मुद्रांक शुल्क बुडविल्याबद्दल मनोज सैनिक यांच्या चौकशीचे आदेश

भिवंडी: महाराष्ट्र शासनाचे तत्कालीन परिवहन आयुक्त व राज्याचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सैनिक यांनी परिवहन आयुक्त कार्यालयासाठी जीप खरेदी करताना शासनाचे लाखो रुपयांचे मुद्रांक शुल्क बुडविल्या प्रकरणी चौकशी करण्याचे आदेश महाराष्ट्र शासनाचे नोंदणी महानिरीक्षक तथा कार्यासन अधिकारी यांनी अप्पर मुद्रांक नियंत्रक मुंबई यांना दिले आहेत. त्यामुळे शासनाचा भोंगळ कारभार समोर आला आहे.

याबाबतचे सविस्तर वृत्त असे की, महाराष्ट्र शासनाच्या परिवहन आयुक्त कार्यालयामध्ये विहित पद्धत न अवलंबता २०१८ सालात ६ जीप गाड्या थेट खरेदी करण्यात आल्याची माहिती राष्ट्रीय मानव हक्क मंच अध्यक्ष व सामाजिक कार्यकर्ते शरद धुमाळ यांनी माहिती अधिकार कायद्याअंतर्गत उघडकीस आणली होती. परिवहन आयुक्त कार्यालयाकरिता ६ जीप खरेदी करताना परिवहन विभागाचे प्रधान सचिव मनोज सैनिक यांच्याकडे परिवहन आयुक्तपदाचा अतिरिक्त कार्यभार होता. सैनिक यांच्याकडे परिवहन आयुक्तपदाचा अतिरिक्त कार्यभार असताना परिवहन आयुक्त कार्यालयासाठी आलिशान ६ जीप थेट खरेदी करण्यात आल्या असून लाखो रुपये देखील संबंधित पुरवठादारांना देण्यात आले. मात्र धक्कादायक बाब अशी की, पुरवठादाराशी करारपत्र न करता किंवा कोणत्याही मुद्रांक शुल्काची आकारणी न करता मनमानी पद्धतीने खरेदी करण्यात आली, त्यामुळे तत्कालीन परिवहन आयुक्त मनोज सैनिक व अप्पर परिवहन आयुक्त सतीश सहस्त्रबुद्धे तसेच वरिष्ठ परिवहन उपायुक्त (निरीक्षण) राजेंद्र कदम  व लेखा उपायुक्त स. र. देशपांडे , कार्यालयीन अधिकारी प्रभावती वाघ, टंकलेखक सुचिता चौगुले यांनी  शासनाचा मुद्रांक शुल्कापोटी प्राप्त होणारा लाखो रुपयांचा महसूल बुडवला आहे.

याबाबत राष्ट्रीय मानव हक्क मंचचे अध्यक्ष शरद धुमाळ यांनी राज्याचे मुख्य सचिव यांना चौकशी करून कारवाई करण्याबाबत निवेदन सादर केले होते. त्याची गंभीर दखल घेऊन राज्याचे मुख्य सचिव यांनी चौकशी करण्याचे आदेश पुणे येथील मुख्य मुद्रांक नियंत्रक यांना दिल्यानुसार सहनोंदणी महानिरीक्षक पुणे यांनी जीप  खरेदी प्रकरणात बुडविलेल्या मुद्रांक शुल्काची चौकशी करण्याचे आदेश अपर मुद्रांक नियंत्रक यांना दिल्यामुळे परिवहन विभागाचा अनागोंदी कारभार उघड झाला आहे. शासन या प्रकरणी कोणती कारवाई करते याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.