घटस्फोटानंतरही पतीला पत्नी आणि मुलांचा खर्च उचलावा लागणार, दिल्ली उच्च न्यायालयाने दिले आदेश!

त्याचप्रमाणे अपिलीय व्यक्तीला आणि त्याच्यापासून वेगळे राहणाऱ्या पत्नीला दरमहिना १७ हजार रूपये देण्याचे निर्देश दिले आहेत. या आदेशामध्ये कोर्टाने म्हटलं आहे की,

    पत्नीचा खर्च उचलणं आणि तिला आणि तिच्या मुलांना आर्थिक मदत करणं हे पतीचं कर्तव्य आहे. त्याचबरोबर कोर्टाने म्हटलं की, कायद्याने समाविष्ट असलेल्या कायदेशीर आधाराची अनुमती असलेल्या परिस्थितीशिवाय पती आपल्या पत्नीची आणि मुलांची काळजी घेण्याची जबाबदारीही त्याचीच आहे. न्यायमूर्ती सुब्रमण्यम प्रसाद यांनी यासंबंधी आदेश दिला आहे.

    त्याचप्रमाणे अपिलीय व्यक्तीला आणि त्याच्यापासून वेगळे राहणाऱ्या पत्नीला दरमहिना १७ हजार रूपये देण्याचे निर्देश दिले आहेत. या आदेशामध्ये कोर्टाने म्हटलं आहे की,

    खालच्या कोर्टाच्या आदेशाला आव्हान देणारी व्यक्ती एक सहायक उपनिरीक्षक (एएसआय) आहे आणि कायमस्वरूपी उत्पन्नाचा स्रोत नसलेल्या आपल्या पत्नीला दरमहा १७०० रुपये देण्यास सक्षम आहे. प्रतिवादी स्वतःच घेऊ शकतो हे दर्शविण्यासाठी मासिकाचे मुखपृष्ठ पुरेसे पुरावे नाहीत’. त्यामुळे पतीने पत्नीला मासिक रक्कम द्यावी. हायकोर्टाने म्हटले की, या महिलेने स्वतःचा खर्च उचलण्यासाठी पुरेसे उत्पन्न मिळवत आहे हे सिद्ध करण्यासाठी मासिके आणि काही वर्तमानपत्रांची क्लिपिंग दाखल करण्याशिवाय दुसरे काही दिले नाही.

    व्यक्तीने आरोप फेटाळले

    मात्र  त्या व्यक्तीने आरोप फेटाळून लावला त्याने म्हटलं आहे की आपल्या मुलांची काळजी घेतली आहे आणि त्यांना चांगले शिक्षण दिले आहे. त्याचप्रमाणे ती महिला एक श्रमिक महिला आहे आणि तिचे चांगले उत्पन्न आहे. तो दावा करतो की ही महिला जागरणमध्ये भाग घेते आणि टीव्ही मालिकाही करते आणि स्वत: ची काळजी घेण्यास आणि तिचा खर्च उंचावण्याच्या समर्थ आहे.