मनमानी पद्धतीनं सरकारी जमिनीचं वाटप दादाला भोवलं, कोलकाता उच्च न्यायालयाने सौरव गांगुलीला ठोठावला दंड

कोलकाता उच्च न्यायालयाने(Calcutta High Court Fines Sourav Ganguly) सत्तेचा दुरुपयोग करुन खटले दाखल करण्यासाठी राज्य आणि हिडकोला प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला. तसेच सौरव गांगुली (Sourav Ganguly)आणि त्यांच्या फाऊंडेशनला १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.

    सरकारी जमिनीचं मनमानी पद्धतीने वाटप केल्याबद्दल कोलकाता उच्च न्यायालयाने(Calcutta High Court Fines Sourav Ganguly) माजी क्रिकेटपटू आणि बीसीसीआयचे अध्यक्ष सौरव गांगुली यांना दंड ठोठावला आहे. न्यायालयाने गांगुली यांनी पश्चिम बंगाल(West Bengal) हाऊसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनला (HIDCO) शिक्षण संस्था स्थापन करण्यासाठी दिलेल्या जमिनीचं वाटपही रद्द(Irregular Allotment Of Land) केल्याची माहिती मिळाली आहे. न्यायालयाने सत्तेचा दुरुपयोग करुन खटले दाखल करण्यासाठी राज्य आणि हिडकोला प्रत्येकी ५० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला, तर सौरव गांगुली आणि त्यांच्या फाऊंडेशनला १० हजार रुपयांचा दंड ठोठावला.

    यावेळी उच्च न्यायालयाने कायदा सगळ्यांसाठी समान आहे, कुणीही विशेष असल्याचा दावा करु शकत नाही, असंही निरिक्षण नोंदवलं आहे. कोलकाता उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती राजेश बिंदल आणि न्यायमूर्ती अर्जित बॅनर्जी यांच्या खंडपीठाने जमीन वाटपातील हिडकोच्या वर्तनवावर गंभीर नाराजी व्यक्त केली आहे.

    न्यायालयाने म्हटलं आहे की, “ ही संपत्ती राज्याची नाही तर एका खासगी कंपनीची आहे अशा पद्धतीने डोळे बंद करुन जमीन वाटपाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या प्रकरणात राज्य आपल्या संपत्तीबाबत निर्णय घेत नाही. त्यामुळे योग्य नियमांचं पालन करणं गरजेचं आहे. सत्यता न तपासताच जमिनीचं वाटप करण्यात आलं. सौरव गांगुली व्यवस्थेशी खेळण्यात सक्षम आहे. हे पहिल्यांदाच होत नाही. सौरव गांगुली यांनी निश्चित क्रिकेटमध्ये देशासाठी चांगलं योगदान दिलंय. देश नेहमीच आपल्या खेळाडूंच्या पाठिशी उभा राहिलाय. जे लोक आंतरराष्ट्रीय पातळीवर देशाचं प्रतिनिधित्व करतात त्यांच्या पाठिशी खास करुन देश उभा राहतो. मात्र, जेव्हा कायद्याचा प्रश्न येतो तेव्हा संविधानात सर्व लोक समान आहेत, कुणीही विशेष असल्याचा दावा करु शकत नाही,” असं मत न्यायालयाने व्यक्त केलं.