वीज बिल माफी मिळेपर्यंत आंदोलन न थांबवण्याचा संघटनांचा सरकारला इशारा

कोल्हापूर: घरगुती वीज ग्राहकांसाठी राज्य सरकारने जाहीर केलेली अत्यंत तोकडी सवलत मान्य नाही. कोरोनामुळे आर्थिक संकटात असलेल्या व दरमहा ३०० युनिट्सच्या आत वीज वापर असणाऱ्या मुंबईसह राज्यातील सर्व घरगुती वीज ग्राहकांची वीज बिले संपूर्ण माफ झाली पाहीजेत व त्यासाठी लागणारी अंदाजे ४५०० कोटी रुपयांची भरपाई राज्य शासनाने केली पाहिजे. हा निर्णय होईपर्यंत ग्राहक वीज बिले भरणार नाहीत. वरीलप्रमाणे निर्णय न झाल्यास एन. डी. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली अधिक उग्र आंदोलन केले जाईल, असा जाहीर इशारा महाराष्ट्र राज्य इरिगेशन फेडरेशन, महाराष्ट्र वीज ग्राहक संघटना, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, कोल्हापूर शहर सर्वपक्षीय कृती समिती या सर्व संघटनाच्या वतीने राज्य सरकारला देण्यात आला आहे.
वरील सर्व संघटना प्रतिनिधींनी आज ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांना कोल्हापूर येथे भेटून चर्चा केली. राज्य सरकारने उत्पन्न व निधी नाही, अशी कारणे देऊ नयेत. कोरोनाग्रस्त जनतेला दिलासा देण्यासाठी व राज्यातील आर्थिक परिस्थिती रुळावर आणण्यासाठी राज्य सरकारने लागेल तेवढे कर्ज काढावे, अशी मागणी या बैठकीमध्ये करण्यात आली. मुश्रीफ यांनी आपल्या भावना मंत्रीमंडळ बैठकीत मांडू व प्रयत्न करु असे आश्वासन शिष्टमंडळास दिले. याप्रसंगी प्रताप होगाडे, विक्रांत पाटील किणीकर, जालंदर पाटील, आर. के. पवार, बाबा पार्टे, बाबा देवकर, बाबा इंदुलकर, जयकुमार शिंदे, राजेंद्र सुर्यवंशी, जाविद मोमीन इ. प्रमुख उपस्थित होते.

या मागणीसाठी १३ जुलै रोजी राज्यातील २२ जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा, तालुका, महानगरपालिका, नगरपालिका, ग्रामपंचायती स्तरांवर विविध ठिकाणी वीज बिलांची होळी आंदोलन करण्यात आले व राज्य सरकारकडे निवेदन देण्यात आले. त्यानंतर पुन्हा १० ऑगस्ट रोजी २० जिल्ह्यांमध्ये जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी व तहसीलदार कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले व निवेदन देण्यात आले. तरीही राज्य सरकारने अद्याप यासंदर्भात कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.

राज्य सरकारने सध्या जो सवलतीचा प्रस्ताव जाहीर केला आहे, तो समाधानकारक नाही. सवलत जेमतेम २०% ते २५% देण्यात येईल. येत्या कॅबिनेट मिटिंगमध्ये अंतिम निर्णय होईल,असेही जाहीर केले आहे. गेल्या वर्षीचा वीज वापर व या वर्षीचा वीज वापर यातील फरक सवलत म्हणून दिला जाईल, असेही जाहीर झाले आहे. तथापि वीज ग्राहकांचे गेल्या वर्षीचे उत्पन्न व या वर्षीचे उत्पन्न यामधला जमीन अस्मानाचा फरक ध्यानी घेतला जात नाही, हे अत्यंत खेदजनक आहे.तसेच २२ मार्चपासून ५ महिने सुरू असलेल्या लॉकडाऊन कालावधीत उत्पन्न नाही. त्यामुळे सर्वसामान्य घरगुती वीज ग्राहकांच्यावर भूक आणि उपासमारीची वेळ आलेली आहे. हे ध्यानी न घेता अशा जागतिक महामारी व आपत्ती परिस्थितीत मानवतावादी भूमिकेतून योग्य दिलासा देण्याऐवजी या गरीबांची अशा प्रस्तावाद्वारे चेष्टा केली जात आहे अशी लोकभावना या चर्चेमध्ये सर्व संघटना प्रतिनिधींनी व्यक्त केली आहे.

राज्यातील विविध संघटनांच्या सर्व कार्यकर्त्यांनी आपापल्या भागातील वा स्थानिक संबंधित मंत्रीमहोदय यांना त्वरित आज वा उद्या जास्तीत जास्त मंगळवार पर्यंत भेटावे. त्यांना लोकभावना सांगावी व १००% वीज बिल माफी यासाठी आग्रही मागणी करावी व कॅबिनेट मीटिंगमध्ये योग्य निर्णय व्हावा यासाठी जनमताचा दबाव निर्माण करावा, असेही आवाहन वरील सर्व संघटनांच्या वतीने करण्यात आले आहे.