प्रतिकात्मक फोटो
प्रतिकात्मक फोटो

    कार्बन ऑफसेट (Carbon Offsets) ही संकल्पना काही नवीन नाही. पार १९०० सालापासून ती वापरात आहे, पण कार्बन उत्सर्जन, ऑफसेट्स आणि ‘ग्रीनवॉशिंग’च्या वादग्रस्त संकल्पनेवर जॉन ऑलिव्हर यांनी दिलेल्या २३ मिनिटांच्या सादरीकरणामुळे हा विषय पुन्हा एकदा लोकांच्या नजरेत आला आहे. वरकरणी पाहता कार्बन ऑफसेट्स अर्थात आपल्याद्वारे केल्या गेलेल्या कार्बन उत्सर्जनाची कोणत्या ना कोणत्या पद्धतीने भरपाई करून देण्याच्या संकल्पनेमागचा हेतू चांगला असावा असे वाटते आणि ही संकल्पनाही विषयाला बऱ्यापैकी थेटपणे भिडणारी वाटते. पण हे प्रकरण केवळ नजरेला दिसते तितक्यापुरतेच मर्यादित नाही.

    समजा तुम्हाला लठ्ठपणाची समस्या आहे, तर फक्त व्यायाम करत राहणे उपयोगाचे नाही. वाटेल तसे आणि वाटेल तेवढे अरबटचरबट खाणे बंद केल्याशिवाय ही समस्या सुटणार नाही. खरे सांगायचे तर अशा परिस्थितीत खाण्यावर नियंत्रण आणणे हाच अधिक गरजेचा बदल ठरेल.

    कार्बन ऑफसेट्सचेही नेमके असेच आहे; हवामान बदलाविरोधातील युद्धासाठी त्यातून कुमक मिळतही असेल पण जोवर ही कार्बन ऑफसेट्सएकूण उत्सर्जन कमी करण्याच्या प्रयत्नांचा भाग बनत नाहीत तोवर त्यात काही अर्थ नाही. ऑफसेट्स मिळविणे सोपे आहे, पण त्यामुळे एखादी जादूची कांडी फिरविल्यासारखा कार्बन उत्सर्जनाचा प्रश्न नाहीसा होणार नाही.

    मानवी व्यवहारांमुळे १८५० पासून जागतिक तापमान सरासरी १.१ डिग्रीने वाढले आहे. आपण तत्काळ पावले उचलली नाहीत तर यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. आणि ही पावले येत्या पाच वर्षांत नव्हे, उद्याही नव्हे तर आजच उचलणे गरजेचे आहे. तापमानात होत असलेली ही जीवघेणी वाढ थांबवण्यासाठी दोन उपाययोजना करण्याची गरज आहे – प्रथमत: जीएचजीअर्थात हरितगृहवायूनिर्मिती कमी करण्यासाठी जीवाश्म इंधनांचा वापर कमी करणे; आणि दुसरा उपाय म्हणजे वातावरणात आधीच सोडला गेलेला कार्बनडायऑक्साइड नैसर्गिक आणि औद्योगिक कार्बन कॅप्चर पद्धतींचा वापर करून पुन्हा काढून घेणे.

    शुद्ध ग्रीनफील्ड ऑपरेशन्स आणि संपूर्णपणे पुनर्नवीकरणीय ऊर्जेवर आधारित प्रणाली सध्या अस्तित्वात नाहीत, त्यामुळे विकसनशील देशांतील उच्च महत्त्वाकांक्षा असलेल्या औद्योगिक संस्था फार फार तर पुनर्नवीकरण ऊर्जेमध्ये व ऊर्जास्नेही तंत्रज्ञानांमध्ये गुंतवणूक करून आपले कार्बन उत्सर्जन कमी करू शकतात, मात्र या उत्सर्जनाचे प्रमाण खरोखरीच शून्यावर आणणे जवळपास अशक्य आहे.

