election commission

मद्रास उच्च न्यायालयाने (madras high court)भारतीय निवडणूक आयोगावर टीका (election commission) केली आहे. तसेच, निवडणूक आयोग कोरोनाच्या लाटेला जबाबदार आहे. आयोगाच्या अधिकाऱ्यांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

    चेन्नई : देशातील वाढत्या कोरोना संसर्गाच्या(corona spread in India) पार्श्वभूमीवर मद्रास उच्च न्यायालयाने(madras high court scolded election commission) आपले निरीक्षण नोंदवले आहे. देश कोरोनाशी लढा देत असतानाही राजकीय पक्षांना मोर्चा घेण्यास परवानगी देण्यात आली. यावरून मद्रास उच्च न्यायालयाने भारतीय निवडणूक आयोगावर टीका केली आहे. तसेच, निवडणूक आयोग कोरोनाच्या लाटेला जबाबदार आहे. आयोगाच्या अधिकाऱ्यांवर मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल झाला पाहिजे असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

    तामिळनाडू, प. बंगालसह इतर राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे निकाल २ मे रोजी लागणार आहेत. जर मतमोजणीच्या कोविड नियमावलीचे पालन झाले नाही, तर मतमोजणी थांबवण्याशिवाय पर्याय राहणार नाही, असा इशाराही कोर्टाने दिला आहे.

    तामिळनाडूतील करुर विधानसभा मतदारसंघात मतमोजणीच्या दिवशी कोविड नियमावलीचे पालन व्हायला हवे, यासाठी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेवर सुनावणीवेळी कोर्टाने हे परखड मत नोंदवले आहे. करुर मतदारसंघात ७७ उमेदवार रिंगणात आहेत, त्यामुळे मतमोजणीच्या दिवशी होणारा गोंधळ लक्षात घेता, त्या मतदारसंघात मतमोजणीच्या दिवशी नियमावलीचे कठोर पालन होण्याची गरज या याचिकेत व्यक्त करण्यात आली होती.

    जेव्हा मोठमोठ्या सभा होत होत्या, तेव्हा तुम्ही दुसऱ्या ग्रहावर होता का ?
    या याचिकेवर सुनावणी सुरु असताना मुख्य न्यायमूर्ती सनिब बॅनर्जी यांनी निवडणूक आयोगाला चांगलेच फटकारले. जेव्हा निवडणुकांसाठी मोठमोठ्या प्रचारसभा होत होत्या, तेव्हा तुम्ही परग्रहावर होतात का, अशी विचारणा त्यांनी आयोगाला केली आहे. प्रचारादरम्यान सोशल डिस्टन्सिंगचे पालन करण्यात आले नाही, मोठमोठ्या प्रचार सभा, रोड शोमध्ये कोविड नियमावलीचे पालन झाले नाही, याबाबत कोर्टाने तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. आज उद्भवलेल्या कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेच्या परिस्थितीला निवडणूक आयोगच जबाबदार असल्याचे मतही कोर्टाने व्यक्त केले आहे. या प्रकरणात निवडणूक य़ोगाच्या अधिकाऱ्यांविरोधात हत्येचा खटला चालवायला हवा, असंही मत कोर्टाने व्यक्त केले आहे. या प्रकरणी आता पुढील सुनावणी ३० एप्रिलला होणार आहे.

    मतमोजणीच्या दिवशी कोर्टाने निवडणूक आयोगाला सहा निर्देश दिले आहेत. 
    १. मतमोजणीच्या दिवशी कोविड नियमावलीचे काटेकोर पालन व्हावे.
    २. मतमोजणीचा दिवस हा राजकीय किंवा इतर कारणांमुळे कोरोना रुग्णसंख्यावाढीचा दिवस ठरु नये.
    ३. नियमावलीनुसार नियम पाळून मतमोजणी व्हावी, किंवा ती तूर्तास टाळावी म्हणजेच पुढे ढकलावी.
    ४. सर्व नागरिकांचे आरोग्य ही सर्वात महत्त्वाची बाब आहे, प्रशासनाला याची ठवण करुन द्यावी लागते, हे खेदजनक आहे.
    ५. नागरिक जिवंत राहिले, तरच ते त्यांच्या अधिकारांचा आणि लोकशाही मूल्यांचा उपयोग करु शकतील.
    ६. सध्याची परिस्थिती पाहता सर्वात पहिला क्रम हा नागरिकांचा जीव वाचवणे आणि जिवंत राहण्याचा आहे. इतर सर्व बाबी त्यानंतर येतील.

    मुख्य न्यायाधीश संजीब बॅनर्जी आणि न्यायाधीश न्यायमूर्ती सेंथिलकुमार रामामूर्ती यांच्या खंडपीठासमोर करूर मतदारसंघात मतमोजणीदरम्यान कोविड -१९ प्रोटोकॉल सुनिश्चित करण्यासाठी पुरेशी सुविधा उपलब्ध आहे की नाही? या विषयावर चिंता व्यक्त करणार्‍या याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. या ठिकाणी सुमारे ७७ उमेदवार निवडणूक लढवत आहेत.