क्षितिज स्पेशल : मराठा आरक्षण भवितव्य काय?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपिठाऐवजी पाच सदस्यीय खंडपिठापुढे सुनावणी घ्या असा आग्रह धरण्यात आला, तो न्यायालयाने मंजूर केला. मात्र गेल्या सुनावणीत स्थगिती उठवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधिशांच्या खंडपिठाने स्थगिती उठवण्यास सपशेल नकार दिला. आता २५ जानेवारी पासून थेट सुनावणी होवून निकाल देण्यात येणार आहे. त्यामुळे अधिक धाकधूक निर्माण झाली आहे.

राजा आदाटे

फडणवीस सरकारच्या काळात देण्यात आलेल्या मराठा आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टात स्थगिती दिल्यानंतर राज्यात पुन्हा यावरुन राजकारण सुरु झाले आहे. घटनापीठापुढे याची सुनावणी झाली असली तरी स्थगिती उठवण्यात आलेली नाही, याचा परिणाम शिक्षणप्रवेशांवर आणि नोकरभरतीवरही होतो आहे. आता नव्या वर्षात पुन्हा या मुद्द्यावर पुन्हा सुनावणी होणार आहे. सरकारने नुकतेच एसईबीसीतून मराठा समाजाला न्याय देण्याचा प्रयत्न केलाय खरा, पण मराठा समाजाच्या या आरक्षणाच्या मागणीचा इतिहास आणि पुढे काय, याचा घेतलेला हा मागोवा…

एक मराठा लाख मराठा असा एल्गार करत महाराष्ट्रात मराठा आराक्षणाचा लढा गेल्या चार वर्षांपासून सातत्याने सुरू आहे. राज्यातील पहिला मराठा क्रांती मोर्चा हा ९ ऑगस्ट २०१६ मध्ये औरंगाबाद येथे निघाला. त्यानंतर मराठा समाजाने महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांत भव्य मोर्चे आयोजित केले. अ‍ॅहट्रोसिटी कायदा रद्द करावा आणि मराठा समाजाला शिक्षणांत आणि नोकर्‍यांमध्ये आरक्षण मिळावे, हा या मोर्चांचा मुख्य अजेंडा होता. त्या ठिणगीच्या ज्वाळा महाराष्ट्रभर पसरल्या. वणवा पसरावा तसे महाराष्ट्रभर या मराठा क्रांती मोर्चाचे वादळ वर्षभर पसरले.

लाखोंच्या संख्येने मराठा तरूण, तरूणी रस्त्यावर उतरले आणि त्यांनी शांततापूर्वक, शिस्तबध्द पध्दतीने आपल्या व्यथांना वाट मोकळी करून दिली. या प्रश्ना वर राज्यभरात ५८ मोर्चे निघाले, तर या आंदोलनात ४२ युवकांना त्यात आपला जीव गमवावा लागला. कोणत्याही राजकीय नेत्याला नेतृत्व न देता हे आंदोलन करण्यात आले, हे विशेष. आंदोलनाचे रौद्ररूप पाहून दिग्गज राजकारण्यांचीही बोबडी वळली होती. त्यानंतर सर्वपक्षीय नेत्यांनी मराठा आरक्षणाच्या मागणीला समर्थन देत विधिमंडळातही एकमताने आरक्षणाच्या बाजूच्या ठरावाला संमती दिली होती. शिवसेना-भाजप युती सरकारचे तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मंत्रिमंडळाने नोव्हेंबर-डिसेंबर२०१८ मध्ये राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या ३२ टक्के असलेल्या मराठा समाजाला १३ टक्के आरक्षण बहाल करण्याचा निर्णय घेतला.

विधिमंडळाच्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारने मराठा आरक्षणाचे विधेयक मंजूर करून घेतले आणि १ डिसेंबरला या विधेयकावर राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी स्वाक्षरी केली आणि १ डिसेंबर २०१८ पासून राज्यात मराठा आरक्षण कायदा लागू करण्यात आला. तत्पूर्वी राज्यात इतर सर्व जातीसमूहांना मिळून ५२ टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. नव्या कायद्यात राज्य सरकारने सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास (एसईबीसी) हा स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करून मराठा समाजाला नोकरी व शिक्षणात १६ टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद केली होती. मात्र तेव्हापासून आजपर्यंत आरक्षण मिळविण्यासाठी मराठा समाजाला न्यायालयाचे उंबरे झिजवावे लागत आहेत.

खरे तर ही मागणी या देशात सर्वप्रथम तत्कालीन पंतप्रधान विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्याकडे १९९१ साली एका शिष्टमंडळाने भेट घेऊन केली होती. त्यानंतर १९९९ साली कुणबी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची शिफारस राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाने केली. त्यामुळे ही लढाई गेल्या तीन दशकांपासून सुरू आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. देशाच्या स्वातंत्र्यानंतर मराठा समाजाला आरक्षणाची गरज असल्याचे मत भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही व्यक्त केले होते. राज्य घटनेच्या मसूद्यातही त्यांनी याबाबत उल्लेख केला होता. आता पुन्हा एकदा मराठा आराक्षणाच्या मागणीसाठी नाशिकमध्ये १० सप्टेंबरला ठिणगी पडली आणि हा मुद्दा ऐरणीवर आला. राज्यात शेतकरी आंदोलनाप्रमाणे मराठा आरक्षणासाठी वातावरण तापायला सुरूवात झाली आहे. यामागे अनेक पदर दडले आहेत.