    इथेच कार्बन ऑफसेट्स आपली भूमिका बजावू शकतील. औद्योगिक संस्था अनेक मार्गांनी आपल्या कार्बन उत्सर्जनाचे परिमार्जन करू शकतात अर्थात ऑफसेटिंग करू शकतात. – या कंपन्या वातावरणातील कर्बवायू बंदिस्त करण्यासाठीच्या कार्बन कॅप्चर व सिक्वेस्ट्रेशनमध्ये गुंतवणूक करू शकतात किंवा इतर कुणालातरी म्हणजे कार्बन एक्स्चेंज मार्केट्स किंवा कार्बन क्रेडिट्स देणाऱ्यांना हे काम करण्याचे पैसे देऊ शकतात. थेट गुंतवणूकीच्या दृष्टिकोनातून पहायचे झाले तर कंपन्यांसमोर दोन पर्याय आहेत – एकतर सिमेंट किंवा स्टील उत्पादक कंपन्यांसारख्या मोठ्या प्रमाणात कार्बन उत्सर्जन करणाऱ्या कंपन्या औद्यगिक कार्बन कॅप्चर तंत्रज्ञानाच्या मदतीने उत्सर्जनाच्या ठिकाणीच कार्बन डायऑक्साइड आणि हरितवायू बंदिस्त करू शकतात, किंवा कार्बन कॅप्चरचे निसर्गावर आधारित पर्याय वापरले जाऊ शकतात, यात उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी असलेल्या उद्योगक्षेत्रांना वनीकरण कार्यक्रम, पाणलोट क्षेत्रनिर्मिती किंवा मृदेमध्ये कार्बन बंदिस्तकरण्यासारख्या प्रयत्नांत गुंतवणूक करता येते. ज्यांना या दोन्ही गोष्टी शक्य नाहीत अशा कंपन्यांकडे उरणारा शेवटचा पर्याय म्हणजे कार्बन ‘क्रेडिट्स’. ही कार्बन क्रेडिट्स म्हणजे कार्बन उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी वा वातावरणातून कार्बन काढून घेण्यासाठी इतर कुणीतरी एखाद्या वेगळ्या भौगोलिक क्षेत्रामध्ये केलेल्या कामाचे प्रतिनिधित्व करणारे एक प्रमाणित एकक असते.

    तर मग कार्बन ऑफसेट्समध्ये चुकीचे काय आहे?

    वरकरणी पाहता कार्बन ऑफसेट्सच्या संकल्पनेमध्ये काहीच चुकीचे नाही. विशेषत: कंपन्या जेव्हा कार्बन कॅप्चर उपक्रमांमध्ये किंवा निसर्गावर आधारित प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करतात तेव्हा तर ते अधिकच योग्य वाटते. पहिला मुद्दा म्हणजे इथे कार्बन उत्सर्जन कमी करण्याचे तत्व लागू केले तर त्यानुसार कार्बन ऑफसेट्स हे कार्बन उत्सर्जनाला दूर ठेवण्याचे एक धोरण ठरते आणि त्यातून कार्बन उत्सर्जन पूर्णपणे कमी करण्याच्या आजच्या घडीला महत्त्वाच्या असलेल्या समस्येवर कोणतेही समाधान मिळत नाही, आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्याचे प्रयत्न हे मूलत: तर उत्सर्जन कमी करण्याच्या तत्वावरच आधारलेले असले पाहिजेत. पण कंपन्या जेव्हा आपल्याकडून होणाऱ्या कार्बन उत्सर्जनाची भरपाई करण्यासाठी क्रेडिट्स विकत घेण्यासाठी चेक लिहून दिले म्हणजे आपले काम झाले असे मानू लागतात तेव्हा खरी गडबड सुरू होते. या कंपन्यांनी एकूण उत्सर्जन प्रत्यक्षात कमी करण्यासाठीच्या प्रयत्नांमध्ये गुंतवणूक केली नाही तर ऑफसेट्ससाठी करून लिहिल्या जाणाऱ्या चेक्सवरचे आकडेच तेवढे मोठे होत जातील, त्यातून प्रत्यक्ष हेतू काही साध्य होणारनाही. कार्बन क्रेडिट्स विकत घेणे हे गॅप फंडिंगसारखे असले पाहिजे – प्रत्यक्षउत्सर्जन कमी करणाऱ्या तंत्रज्ञानामध्ये झालेल्या गुंतवणूकीची त्यावर मर्यादा असली पाहिजे. स्त्रोतापाशीच उत्सर्जन कमी करणे आणि त्यानंतर अपरिवर्तनीय उर्वरित उत्सर्जन कमी करण्यासाठी ऑफसेट यंत्रणेचा वापर करणे हेच प्राथमिक धोरण असले पाहिजे.

