Rapist will get severe punishment in Pakistan, rapist will be made

महिला अत्याचार रोखण्यासाठी राज्य सरकार नवा कायदा(state government new law) आणण्याच्या तयारीत आहे. शक्ती असं या कायद्याचं(shakti law) नाव असणार आहे. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या कायद्याचा मसुदा मंजुरीसाठी मांडला जाण्याची शक्यता असल्याची माहिती मिळाली आहे.

मुंबई: महिला आणि बालकांवर होणार्‍या अत्याचारांच्या तक्रारींवर प्रभावीपणे कार्यवाही करता यावी आणि याकरिता प्रस्तावित कायद्यांची चौकट अधिक बळकट करण्यासाठी शक्ती(shakti acto for woman safety) अशा दोन प्रस्तावित कायद्यांना विधिमंडळासमोर सादर करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या विधेयकानुसार शिक्षेचे प्रमाण वाढविले असून नवीन गुन्हे देखील समाविष्ट करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पार पडली.

आता यानुसार महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ (महाराष्ट्र अमेंडमेंट) अ‍ॅक्ट २०२०(shakti act 2020) आणि स्पेशल कोर्ट अँड मशिनरी फॉर इंप्लिमेंटेशन ऑफ महाराष्ट्र शक्ती क्रिमिनल लॉ २०२० अशी दोन विधेयके विधिमंडळात मांडण्यात येणार असल्याचे मंत्रीमंडळाने निश्‍चित केले आहे.

आंध्रप्रदेशच्या दिशा कायद्याच्या धर्तीवर शक्ती कायदा
महिला आणि बालकांवर होणार्‍या अत्याचारांच्या  घटनांना प्रतिबंध घालण्यासाठी आंध्रप्रदेश सरकारने दिशा कायदा केला आहे. या कायद्याच्या धर्तीवर महाराष्ट्रामध्ये कायदा करण्याच्या दृष्टीने दिशा कायदा समजून घेण्यासाठी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यासह तत्कालीन अ.मु.स. (गृह) संजय कुमार आणि पोलीस महासंचालक सुबोध जयस्वाल आणि इतर वरिष्ठ अधिकारी यांनी आंध्र प्रदेशला भेट दिली होती. आंध्र प्रदेशच्या दिशा कायद्याचा अभ्यास करून महाराष्ट्रासाठी विधेयकाचा मसुदा करण्याकरिता अश्वथी दोरजे, संचालक, महाराष्ट्र पोलीस अकाडमी, नाशिक यांचे  अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने तयार केलेल्या उपरोक्तप्रमाणे दोन विधेयकांचे मसुदे मा.मंत्रिमडळासमोर १२ मार्च २०२० रोजी ठेवण्यात आले होते.

मंत्रिमडळ उप समिती गठीत
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये या विधेयकांची सखोल तपासणी करून विधेयकाचा मसुदा तयार करण्यासाठी मंत्रिमडळ उप समिती गठीत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या कायद्याच्या मसूद्यासाठी मंत्रिमंडळाच्या निर्देशानुसार अशोक चव्हाण, मंत्री  (सा.बां. व सा.उ.वगळून) यांच्या अध्यक्षतेखाली उप समिती नेमण्यात आली होती. या समितीचे सदस्य पुढीलप्रमाणे होते. अनिल देशमुख, मंत्री ( गृह ), एकनाथ शिंदे, मंत्री (नगर विकास), जयंत पाटील, मंत्री (जलसंपदा व लाभक्षेत्र), यशोमती ठाकूर, मंत्री (महिला व बाल विकास),  वर्षा गायकवाड, मंत्री (शालेय शिक्षण) हे होते.

समाज माध्यमांमधून महिलांना धमकावणे आणि बदनामी करणे, बलात्कार, विनयभंग आणि अ‍ॅसिड हल्ला बाबत खोटी तक्रार करणे, समाजमाध्यम,  इंटरनेट आणि मोबाइल सेवा पुरवणार्‍या कंपन्यांनी  तपास कार्यात सहकार्य न करणे, एखाद्या लोकसेवकाने तपासकार्यात सहकार्य न करणे,  बलात्कार पिडितेचे नांव छापण्यावर बंधने होती ती बंधने विनयभंग आणि अ‍ॅसिड हल्ला बाबत लागू करणे याबाबतच्या नवीन गुन्ह्यांना या कायद्याअंतर्गत आमण्यात आले आहे.

शिक्षेचे प्रमाण आणि कालावधी वाढविले
बलात्कार, अ‍ॅसिड हल्ला आणि बालकांवरील अत्याचारांच्या गंभीर प्रकरणी मृत्युदंड प्रस्तावित केला आहे. काही गुन्ह्यांमध्ये शिक्षांचा कालावधी वाढविला आहे. अ‍ॅसीड हल्ला प्रकरणी दंडाची तरतुद केली असून ती रक्कम पीडितेला वैद्यकीय उपचार आणि प्लास्टीक सर्जरीकरिता देण्याचे प्रस्तावित आहे.

फौजदारी प्रक्रियेमध्ये बदल सुचविला
तपासाचा कालावधी दोन महिन्यांवरून १५ कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवसांचा केला आहे. खटला चालविण्याचा कालावधी दोन महिन्यांवरून ३० कार्यालयीन कामकाजाच्या दिवसांचा केला आहे. तर अपिलाचा कालावधी सहा महिन्यांवरून ४५ दिवसांचा केला आहे.

नवीन न्यायालयीन व्यवस्था प्रस्तावित
या कामकाजाकरीता ३६ अनन्य विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचे प्रस्तावित आहेत. प्रत्येक अनन्य विशेष न्यायालयासाठी विशेष शासकीय अभियोक्ता नेमण्याचे प्रस्तावित आहे. प्रत्येक घटकामध्ये महिला व बालकांवरील गुन्ह्यांचा तपास करण्यासाठी (जिल्हा अधीक्षक/आयुक्तालय) विशेष पोलीस पथक, ज्यामध्ये किमान एका महिला अधिकार्‍याचा समावेश असेल, नेमण्याचे प्रस्तावित आहे. पीडितांना मदत व सहकार्य  करण्यासाठी सेवाभावी संस्थांना अधिसूचित करण्याचे प्रस्तावित आहे, अशी माहिती मंत्रीमंडळाच्या निर्णयांमध्ये देण्यात आली आहे.