उपमुख्यमंत्र्यांच्या ‘त्या’ घोषणेनंतर MPSC च्या भरती प्रक्रियेला आला वेग,  ४ सप्टेंबरला होणार दुय्यम सेवा पूर्वपरीक्षा

‘एमपीएससी’च्या भरती प्रक्रियेने(MPSC) वेग घेतला असून ‘दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब संयुक्त पूर्वपरीक्षा २०२०’ येत्या ४ सप्टेंबर रोजी जाहीर करण्यात आली आहे.

    मुंबई :उपमुख्यमंत्री अजित पवार(Deputy Chief Minister Ajit pawar) यांनी ‘एमपीएससी’च्या माध्यमातून राज्यात साडेपंधरा हजार पदे भरण्याची घोषणा(Recruitment of 15500 posts in states) विधीमंडळात केल्यानंतर ‘एमपीएससी’च्या भरती प्रक्रियेने(MPSC) वेग घेतला असून ‘दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब संयुक्त पूर्वपरीक्षा २०२०’ येत्या ४ सप्टेंबर रोजी जाहीर करण्यात आली आहे. परीक्षा जाहीर झाल्याने राज्यातील तरुणांना शासकीय सेवेत दाखल होण्याची संधी यानिमित्ताने उपलब्ध होणार आहे. ‘एमपीएससी’च्या सदस्यांची नियुक्ती एकतीस जुलैपर्यंत करण्याच्या उपमुख्यमंत्र्यांच्या विधीमंडळातील घोषणेनुसार त्यासंबंधीचा जुलैच्या शेवटच्या आठवड्यातंच पाठवण्यात आला असून राज्यपाल महोदयांकडून त्यावरील कार्यवाही लवकरच होण्याची अपेक्षा आहे.

    ‘दुय्यम सेवा अराजपत्रित गट-ब संयुक्त पूर्वपरीक्षा २०२०’ पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसार ११ एप्रिल २०२१ रोजी होणार होती. कोरोनासंकटामुळे ती पुढे ढकलावी लागली होती. ती परीक्षा आता ४ सप्टेंबर रोजी होणार आहे.

    ‘एमपीएससी’च्या इतरही पदांच्या भरतीलाही राज्यशासनाने मान्यता दिली असून त्यासंबंधीचा शासननिर्णय ३० जुलै रोजीच जाहीर करण्यात आला आहे. त्यानुसारह राज्य शासनाच्या विविध विभागांतील रिक्त पदांपैकी उपसमितीने परवानगी दिलेल्या रिक्त पदांसह, उच्चस्तरीय सचिव समितीने मंजूर केलेली आकृतिबंधातील पदे भरण्यासाठी विशेष बाब म्हणून भरण्यात येणार आहेत. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यासंदर्भातील आदेश दिले होते.

    रिक्त पदे भरण्यासाठी संबंधित विभागांनी बिंदु नामावली तयार करुन, मान्यता घेऊन प्रस्ताव ३० सप्टेंबरपर्यंत ‘एमपीएससी’कडे पाठविण्याचे शासननिर्णयात स्पष्ट केले आहे. उपमुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली अठ्ठावीस जुलैला झालेल्या बैठकीनंतर दोनच दिवसात ३० जुलै रोजी वित्त विभागाचा तो शासननिर्णय जारी झाला होता. गेल्या काही आठवड्यात ‘एमपीएसससी’च्या स्तरावर होत असलेल्या कार्यवाहीचा वेग लक्षात घेता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी १५ हजार ५०० हून अधिक पदांची भरती करण्याची विधीमंडळात केलेली घोषणा युद्धस्तरावर कार्यान्वित करण्याचे प्रयत्न सुरु असल्याचे लक्षात येत आहे.