गॅस एजन्सी विरोधातील तक्रारींवर रोहा प्रांताधिकाऱ्यांनी घेतली बैठक

रोहा : गॅस वितरण एजन्सीबद्दल असलेली नागरिकांची नाराजी आणि तक्रारींची दखल घेत रोहा तालुका सिटिझन्स फोरमने प्रांताधिकारी रोहा यांना निवेदन दिले होते. रोहा प्रांताधिकारी डॉ. यशवंतराव माने यांनी शुक्रवारी फोरमचे पदाधिकारी, एजन्सी चालक आदींची संयुक्त बैठक घेत वितरण व्यवस्थेत सुधारणा होण्यासाठी महत्त्वपूर्ण सूचना संबधितांना दिल्या. त्याचबरोबर नागरिकांना असुविधा निर्माण होऊ नये ही एजन्सीची जबाबदारी असून त्यांनी सामाजिक दायित्व विसरू नये, असे डॉ. माने यांनी यावेळी स्पष्ट केले.

रोहा शहर व ग्रामीण भागात हिंदुस्तान व भारत पेट्रोलियम या गॅस वितरण एजन्सीमार्फत ग्राहकांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. यामध्ये प्रामुख्याने एचपी गॅस एजन्सीच्या संचालकाकडून ग्राहकांना अपमानास्पद वागणूक, अरेरावी आदींबाबत तक्रारी होत आहेत. वितरण व्यवस्थेतील अनेक त्रुटींबरोबर जादा पैसे आकारणे इत्यादींबाबत ग्राहकांतून रोष व्यक्त होत आहे. अनेक नागरिकांनी याबाबत आपल्या भावना सोशल मीडियाद्वारे व्यक्त केल्यानंतर रोहेकर नागरिक त्यांच्या कारभाराविरोधात आक्रमक होते. रोहा तालुका सिटीझन्स फोरमने याची दखल घेत नागरिकांना भेडसावणाऱ्या समस्या प्रशासनाच्या निदर्शनास आणण्यासाठी प्रांताधिकारी रोहा यांना निवेदन दिले होते.

या निवेदनावर यापूर्वी प्रांताधिकारी डॉ. माने यांनी बैठक घेत त्यामध्येही काही सूचना केल्या होत्या. आज पुनश्च याविषयी संयुक्त बैठक प्रांताधिकारी डॉ. माने यांनी घेतली. यावेळी सिटीझन फोरमचे निमंत्रक आप्पा देशमुख, निलेश शिर्के, रोशन चाफेकर, प्रशांत देशमुख, पत्रकार राजेंद्र जाधव, सचिन साळुंके, महेंद्र मोरे, सागर जैन आदींसह एजन्सी संचालक जमील अधिकारी, प्रकाश गायकवाड, झगडे, बोरकर, अभिजित भोसले, सागर भगत, तसेच ग्राहक संरक्षण परिषद सदस्य उपस्थित होते. यावेळी गॅस पुरवठयातील त्रुटी, मुळ किमतीपेक्षा जास्त रक्कम घेणे, जेष्ठ नागरिकांच्या सुविधा, उज्वला योजना लाभार्थी, विक्री, शेगडी तपासणी, दुरुस्ती यासह एजन्सी मार्फत ग्राहकांना देण्यात येणाऱ्या सर्व सेवांवर प्रांताधिकारी माने यांनी महत्त्वपूर्ण सूचना केल्या.

या बैठकीत गॅसच्या किमतीपेक्षा अधिक रक्कम मागणी करू नये यासाठी एजन्सींनी १५  दिवसांत ऑफिस आणि पुरवठा वाहनांवर गॅस सिलेंडरचे दर नमूद करणे, तसेच ग्रामीण भागात जाणाऱ्या वाहनांवर सदर गावासाठी असलेले दर नमूद करणे,  या किमतीत सिलेंडर घरपोच दिला जाईल यापेक्षा अधिक दर देऊ नयेत असे ठळकपणे दोन्ही ठिकाणी नमूद करणे हे मुद्दे मांडण्यात आले. तसेच प्रत्येक गावासाठी सुनिश्चित केलेले रेट कार्ड प्रसिद्धीसाठी देण्यात यावे, पुरवठा करणाऱ्या कामगारांनी अधिक रक्कमेची मागणी करू नये यासाठी त्यांना ताकीद देणेे, ग्राहकांना चुकीची वागणूक, व्यक्तीगत काही असेल तर पोलिसांत तक्रार करणे, व्यवस्थेतील सुधारणांसाठी पुरावठा शाखेने ८ दिवसांत सर्व चौकशी करून अहवाल देणे. ७० टक्के लोकांकडे स्मार्ट फोन तर २० टक्के लोकांकडे साधं फोन नसल्याने गॅस वितरण आणि इतर योजनांची माहिती ऑफिसमध्ये दर्शनी भागात तातडीने प्रदर्शित करणे,  सिलेंडर वजनाबाबत शंका असल्यास ग्राहकांना सिलेंडर वजन करून देणे. लिकेज असल्यास सिलेंडर बदली करून देणे इत्यादी सूचनाही प्रांताधिकाऱ्यांनी दिल्या.