    कार्बन ट्रेडिंग आणि रेग्युलेटरी मार्केटही वादाच्या भोवऱ्यात अडकलेले आहे, या क्षेत्राचा प्रामाणिकपणा आणि खरेपणा निर्विवाद नाही. हे क्षेत्र विभागलेले, जटिल आहे, अनियमितता आणि ढिसाळपणाने ग्रासलेले आहे, ज्यामुळे या यंत्रणेविषयी सर्वत्र एक संशयाची भावना आहे.

    ऑफसेट्सच्या संदर्भात उभे राहणारे प्रश्न हे नैतिक प्रश्न आहेत. टोरोन्टोमध्ये अनिर्बंधपणे कार्बन उत्सर्जन करत राहणे आणि त्याची भरपाई म्हणून जावामधल्या एखाद्या उष्णकटिबंधीय पर्जन्यवनाचे संवर्धन करणे कितपत बरोबर आहे? श्रीमंत आणि विकसित देश पर्यावरणीय निकष पूर्ण करण्याचे माध्यम म्हणून आपल्या माथ्यावरील पर्यावरण संवर्धनाचा भारविकसित देशांच्या माथी तर लादत नाहीयेत ना?

    कार्बन ऑफसेट्सचा सच्चेपणा ठरविण्यासाठी’ॲडिशनॅलिटी’ हा आणखी एक निकष लावला जातो. या निकषानुसार तुमच्या गुंतवणूकीशिवाय एरवी फळाला येऊ शकणार नाही अशा एखाद्या प्रकल्पात तुम्ही गुंतवणूक करत आहात का हे पाहिले जाते. उदाहरणार्थ, गरीब ग्रामीण समुदायांना अधिक स्वच्छ घरगुती इंधनाच्या वापराकडे वळविणे. हे काम बाह्य निधीच्या अभावी एरवी होऊ शकले नसते. याउलट नैसर्गिकरित्या उभ्या राहणाऱ्या जंगलांमध्ये राबविल्या जाणाऱ्या संवर्धनाच्या प्रकल्पांना ॲडिशनॅलिटीचे हे तत्व लागू होत नाही.

    कार्बन ऑफसेट्सचा आधार घेण्यातील आणखी एक तांत्रिक आव्हान म्हणजे कार्बन उत्सर्जनाची पुरेशी भरपाई न होणे. कार्बन शोषून घेणाऱ्या नैसर्गिक यंत्रणांच्या क्षमतेहून कितीतरी अधिक कार्बनडायऑक्साइड अर्थात CO2 (३६बिलियन टन्स CO2) आपण वातावरणात उत्सर्जित करत आहोत. हे प्रमाण कमी केले नाही तर आपण एक हरलेले युद्ध लढत आहोत असाच त्याचा अर्थ होईल.

    आणखी एक मुद्दा म्हणजे या प्रयत्नांचे चिरस्थायीत्व. उदाहरणार्थ,कॅलिफोर्नियामध्ये होणाऱ्या उत्सर्जनाची भरपाई म्हणून एखादी कंपनी रिओमध्ये वनीकरणाचा प्रकल्प राबवित आहे. पण या प्रकल्पांतर्गत उभारले गेलेले वनक्षेत्र १० वर्षांनंतर एखाद्या वेगळ्या विकास प्रकल्पासाठी उजाड केले जाणार नाही याची कोणताही शाश्वती देता नाही. इतकेच नव्हे तर सिक्वेस्टरिंगच्या प्रक्रियेने मृदेमध्ये वा पाण्यात बद्ध करून ठेवलेला कार्बनही आता इतर उत्सर्जनांच्या सोबतीने वातावरणात उत्सर्जित होऊ लागला आहे. यातून या प्रकल्पांचे नियमन करण्याचे आणि त्यांच्यावर वेळोवेळी देखरेख ठेवण्याचे, तसेच त्यांची वैधता तपासून पाहण्याचे महत्व अधोरेखित होते.

