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचा भार, डबघाईस आलेल्या गाड्यांवरील खर्च यासह कोरोनाचे संकट महामंडळाच्या तोट्यात वाढ करण्यास कारणीभूत ठरले. कोरोना काळात बंद करण्यात आलेली वाहतूक आणि त्यानंतरही गेल्या वर्षभरात प्रवाशांची रोडावलेली संख्या यामुळे अधिकाधिक तोट्याकडे एसटीची वाटचाल सुरु आहे. कोरोनाच्या संकट काळात एसटी महामंडळाने मालवाहतुकीचा प्रयोग केला, तो काही ठिकाणी यशस्वी ठरला. मालवाहतूक हा कायमस्वरुपी उत्पन्नाचा पर्याय ठरू शकणार नव्हताच. पण थोड्याफार प्रमाणात कर्मचाऱ्यांना वेतन देता यावे, यासाठी हा मार्ग अल्पावधीतसाठी लाभाचा ठरला.

    वेतनाची अजब तऱ्हा

    कोणत्याही कार्यालयात, कारखान्यात काम करत असताना ठराविक तारखेला, ठराविक वेतन कर्मचाऱ्यांना किंवा कामगारांना दिले जाते. मात्र एसटी महामंडळाला शासनाचे आर्थिक पाठबळ नसल्यामुळे स्वत:च्या उत्पन्नातूनच महामंडळाला आपल्या कर्मचाऱ्यांना वेतन देणे भाग होते. त्यामुळे ज्या आगाराने जितका व्यवसाय केला आणि त्यातील नफा कमावला, त्या प्रमाणात तेथील कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्याचा पायंडा पाडण्यात आला. वेतनाची ही अजब तऱ्हा कर्मचाऱ्यांच्या डोक्यावर सतत आर्थिक संकटासारखी घोंघावत राहिली.

    एका महिन्यात आगाराचा व्यवसाय चांगला झाला, आणि दुसऱ्या महिन्यात व्यवसायात घसरण आली, तर त्या टक्केवारीनुसार कर्मचाऱ्यांना वेतन मिळत होते. उर्वरित वेतन महामंडळ देईल, असे आश्वासन देण्यात आलेले होते. मात्र, चालू महिन्याचे वेतन देण्याचीच जिथे मारामार होती, तिथे उर्वरित वेतनाचा प्रश्न कर्मचाऱ्यांच्या मनातसुद्धा येणे शक्य नाही.

    बसस्थानकांच्या जागा

    मुंबईतील गिरण्या सरकारी धोरणांमुळे, कामगार संघटनांच्या भूमिकांमुळे किंवा मालकांच्या इच्छेमुळे बंद पडल्या आणि आज गिरण्याच्या जमिनी म्हणजे हिऱ्याच्या खाणी झाल्या. अब्जावधी रुपयांच्या जमिनींवर इमारती उभ्या राहिल्या आणि गिरण्यांचे मालक, बिल्डर श्रीमंत झाले. इमारतींमध्ये श्रीमंत रहायला आले. गिरणी कामगार चाळींमधून थेट बदलापूरापर्यंत आणि कदाचित तिथून कोकणातील आपल्या मूळ गावापर्यंत फेकला गेला. मुंबईतील गिरण्यांच्या जमिनींप्रमाणेच एसटी महामंडळाच्या प्रत्येक आगार आणि बसस्थानकाची जमीन ही कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता आहे. या मालमत्तेतून महामंडळाचा डोलारा सावरावा, असा विचार पुढे आल्यास महामंडळाची गत गिरण्यांसारखी झाल्याशिवाय राहणार नाही. मध्यंतरी बसस्थानकांच्या जागांवर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स वगैरे काढण्याचे घाटत होते. पण त्याला यश आले नाही. मात्र त्यादृष्टीने प्रयत्न सुरु असल्याचा तो संकेत आहे.

    खासगीकरणाचा धोका

    सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेचे खासगीकरण झाले, तर या व्यवस्थेच्या मूळ उद्देशालाच हरताळ फासला जाणार आहे. राजकीय उदारपणामुळे आणि अतिरिक्त कर्मचारी भरतीमुळे एअर इंडियाची जी गत झाली तीच गत एसटी महामंडळाची झाली, असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. एअर इंडियाचा महाराजा टाटांच्या सेवेत रुजू झाला. तशी लालपरीवरही खासगीकरणाचे संकट नक्कीच आहे. महामंडळाची सध्याची परिस्थिती पाहता कोणी खासगीकरणाचा प्रस्ताव दिला तर त्याला कर्मचाऱ्यांकडूनही फारसा विरोध होणार नाही. सध्या देशात सुरु असलेले खासगीकरणाचे वारे पाहता, एसटी महामंडळ राज्य सरकारला त्या वाटेवर नेऊन ठेवणे फार कठीण असणार नाही. पण ‘बेस्ट’ चा अनुभव गाठीशी असणाऱ्या शिवसेनेकडे परिवहन मंत्रीपद आहे. त्यामुळे त्यांनी एसटी महामंडळाला सावरणे अपेक्षित आहे.

    कायमस्वरुपी योजना हवी

    सरकारकडे एसटी महामंडळाचे थकीत पैसे नियमित मिळायला हवेत. ज्या मार्गांवर एसटीला चांगला नफा होतो, त्या मार्गांवरील नफ्याचे वितरण तोट्यात असलेल्या मार्गावरील कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी व्हायला हवे. अनावश्यक सवलती किंवा खैरातीसारख्या वाटलेल्या सवलतींना कटू वाटले तरीही बंधने घालण्याची हिम्मत सरकारने दाखवायला हवी. अन्यथा आजुबाजूच्या काही राज्यातील वाहतूक व्यवस्थेसारखी परिस्थिती आपल्याकडेही निर्माण होईल. त्यामुळे आज आचके देणाऱ्या लालपरीला सावरणे आवश्यक आहे.

    विशाल राजे

    सिटी एडिटर, नवराष्ट्र