prakash-ambedkar-administrative-challenges-after-covid

मागासवर्गीय अधिकारी-कर्मचारी यांच्या शासकीय सेवेतील पदोन्नतीमधील आरक्षणासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असलेल्या केस संदर्भात वंचित बहुजन आघाडीचे अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर यांनी मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांना पत्र लिहून विविध मागण्यांचे निवेदन दिले आहे. शासनाकडे उपलब्ध असणारी आरक्षित पदांवरील अनुशेषा संबंधीची आकडेवारी असून ही आकडेवारी सुप्रीम कोर्टाकडे सादर करावी आणि या केस प्रकरणी सरकारची बाजू मांडण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने कपिल सिब्बल यासारख्या निष्णात व वरिष्ठ वकिलांची नेमणूक करावी, अशा मागण्या या निवेदनात केल्या आहेत.

 

काय आहे निवेदनात ?

महाराष्ट्रातील प्रशासकीय सेवेतील अधिकाऱ्यांच्या पदोन्नतीतील आरक्षणासंबंधातील सुप्रीम कोर्टातील केस १२ ऑक्‍टोबर रोजी सुप्रीम कोर्टात बोर्डावर येणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्र शासनाकडे आरक्षित पदातील अनुशेषासंबंधातील आकडेवारी सादर करावे, असे सांगितले आहे. पदोन्नती आणि आरक्षणासंबंधातील आकडे गोळा करण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने २९ सप्टेंबर २०१७ रोजी समिती गठित केलेली आहे. या समितीने आजपर्यंत कोणतीही कारवाई केली नाही. आरक्षित पदांवरील अनुशेषा संबंधी आकडेवारी शासनाकडे उपलब्ध आहे. त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाकडे हि आकडेवारी १२ तारखेच्या सुनावणी पूर्वी शपथ पत्राद्वारे सादर करावी. आणि या प्रकरणी सरकारची बाजू मांडण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने कपिल सिब्बल यासारख्या निष्णात व वरिष्ठ वकिलांची नेमणूक करावी अशा मागण्या वंचित बहुजन आघाडीच्यावतीने करण्यात आले आहे.