    अखेरचा मुद्दा म्हणजे व्यक्तींना आणि कंपन्यांना ऑफसेट्स अर्थात भरपाईच्या या योजना अंमलात आणण्यासाठी मदत करणाऱ्या कार्बन रजिस्ट्रीजच्या रूपातील मध्यस्थ कंपन्याचे व्यवहार हेही एक आव्हान आहे. या संस्थांची प्रतिष्ठाही वाद आणि संदिग्धतेने डागाळलेली दिसते. ग्रीनवॉशिंग आणि मुदत संपलेली कार्बन क्रेडिट्स पुन्हा वापरण्यासारखे प्रकार या कंपन्यांतून अनेकदा घडले आहेत. या संस्थांच्या कारभारांना नियमांच्या चौकटीत बसविण्याची आणि त्यांच्या प्रमाणन बहाल करण्याच्या अधिकारांतील वैधता विशिष्ट कालावधीनंतर तपासत राहण्याची प्रचंड गरज आहे.

    याविषयी काय करता येईल?

    सुरुवातीला उल्लेख केल्याप्रमाणे सर्वच कार्बन ऑफसेट्स वाईट नसतात. ही ऑफसेट्स पारदर्शी, पडताळून पाहता येण्याजोगी, एखाद्या नोंदणीकृत, अधिकृत संस्थेची वैधता प्राप्त केलेली, स्थायी स्वरूपाचे आणि ‘ॲडिशनॅलिटी’च्या तत्वाचे पालन करणारी असतील तर अशाप्रकारची भरपाई उत्सर्जन रोखण्याचा एक चांगला, अनमोल मार्ग ठरेल.

    कायद्याचे पाठबळ

    लोकसभेने ९ ऑगस्ट २०२२ रोजी ऊर्जा संवर्धन (सुधारणा) विधेयक २०२२ संमत केले. सरकारने उचललेले हे एक स्वागतार्ह पाऊल होते. या विधेयकामध्ये जीवाश्मेतर इंधनाच्या वापराला, कार्बन ट्रेडिंग आणि मार्केट्सना प्रोत्साहन देणाऱ्या उपाययोजना तपशीलाने मांडल्या गेल्या आहेत, व्यापारी आणि निवासी इमारतींसाठी पुनर्नवीकरणीय ऊर्जास्त्रोतांचा वापर करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे व या नियमांचे पालन न करणाऱ्यांना दंड लावण्यात येणार आहे. हे विधेयक ग्लास्गो येथे झालेल्या COP26 मध्ये भारताने जाहीर केलेल्या कटिबद्धतेशी जुळणारे आहे. या उपाययोजनेमुळे भारतात कार्बन मार्केट्सना व अधिक स्वच्छ इंधनाचा वापर करण्यास आणखी प्रोत्साहन मिळणार आहे.

