दारू दुकानाबाबत सरकारचे उदार धोरण, विमानतळ आणि रेल्वेगाड्यांमध्ये मद्यबार

दारुड्यांच्या इलाजासाठी राज्य सरकारच्या स्वास्थ्य सेवांवर मोठा भार पडत असतो. हे सर्व माहीत असतानाही दारू कारखाने आणि मद्यदुकानांना सरकार परवाने वाटत असते. गावखेड्यात पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळणार नाही, परंतु देशी दारू मात्र हमखास मिळते.

दारू पिण्याच्या सवयीमुळे कितीतरी कुटुंबे उद्भ॒वस्त झाली आहेत. मोठमोठे गुन्हे आणि कुटुंबात जो कलह होतो त्यामागे दारू हेच मुख्य कारण आहे. असे असतानासुद्धा अनेक राज्यांतील सरकारे दारूचे उत्पादन आणि विक्रीसाठी प्रोत्साहन देताना दिसत आहे. दारूच्या सवयीमुळे गरिबी आणि आजार वाढत असतात. दारू पिणारे व्यक्‍ती कोणतेही काम चांगल्याप्रकारे करू शकत नाही. त्यांना कोणीही कामासाठी बोलावत नाही. परिणामत: बेकारी वाढते आणि असे लोक समाजासाठी एक प्रकारचा बोजा बनतात. दारुडे व्यक्ती त्यांचा दारू पिण्याचा शौक पूर्ण करण्यासाठी घरातील सामान विकून टाकतात.

दारूच्या नशेमध्ये पत्नी आणि मुलांना मारपीट करतात. नेहमी दारू पित असल्यामुळे त्या व्यक्तीचे हृदय कमजोर होऊन जाते व कमी वयातच त्याचा मृत्यू होत असतो. दारुड्यांच्या इलाजासाठी राज्य सरकारच्या स्वास्थ्य सेवांवर मोठा भार पडत असतो. हे सर्व माहीत असतानाही दारू कारखाने आणि मद्यदुकानांना सरकार परवाने वाटत असते. गावखेड्यात पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळणार नाही, परंतु देशी दारू मात्र हमखास मिळते. हे सर्व सरकारला माहीत आहे, तरीसुद्धा दरवर्षी दारूबंदी सप्ताह पाळल्या जातो. एकीकडे दारू पिण्यासाठी परवाने वाटायचे अन्दुसरीकडे मात्र नशामुक्‍ती केंद्र उघडण्याची औपचारिकता पूर्ण केली जाते. हे असे कुठपर्यंत चालणार आहे?

विमानतळ आणि रेल्वेगाड्यांमध्ये मद्यबार उघडणार

सरकार दारू दुकानांबाबत उदारतेचे धोरण स्वीकारीत आहे. दारू पिण्याचे परवाने वाटणे हे सरकारसाठी महसूल वाढविण्याचे मोठे साधन आहे. उत्तरप्रदेश सरकारने विमानतळ आणि काही विशेष रेल्वेगाड्यांमध्ये मद्यबार उघडण्यास अनुमती दिलेली आहे. पवित्र गंगा नदीमध्ये चालणाऱ्या नावेमध्येही आता मद्यपान करता येणार आहे. यासाठी लायसन्स देण्याच्या प्रस्तावाला राज्य सरकारने मंजुरी दिलेली आहे. यापूर्वी ‘लायसन्सकरिता रेस्टॉरंट असणे अनिवार्य होते, परंतु आता ही अट शिथिल करण्यात आली आहे. उत्तरप्रदेश सरकारने बारसाठी असलेल्या लायसन्सच्या अटी शिथिल केल्या आहेत.

विकास प्रभावित होतो

बदलत्या काळानुसार सामाजिक मूल्येही बदलतात. आता दारू पिणे ही फॅशन झालेली आहे. जो मद्यप्राशन करीत नाही, त्या व्यक्‍तीला मागासलेला समजले जाते. शहरांमध्ये बार आणि क्लबमध्ये सर्रास मद्यपान करण्यात येते तर खेड्यांमध्ये देशी दारू प्राशन केल्या जाते. दारूमध्ये कोणत्याही प्रकारचे जीवनसत्त्व नाही परंतु आता दारू पिण्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढू लागले आहे. जनसंपर्क असो की, व्यापारी करार-मदार असो, त्यासाठी मद्यपान ही अत्यावश्यक गरज झालेली आहे. एका सर्व्हेक्षणातून हे स्पष्ट झाले आहे की, सरकारला मद्यविक्रीतून जेवढा महसूल मिळतो, त्यापेक्षा कितीतरी जास्त खर्च मद्यपान केल्यामुळे लोकांना होणाऱ्या आजारावर होत असतो. मद्यपानामुळे शेतकरी-मजुरांची कार्यक्षमता घटत असते. त्यांच्या कुटुंबात झगडे-भांडणं होतात. हिंसाचार आणि गुन्हेगारीचे प्रमाणही वाढते. श्रीमंत लोक अगदी मर्यादेत मद्यप्राशन करतात व पौष्टिक आहार घेतात. परंतु, गरीब मात्र दारू पिऊन स्वतःचे आरोग्य बिघडवून घेतात. दारूमुळे त्यांच्या स्वास्थ्यावर विपरीत परिणाम होतो. परिणामतः विकास प्रभावित होतो.

साखर कारखान्यातील “मळीमुळे दारूचे उत्पादन

दारूच्या निर्मितीमध्ये ऊस उत्पादनाचा मोठा वाटा आहे. महाराष्ट्राप्रमाणेच उत्तरप्रदेशात उसाचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात होते. साखर कारखान्यामध्ये मोठ्या प्रमाणावर मोलासिस (मळी) निघत असते. या मळीपासून मद्यनिर्मिती करण्यात येते. महाराष्ट्रात द्राक्षापासूनही दारू बनविण्यात येते. याशिवाय सडलेल्या धान्यापासूनही दारूची निर्मिती करण्यात येते. गुळापासून ‘रम’ नावाची दारू बनविली जाते. उत्तरप्रदेश सरकारने मळीपासून दारू बनविण्यासाठी तेथील ऊस कारखान्यांना सवलत दिलेली आहे. उप्र सरकारच्या या दारूविषयक नव्या धोरणामुळे तेथे दारू कारखाने आणि बारच्या संख्येत वाढ झालेली आहे. उत्तरप्रदेशात ‘मोहनमिकिन्स’ ही मोठी मद्यउत्पादक कंपनी आहे.