government employees

जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालयामध्ये(high court) कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर न्या. राजेश बिंदल यांनी बुधवारी पहिल्याचा दिवशी सरकारी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. सरकारी विभागांच्या विरोधात गेल्या काही काळापासून न्यायालयामध्ये दाखल होणारी प्रकरणे आणि ती सोडवण्यासंदर्भातल्या विभागांच्या कार्यवाहीबाबत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

जम्मू काश्मीर उच्च न्यायालयामध्ये(jammu kashmir high court) कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश पदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर न्या. राजेश बिंदल यांनी बुधवारी पहिल्याचा दिवशी सरकारी अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. सरकारी विभागांच्या विरोधात गेल्या काही काळापासून न्यायालयामध्ये दाखल होणारी प्रकरणे आणि ती सोडवण्यासंदर्भातल्या विभागांच्या कार्यवाहीबाबत त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. न्यायालयामध्ये दाखल करण्यात येणाऱ्या प्रकरणांसंदर्भातील काम करण्याबद्दल सरकारी अधिकारी निरुत्साही असल्याने न्यायालयाने संताप व्यक्त केला आहे.

जम्मू काश्मीरमधील अनेक विभागांची हीच परिस्थिती आहे. वर्षानुवर्षे सराकरी विभागाकडून न्यायालयासमोर त्यांची बाजू मांडली जात नाही. एवढचं काय तर न्यायालयाच्या अवमान प्रकरणांमध्येही सरकारी विभागाला अहवाल सादर करणं आवश्यक वाटतं नाही. अनेक वर्ष न्यायालयामध्ये खटल्यांच काम हळूहळू सुरु असतं, परिणामी सरकारी संपत्तीचे नुकसान होतेच मात्र सर्वासमान्य जनताही विकासापासून दूर राहते, असं न्या. बिंदल यांनी म्हटलं आहे.

सरकारी अधिकारी हे कुंभकर्णाचे अवतार असल्याचे सांगत न्या. बिंदल यांनी अशा अधिकाऱ्यांना उठवण्यासाठी यज्ञ करण्याची गरज असल्याचे त्यांनी सांगितले. जोपर्यंत उच्च स्तरावरील अधिकाऱ्यांच्या जबाबदाऱ्यांसदर्भात त्यांना भान येत नाही तोपर्यंत या प्रदेशातील परिस्थिती सुधारणार नाही, असेही ते म्हणाले.

न्या. बिंदल यांनी नॅशनल इंडिया कन्स्ट्रक्शन कंपनीने दाखल केलेली याचिका रद्द करताना ही नाराजी व्यक्त केली. दोन वर्षांपूर्वी उधमपूर जिल्ह्यामध्ये प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजनेअंतर्गत काढण्यात आलेल्या कामासंदर्भात निविदा मागवण्यात आल्या होत्या. मात्र या कंपनीची निविदा स्वीकारण्यात आली आहे. यासंदर्भात कंपनीने न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केली. त्यानंतर या रस्त्याचे काम थांबवण्यात आलं आणि अद्याप या रस्त्याच काम झालं नाही. न्यायालयाने या प्रकरणासंदर्भात तपशील मागवला असता मागील दोन वर्षांमध्ये सरकारने या प्रकरणावर न्यायालयाने दिलेल्या स्टे ऑर्डर उठवण्यासंदर्भात काहीच हलचाली केल्या नाही असं दिसून आलं.