    उच्चतम मर्यादा निर्धारित केली जावी

    कार्बन उत्सर्जन रोखण्याचे प्राथमिक साधन म्हणून कार्बन ऑफसेटच्या पर्यायावर अवलंबून राहिले जाऊ नये यासाठी कंपन्यांद्वारे किती टक्के उत्सर्जनाची भरपाई ऑफसेटद्वारे केली जावी यासाठीची उच्चतम मर्यादा घालून दिली जावी. उदाहरणार्थ, एखाद्या कंपनीकडून होणाऱ्या एकूण कार्बन उत्सर्जनाच्या केवल १५-२० टक्के उत्सर्जनाचीच भरपाई ऑफसेटद्वारे करता येईल, हरित उर्जा आणि उर्जास्नेही तंत्रज्ञानामध्ये किती गुंतवणूक केली जायला हवी हे निर्धारित केले जावे. गोदरेजमध्ये आम्ही ऊर्जास्नेही तंत्रज्ञानांच्या अत्याधुनिक आवृत्तींचा वापर करत, बायोमास, कॅप्टिव्ह सोलर, रूफटॉप सोलस, ओपन ॲक्सेस पर्चेस आणि कॉन्ग्रगेशन अर्थात ऊर्जेचा अधिक कार्यक्षमतेने वापर करणे व जीवाश्म इंधनाऐवजी हरित ऊर्जासाठ्याचा वापर करणे अशा उपाययोजनांद्वारे विज्ञानाधारित लक्ष्ये (सायन्स बेस्ड टार्गेट्स) साध्य करण्याच्या आपल्या उद्दीष्ट्याशी सुसंगती साधत उत्सर्जनाचे एकूण प्रमाण कमी करण्यास प्राधान्य देतो.

    २०२५ सालापर्यंत आपल्या विविध ऊर्जास्त्रोतांमध्ये ७० टक्के पुनर्नवीकरणीय ऊर्जेचा समावेश करण्याचे लक्ष्य आम्ही आखले असून ते गाठण्यासाठी आम्ही सिद्ध आहोत. जून २०२२ पर्यंत हे प्रमाण ६७ टक्क्यांवर पोहोचले आहे. याखेरीज आम्ही EP100 या ऊर्जास्नेही तंत्रज्ञानाचा पुरस्कार करणाऱ्या मंचाचे सदस्य आहोत, या सदस्यत्वाअंतर्गत आम्ही २०१८ च्या आधाररेषेच्या तुलनेत २०३० सालापर्यंत आपली ऊर्जाउत्पादकता (कार्यक्षमता) दुपटीने वाढविण्याप्रती आपली कटिबद्धता जाहीर केली आहे. या उद्दीष्टांसोबत आम्ही आपल्या गुंतवणूक निर्णयांमध्ये कार्बनमूल्याचा समावेश करत असल्याने कमी कार्बनउत्सर्ग करणाऱ्या तंत्रज्ञानांकडे आम्ही अधिक वेगाने वळत आहोत.

    कार्बन ऑफसेट्सना एबीटीआयशी जोडणे

    कार्बन ऑफसेट्सना एसबीटीआय(सायन्स बेस्ड टार्गेट्स) शी जोडणे हा पुढे जाण्याचा उत्तम मार्ग ठरणार आहे. एसबीटीआयमापदंड ही कंपन्यांसाठीची जगातील पहिली विज्ञानाधारित प्रमाणने आहेत, जी पृथ्वीचे तापमान १.५ अंश सेल्सिअस राखण्याच्या पॅरिस कराराने निश्चित केलेल्या उद्दीष्टाबरहुकुम निश्चित करण्यात आली आहेत. ही टार्गेट्स कंपन्यांना हरितगृह वायू उत्सर्जनाचे प्रमाण कमी करण्यासाठी एक सुस्पष्ट, सुनिश्चित मार्ग निर्धारित करून देतात आणि पर्यावरण बदलाचे दुष्परिणाम रोखण्यास मदत करतात. एसबीटीही नेट झीरो उद्दीष्ट्यांसाठीची नव्हे तर एकूण कार्बनउत्सर्जन पूर्ण करण्यासाठीची उद्दीष्टे आहेत व यात कंपन्यांनी किती प्रमाणात कार्बन उत्सर्जन कमी केले याचा हिशेब करताना ऑफसेट्सना जमेस धरले जात नाही. त्यामुळे SBT शी कटिबद्ध असलेल्या कंपन्यांना अपेक्षित जागतिक मापदंडानुसार एकूण उत्सर्जनामध्ये किती कपात झाली हे दाखवावे लागते. यानंतर आपापली नेट-झीरो टार्गेट्स साध्य करण्यासाठी कंपन्या ऑफसेट्सचा वापर करू शकतात.

