जुनी पेन्शन योजना नाकारणारी अधिसूचना रद्द करण्यासाठी अन्नत्याग आंदोलन

राज्य शासनाने १० जुलै २०२० रोजी शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांना मिळणारे पेन्शन आणि भविष्य निर्वाह निधीचा अधिकार काढून घेतला आहे. ही अधिसूचना रद्द करावी यासाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

कल्याण :  राज्य शासनाने १० जुलै २०२० रोजी शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी यांना मिळणारे पेन्शन आणि भविष्य निर्वाह निधीचा अधिकार काढून घेतला आहे. ही अधिसूचना रद्द करावी यासाठी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेने आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्र खाजगी शाळा सेवा शर्ती अधिनियम १९७७ चे कलम ४ (१) कलम १६(२ अ) मधील तरतुदीनुसार पूर्वलक्षी प्रभावाने २००५ पासून शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे पेन्शन काढून घेता येणार नाही याकरिता महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद दहा जुलैच्या आधिसूचनेला तीव्र विरोध करून तीन टप्प्यात आंदोलन करत आहे.

यापूर्वी दोन टप्प्यात आंदोलन झाले. राज्य शासनाने कोणत्याही प्रकारचा निर्णय न घेतल्याने महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे राज्य अध्यक्ष वेणुनाथ कडू, शिक्षक आमदार नागो गाणार, माजी शिक्षक आमदार भगवानराव साळुंखे, महिला आघाडी प्रमुख पूजा चौधरी यांच्या नेतृत्वात संपूर्ण महाराष्ट्रात तिसऱ्या टप्प्यातील  एक दिवशीय अन्नत्याग आंदोलन करण्यात आले. कल्याण-डोंबिवली महानगर जिल्ह्याच्या वतीने ठाणे जिल्हा महिला अध्यक्ष हेमलता मुनोत, कार्यवाह गुलाबराव पाटील यांनी शिक्षक भवन कल्याण येथे अन्नत्याग आंदोलन केले.