घटनात्मक तरतूदी, न्यायालयीन लढा, राजकीय पडसाद आणि सामाजिक परीणाम अशा अनेक अंगांनी याकडे पाहण्यची गरज आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या मुद्दयावर अभ्यास करण्यासाठी काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या आघाडी सरकारने तत्कालीन उद्योगमंत्री नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली २१ मार्च २०१३ रोजी एका समितीची स्थापना केली होती. मराठा आणि कुणबी समाज एकच आहे आणि ज्याप्रमाणे कुणबी समाजाला आरक्षण आहे त्या प्रमाणेच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे, अशी शिफारस जून २०१३ ला दिलेल्या अहवालात राणे समितीने केली. या अहवालाच्या जोरावरच मराठा समाजाला पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वातील राज्य सरकारने २५ जून २०१४ रोजी १६ टक्के आरक्षण तर मुस्लिम समाजाला ५ टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव मंजूर केला होता. मात्र तो त्यावेळी उच्च न्यायालयात तग धरु शकला नाही, फडणवीसांच्या काळात पुन्हा हा मुद्दा उच्च न्यायालयात आला, आणि त्यावर शिक्कामोर्तब झाले.

मुंबई उच्च न्यायालयाने हा निर्णय योग्य असल्याचे मत नोंदवले. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारचा कायदा घटनेच्या आणि कायद्याच्या चौकटीत असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले. असाधारण स्थितीत कोणत्याही समाजाचे मागासलेपण सिद्ध झाल्यानंतर त्या समाजाला आरक्षण देण्याचा राज्य सरकारला अधिकार आहे, आणि केंद्र सरकारने १४ ऑगस्ट २०१८ रोजी केलेली घटनादुरुस्ती यात आड येत नाही असेही निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. मात्र यावर नंतर सर्वोच्च न्यायालयात स्थगिती देण्यात आली. राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात ही लढाई जिंकली, मात्र सर्वोच्च न्यायालयात आता याला खोडा बसला आहे.

महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण कायद्यामुळे एकूण आरक्षण ५२ टक्क्यांच्याही वर जात असल्याने त्याविरोधात कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. खरे तर महाराष्ट्र राज्यासह देशातल्या २६ राज्ये आणि २ केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये आरक्षणाने ५० टक्क्यांची मर्यादा यापूर्वीच ओलांडलेली आहे. मात्र दुर्देवाने संपूर्ण देशात केवळ मराठा आरक्षणाला स्थगिती देण्यात आली आहे. ५० टक्क्यांची मर्यादा ओलांडली या एकाच मुद्द्यावर ही स्थगिती दिलेली आहे. इतर कोणत्याही राज्यांच्या बाबतीत सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय का घेतला नाही, याबाबत आश्चर्य व्यक्त करण्यात येते आहे. यामुळे २०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षासाठी मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही, तसेच सरकारी नोकर्‍यां मध्ये सुद्धा मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार नाही.

आरक्षणाची गरज

सर्वच मराठा समाज कुणबी आहे का? असाही सवाल उपस्थित केला गेला. ब्रिटिश प्रशासकीय अधिकारी रॉबर्ट व्हेन रसेल यांनी त्यांच्या मद ट्राइब्स अँड कास्ट्स ऑफ द सेंट्रल प्रोव्हिन्सेस ऑफ इंडियाफ या त्यांच्या पुस्तकात कुणबी हा समाजच मराठा असल्याचे म्हटले आहे. मराठा आणि कुणबी समाज एकच आहे, असा दावा नारायण राणे समितीने त्यांच्या अहवालात केला आहे. त्यासाठी शिवकालीन इतिहास आणि महात्मा फुलेंच्या शेतकरी हा कुळवाडी म्हणजे कुणबी आहे, तो शेतात राबतो याचाही दाखला समितीने दिला. याबरोबरच अहवालात संत तुकाराम आणि छत्रपती शाहू महाराजांचेही दाखले देण्यात आले होते. ब्रिटीश सरकार आणि हैद्राबादच्या निजामाच्या संस्थांनच्या जनगणनेचाही उल्लेख यामध्ये आढळतो.