    गोदरेजमध्येही आमच्या धोरणामागे हेच तत्व आधारभूत मानले गेले आहे, जिथे आमच्या सर्व चार कंपन्या SBT शी कटिबद्ध आहेत व त्यांनी आपली उत्सर्जन कमी करण्याची टार्गेट्स वैधतेसाठी सादर केली आहेत. याखेरीज आम्ही वनीकरण आणि पाणलोटक्षेत्र निर्मितीमध्येही गुंतवणूक केले आहे, जिथे वातावरणातील कार्बन जप्त केला जातो आणि त्याला जागतिक रजिस्ट्रीद्वारे वैधता मिळाली आहे. हे उपक्रम आमच्या २०३० सालापर्यंत नेट झीरो उत्सर्जनाचा टप्पा गाठण्याच्या अंतर्गत उद्दीष्टांसाठी हाती घेण्यात आले आहेत.

    कार्बन ऑफसेट्स म्हणजे पर्यावरण बदल रोखणारी जादूची कांडी नाही

    बहुतेकदा कार्बन उत्सर्जनासंबंधात होणारे विचारमंथन हे खूपच धोरणात्मक आणि उच्च स्तरीय असते. मात्र सहजपणे अंमलात आणता येतील असे वर्तणूकीतील काही साधे बदल, धोरणातील सुधारणा आणि तंत्रज्ञानातील काही सहजसोप्या सुधारणाही उत्सर्जन कमी करण्याच्या कामी लक्षणीय योगदान देऊ शकतात.

    इथे मानसिकता बदलण्याची गरज आहे. औद्योगिक क्षेत्राने उत्सर्जनाकडे भरपाई करता येण्याजोगी गोष्ट म्हणून पाहू नये तर स्वेच्छेने अधिक पर्यावरणस्नेही तंत्रज्ञानाचा आणि इंधनांचा पर्याय स्वीकारला पाहिजे. कार्बन ऑफसेटचा मार्ग आपल्याला तापमानवाढीच्या संकटातून अलगद बाहेर काढेल व त्यासाठी तंत्रज्ञानात बदल नाही केले तरीही चालेल या विचारात आपण अडकता कामा नये.

    वैद्यकशास्त्रामध्ये एखाद्या आजारावर यशस्वीपणे उपचार करायचा असेल तर त्याची लक्षणे दूर करतानाच, त्या आजाराच्या मूळ कारणावर उपचार करणे आवश्यक असते. या उदाहरणावरून असा निष्कर्ष काढता येईल की, कार्बन ऑफसेट्स म्हणजे पर्यावरण बदलाच्या समस्येवर केलेली केवळ वरवरची मलमपट्टी आहे, ज्यामुळे खरा प्रश्न म्हणजे जीवाश्म इंधनाच्या बेसुमार वापरामुळे होणाऱ्या तापमानवाढीची समस्या सोडविण्यासाठी आपल्याला थोडा अधिक वेळ मिळू शकेल.

    प्रत्यक्ष स्त्रोताच्या ठिकाणी उत्सर्जन कमी करणे, अधिक पर्यावरणस्नेही कार्यपद्धतींचा, हरित ऊर्जेचा अंगिकार करणे आणि जीवाश्म इंधनाचा वापर कमी करणे, कायदेशीर उपाययोजना, जीवनशैलीतील बदल आणि पर्यावरणाची पवित्रता जपणे या सर्व गोष्टींचा आधार नसेल तर आपले सर्व प्रयत्न निष्फळ ठरणार आहेत. आपण आज घेतलेल्या निर्णयांचा, केलेल्या कृतींचा येणाऱ्या काळावर लक्षणीय ठसा उमटणार आहे.

    रामनाथ वैद्यनाथन

    (लेखक एव्हीपी ॲन्ड हेड- एन्व्हायर्नमेंटल सस्टेनॅबिलिटी, गोदरेज इंडस्ट्रीज लिमिटेड ॲन्ड असोसिएट कंपनीज पदावर कार्यत आहेत.)