भिवंडी तहसील कार्यालयाच्या पुरवठा विभागात अनागोंदी कारभार

भिवंडी: भिवंडी तहसील कार्यालयाच्या अंतर्गत असलेल्या स्वस्त धान्य पुरवठा कार्यालयात मोठ्या प्रमाणात अनागोंदी कारभार सुरू असून या कार्यालयातून नुतनीकरण अथवा नवीन रेशनिंग कार्डसाठी लागणारे फॉर्म हे दोन रुपयास विकले जात आहेत. मात्र या फार्मचे पैसे शासकीय ट्रेझरीत जमा केलेले नाहीत, असा आरोप शिवसेना आमदार शांताराम मोरे यांनी केला आहे.

कोरोनाच्या महामारीत नागरिकांना मोफत धान्य वाटप करण्याचे शासनाचे आदेश असताना आलेले धान्य काहींना मिळाले तर काही कार्डधारकांना मिळाले नाही. मात्र शंभर टक्के धान्य वाटप केल्याचा अहवाल जिल्हा पुरवठा अधिकाऱ्यांना पाठवण्यात आला आहे. या मोफत धान्य वाटपात मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार झाल्याचे आरोप आमदार शांताराम मोरे यांनी केला आहे. या भ्रष्टाचाराची सखोल चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी आमदार मोरे यांनी केली आहे.

भिवंडी तालुक्याच्या ग्रामीण भागात एकूण ६२ हजार ४८२ शिधापत्रिका धारक आहेत. त्यापैकी ४४ हजार  ७३८ कार्ड धारकांचे आधारकार्ड संगणीकरणास जोडले आहेत. त्यामुळे १७ हजार ७४४ कार्डधारक कोरोनाच्या महामारीत शासनाच्या मोफत धान्यापासून वंचित राहिले आहेत. तसेच अधिकृत कार्डधारकांकडे रेशनकार्ड असूनही बहुतांश रेशनकार्ड धारकांना धान्य मिळालेले नाही. तसेच काहींनी मोफत धान्य स्वतःहून घेतलेले नाही.त्यामुळे शासनाने दिलेल्या धान्यापैकी हजारो टन धान्य कोठे गेले ? असा सवाल आमदार शांताराम मोरे यांनी उपस्थित केला आहे.तसेच सन २०१९ मध्ये सुमारे पाच हजार नवीन कार्ड बनविण्यात आले आहेत. मात्र एका नवीन कार्डच्या अर्जाची किंमत दोन रुपये असताना सदरची रक्कम शासकीय ट्रेजरीत जमा केलेले नाहीत. त्यामुळे शासनाचे हे पैसे गेले कोठे ? याची चौकशी करून संबंधितांवर कारवाईची मागणी करण्यात आली आहे. या कार्यालयात शासकीय कर्मचाऱ्यांसोबतच खाजगी कर्मचारीदेखील काम करीत असून नवीन रेशनिंग कार्ड दलालांमार्फतच तयार केले जात असल्याचे दिसून येत आहे.त्यामुळे भिवंडी तहसील कार्यालयातील या रेशनिंग अधिकाऱ्यांची चौकशी करून धान्य भ्रष्टाचाराबाबत उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी शिवसेना आमदार शांताराम मोरे यांनी केली आहे.