मराठा समजाच्या समृध्दीबाबतीत काही दावे केले जातात. विधानसभेत २८८ पैकी १५२ आमदार मराठा समाजाचे आहेत. मंत्रिमंडळात निम्म्यापेक्षा जास्त मराठा समाजाचे वर्चस्व आहे. तब्बल २३ मंत्री हे मराठा समाजाचे आहेत. महाराष्ट्र राज्य स्थापनेपासून आजपर्यंत झालेल्या १८ मुख्यमंत्र्यांपैकी १० जण मराठा मुख्यमंत्री होते. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, जिल्हा पणन महामंडळ सदस्य किंवा साखर कारखाने, दूध डेअरीचे चेअरमन, सहकारी संस्था, यावर मराठा समाजाचेच वर्चस्व असल्याचे चित्र महाराष्ट्रात दिसते. १०५ साखर कारखान्यापैकी ८६ कारखान्याचे अध्यक्ष, २३ जिल्हा मध्यवर्ती बँकाचे अध्यक्ष मराठा आहेत, असा दावा विरोधकांकडून केला जातो. महाराष्ट्राची लोकसंख्या ११ कोटी २३ लाख ७२ हजार ९७२ आहे त्यात महाराष्ट्रात मराठा समाजाची लोकसंख्या ही जवळपास ३.५ कोटी इतकी आहे. या साडेतीन कोटींच्या लोकसंख्येत या प्रस्थापितांचे प्रमाण हे अत्यल्प आहे ही वस्तूस्थिती नाकारून चालणार नाही.

पुढे काय

सध्या सरकारने ईडब्लूएस मधून आरक्षणाची सवलत देण्याची भूमिका घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय विरोधात गेला तर महाराष्ट्रात मराठा समाजात मोठा असंतोष होईल यात शंका नाही. म्हणूनच हा प्रयत्न करण्यात आला आहे. राज्यभरात या जानेवारी महिन्यापासूनच २०२२ च्या मार्च महिन्यापर्यंत निवडणुकांचा हंगाम आहे. मराठा मतांची बेगमी करण्यासाठी सगळेच सरसावले आहेत. न्यायालयात फसगत झाली तर त्याचा फायदा उठवून महाविकास आघाडीची राजकीय कोंडी भाजपचे नेते करतील याचा अंदाज सत्ताधारी पक्षाला आला आहे. विरोधी पक्षाकडून मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्याला जाणीवपुर्वक फोकस केले जात आहे. खासदार छत्रपती संभाजी राजे, विनायक मेटे, प्रविण दरेकर यांच्यासारखी मंडळी अधिक आक्रमक झाले आहेत. पुढील सर्व निवडणुकीत मराठा कार्ड खेळले जाईल. दुसर्‍या बाजूला ओबीसी समाज आणि दलित मतांचे धु्रविकरण करण्याचा प्रयत्न होईल. पुढचा बराच काळ याचा समर्थपणे सामना करण्याची कसरत महाविकास आघाडी सरकारला करावी लागणार आहे. केंद्रसरकारवर कृषी कायद्याचे प्रकरण शेकले आहे. राज्यात त्याला काऊंटर करण्यासाठी मराठा आरक्षणाचा मुद्दा तापवला जातोय. अपयशाचे खापर काँग्रेस राष्ट्रवादीच्या नेत्यांवर फोडले जाणार आहे. या संकटाचे व्यवस्थापन करणारे राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार यांनी याबाबत चकार शब्द काढलेला नाही. त्यामुळे सगळ्यांच्या भुवया उंचावल्या आहेत.

महाविकास आघाडी सरकारचे प्रयत्न

राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आस्तित्वात येवून एक वर्ष पूर्ण झाले. पहिले तीन महिने सरकार स्थापन होवून मंत्रीमंडळ विस्तार आणि खातेवाटपात गेले. तर त्यानंतर पुढचा आठ महिन्यांचा काळ हा कोरोना महामारीच्या संकटाचा सामना करण्यात गेला. त्यानंतर शैक्षणीक वर्षात मेडीकल इंजीनीअरींगचे प्रवेश आणि नोकरभरतीत आरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित झाला. तत्पुर्वि मार्च महिन्यात आझाद मैदानावर ३६ दिवसांचे उपोषण मराठा तरूणांनी केले होते. त्यावर मराठा आरक्षणाच्या सर्वोच्च न्य्यलयातील स्थगिती उठवण्याच्या लढाईला पुन्हा सुरूवात झाली. आरक्षणाच्या लढाईचे मॉनेटरंगी व्हावे म्हणून सरकारने अशोक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती गठीत केली आहे. त्या समितीने पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर होणार्‍या सुनावणीच्या अनुषंगाने मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पाच वकिलांची समन्वय समिती निर्माण केली. या समन्वय समितीमध्ये अ‍ॅड. आशिष गायकवाड, अ‍ॅड. राजेश टेकाळे, अ‍ॅड. रमेश दुबे पाटील, अ‍ॅड. अनिल गोळेगावकर व अ‍ॅड. अभिजीत पाटील यांचा समावेश आहे. आधिच्या सरकारने दिलेल्या वकिलांचीच फौजच सर्वोच्च न्यायालयात लावण्यात आली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपिठाऐवजी पाच सदस्यीय खंडपिठापुढे सुनावणी घ्या असा आग्रह धरण्यात आला, तो न्यायालयाने मंजूर केला. मात्र गेल्या सुनावणीत स्थगिती उठवण्यास सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायाधिशांच्या खंडपिठाने स्थगिती उठवण्यास सपशेल नकार दिला. आता २५ जानेवारी पासून थेट सुनावणी होवून निकाल देण्यात येणार आहे. त्यामुळे अधिक धाकधूक निर्माण झाली आहे.