हे असंही असतं! माजी रणजीपटूला दिलासा नाही; एमसीएच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास उच्च न्यायालयाचा नकार

एमसीएच्या अखत्यारीत येणारे सर्व प्रशिक्षक हे एमसीएच्या उच्च स्तरीय समितीला उत्तरदायी असतात. त्या समितीचा पवार भाग होते. त्या परिस्थितीत पवारांनी कोणतीही पारदर्शकता ठेवली नाही.

    मुंबई : मुंबई क्रिकेट असोसिएशन (MCA) च्या उच्च स्तरीय समितीच्या पदाचा गैरवापर केल्याप्रकरणी माजी रणजीपटू किरण पवार (Former Ranji player Kiran Pawar) यांच्यावर एमसीए लोकायुक्तांनी एक वर्षाच्या बंदीची कारवाई केली. त्या निर्णयाला किरण यांनी उच्च न्यायालयात (High Court, Mumbai) आव्हान दिले होते.

    मात्र, त्यात कोणताही हक्तक्षेप करण्यास न्यायालयाने नकार दिला. एमसीएच्या अखत्यारीत येणारे सर्व प्रशिक्षक हे एमसीएच्या उच्च स्तरीय समितीला उत्तरदायी असतात. त्या समितीचा पवार भाग होते. त्या परिस्थितीत पवारांनी कोणतीही पारदर्शकता ठेवली नाही, संबंधित तपशील लोकायुक्तांकडे उघड करणे आवश्यक होते असे निरीक्षण न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला यांच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात नोंदवले.

    किरण पवार हे मुबंईकडून रणजी सामने खेळले आहेत. तर १९ वर्षाखालील भारतीय संघाचे कर्णधार पद भूषविले आहे. किरण पवार हे माजी फिरकीपटू आणि विदयमान महिला क्रिकेट संघाचे प्रशिक्षक रमेश पवार यांचे भाऊ आहेत.

    दीपन सुंदरलाल मिस्त्री यांनी किरण यांच्या विरोधात तक्रार केली होती, त्यानुसार, पवार यांनी उच्च स्तरीय समितीचे सदस्यत्व स्वीकारलं आणि त्यांचा भाऊ आणि माजी रमेशची मुंबई संघाच्या प्रशिक्षक पदी नियुक्ती करण्यात आली. तसेच किरण स्वतः गोरेगाव स्पोर्ट्स क्लब येथे क्रिकेट प्रशिक्षक असताना (एमसीए)च्या उच्च स्तरीय समितीचे सदस्य म्हणून काम करत होते हे एमसीएच्या नियमांनुसार नाही, असा दावा मिस्त्री यांनी केला.

    एमसीए लोकायुक्तांनी पवार यांच्यावर निलंबनाची कारवाई केली आणि एका वर्षांची बंदी घातली. त्याविरोधात पवार यांची उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. त्यावर न्या. एस. व्ही. गंगापूरवाला आणि न्या. आर. एन. लड्ढा यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

    किरण पवार विरोधातील आरोप चुकीचे असून कोणतेही वैयक्तिक स्वार्थ नव्हते. एमसीएच्या कलमानुसार, खेळाडू निवडीचे आणि प्रशिक्षक नेमणूकीचे अधिकार हे क्रिकेट सुधारणा समितीच्या अंतर्गत येतात. उच्च स्तरीय समितीचे सदस्य किरण पवार असले तरीही नेमणूक किंवा शिफारसी रद्द करण्याच्या संपूर्ण प्रक्रियेत त्यांचा सहभाग नव्हता तसा अधिकार त्यांच्याकडे नाहीत. असा दावाही त्यांच्याकडून करण्यात आला. मिस्त्री यांनी तक्रार दिली तेव्हा रमेश कोणत्याही संघाचा तर किरण ही गोरेगाव स्पोर्ट्स क्लबचे प्रशिक्षक नव्हते. त्यामुळे आरोप बिनबुडाचे आहेत.

    उच्चस्तरीय समितीचे पद भूषवत असताना या पदाचा प्रभाव खेळाडूंच्या निवडीवर किंवा प्रशिक्षक नेमणुकीवर निश्चित पडत असतो. त्यामुळे लोकायुक्तांच्या निर्णयात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही. त्यामुळे देण्यात आलेली शिक्षा किंवा आदेशात न्यायालयाने हस्तक्षेप करणे योग्य ठरणार नाही असेही नमूद करत न्यायालयाने याचिका निकाली काढली.