deccan charges and bcci

डेक्कन चार्जर्सविरुद्धचा (Deccan Chargers) करार रद्द केल्याप्रकरणी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (बीसीसीआय)(BCCI) उच्च न्यायालयाच्या (High Court)लवादाने ४८०० कोटींचा दंड ठोठावला होता. तो दंड बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला.

    मुंबई: हैदराबाद स्थित ‘आयपीएल’मधील(IPL) संघ डेक्कन चार्जर्सविरुद्धचा (Deccan Chargers) करार रद्द केल्याप्रकरणी भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाला (बीसीसीआय)(BCCI) उच्च न्यायालयाच्या (High Court)लवादाने ४८०० कोटींचा दंड ठोठावला होता. तो दंड बुधवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला. न्यायालयाच्या निर्णायामुळे बीसीसीआयला मोठा दिलासा मिळाला आहे.

    इंडियन प्रिमिअर लीग (आयपीएल) च्या दुसऱ्या हंगामातील विजयी संघ असलेल्या डेक्कन चार्जर्ससोबतचा करार बीसीसीआयने १५ सप्टेंबर २०१२ मध्ये प्रशासकीय समितीची तातडीची बैठक बोलावत अचानक मोडीत काढला होता. आर्थिक व्यवहार योग्यपणे न हाताळण्याचे सबब पुढे करत बीसीसीआयने डेक्कन चार्जर्स संघाला स्पर्धेबाहेरचा रस्ता दाखवला होता. त्याविरोधात डेक्कन चार्जर्स संघाची मालकी असलेल्या डेक्कन क्रोनिकल या कंपनीने बीसीसीआयविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.

    आपल्याशी १० वर्षांचा करार झालेला असतनाही ‘आयपीएल’मधून बेकायदेशीरपणे बाहेर काढण्यात आले आहे, असा आरोप डेक्कन क्रॉनिकल कंपनीने ‘बीसीसीआय’वर केला होता. याचिकेवरील सुनावणी लांबत असल्याने न्यायालयाने यावर तोडगा म्हणून या प्रकरणासाठी लवाद म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्या. सी. के. ठक्कर यांची नियुक्ती केली होती. डेक्कन चार्जर्सने याचिकेतून केलेले दावे बीसीसीआयच्याविरोधात गेले आणि त्यानुसार लवादाने बीसीसीआयला ४८०० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला आणि त्यासोबतच सप्टेंबर २०२० पर्यंतची नुकसानभरपाई करण्याचेही नमूद केले होते.

    लवादाच्या या निर्णयाला बीसीसीआयने मुंबई उच्च न्यायालयात याचिकेतमार्फत आव्हान दिले होते. त्यावर बुधवारी न्या. गौतम पटेल यांनी व्हिसीमार्फत आपला निकाल जाहीर केला. त्यानुसार, न्या. पटेल यांनी लवादने बीसीसआयला ठोठावलेला ४८०० कोटींचा दंड रद्दबातल ठरवला.

    अशाच एका लवाद प्रकऱणाला बीसीसीआयला सामोरे जावे लागले आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, आयपीएलमधीलच कोची टस्कर्स या संघाच्या मालकी हक्क असलेल्या कंपनीने बीसीसआयविरोधात याचिका दाखल केली होती. त्यावर स्थापन करण्यात आलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या लवादने बीसीसीआयला १८ टक्के व्याजासह ५५० कोटींचा दंड ठोठावला होता. त्या निर्णायालाही बीसीसीआयने न्यायालयात आव्हान दिले असून प्रकरण अद्यपही न्याप्रविष्ट आहे.