‘लव्ह जिहाद’विरोधात भाजपशासित राज्यांचा पुढाकार, आता हिमाचल प्रदेशातही धर्म स्वातंत्र्य विधेयकाला मंजुरी

हिमाचल प्रदेशात (himachal pradesh)आता बळजबरीने धर्मांतर(religion conversion) केल्यास ७ वर्षांची शिक्षा भोगावी लागणार आहे. जयराम रमेश सरकारच्या हिमाचल प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम-२०१९ विधेयकाला राज्यपालांनी मंजुरी प्रदान केली आहे

शिमला: हिमाचल प्रदेशात (himachal pradesh)आता बळजबरीने धर्मांतर(religion conversion) केल्यास ७ वर्षांची शिक्षा भोगावी लागणार आहे. जयराम रमेश सरकारच्या हिमाचल प्रदेश धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम-२०१९ विधेयकाला राज्यपालांनी मंजुरी प्रदान केली आहे. यानंतर सरकारने याबाबतची अधिसूचना जारी केली आहे. कायद्यातील तरतुदींतर्गत बळजबरीने धर्मांतर करणाऱ्यास आता तीन महिन्यांपासून सात वर्षांपर्यंतची शिक्षा सुनावली जाणार आहे. वेगवेगळे वर्ग आणि जातींसाठी या कायद्यात वेगवेगळ्या तरतुदी आहेत.

‘लव्ह जिहाद’विरोधात भाजपशासित राज्यांचा पुढाकार
हिमाचल सरकारने २०१९ मध्ये धार्मिक स्वातंत्र्य विधेयक पारित केले होते. यापूर्वी वीरभद्रसिंह सरकारनेदेखील २००६ मध्ये यासाठी कायदा लागू केला होता, ज्यात जयराम सरकारने शिक्षेशी संबंधित नव्या तरतुदींचा समावेश करून त्याला नवे स्वरूप दिले आहे. देशात तिहेरी तलाक, सीएए, एनआरसी या मुद्यांवरून प्रचंड वादंग निर्माण झाल्यानंतर आता लव्ह जिहाद विरोधात कायदा आणण्याच्या मागणीवर जोर दिला जात आहे. भाजपशासित राज्यांनी यासाठी पुढाकारही घेतला आहे. बळजबरीने धर्मांतर रोखण्यासाठी देशातील मोठे, विशेषत: भाजपशासित राज्ये कायदे बनवित आहे. यापूर्वी, उत्तरप्रदेशातील योगी सरकारनेही बळजबरीने धर्मांतर केल्यास किमान एक वर्ष ते दहा वर्षांची शिक्षेची तरतूद असलेला कायदा मंजूर केला. उल्लेखनीय आहे की, हिमाचल प्रदेशातील चंबा, सिरमौर, मंडी, कुल्लू आणि शिमलातील काही दुर्गम भागात धर्मांतराच्या घटना उघडकीस आल्या होत्या. येथे ख्रिश्चन मिशनऱ्यांवर बळजबरीने धर्मांतर करीत असल्याचे आरोप होत आहे. यामुळे हा कायदा आणण्यात आला होता.

अशी आहे शिक्षेची तरतूद
हिमाचल प्रदेशात तयार करण्यात आलेल्या धर्मांतर कायद्यांतर्गत बळबजरीने धर्मांतर, प्रलोभन किंवा आमिष दाखवून करण्यात आलेले धर्मांतर गंभीर गुन्हेगारीच्या श्रेणीत समाविष्ट करण्यात आले आहे. याशिवाय, विवाहासाठी धर्मांतर केल्यास तो विवाह कायद्याने अमान्य ठरणार आहे आणि अशा विवाहाला आव्हान देता येणार आहे. अशा प्रकरणांची सुनावणी कौटुंबिक न्यायालयात केली जाते. या कायद्यांतर्गत सामान्य श्रेणीतील व्यक्तीचे बळजबरीने धर्मांतर करणाऱ्यास ५ वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद आहे. याचप्रमाणे, अल्पवयीन, महिला किंवा एससी, एसटी वर्गाशी संबंधित लोकांचे बळजबरीने धर्मांतर करताना पकडले गेल्यास कमाल ७ वर्षांच्या शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. कायद्यानुसार, स्वैच्छिक धर्मांतरावर कोणतीही बंधने नाही. मात्र, धर्मांतर हे स्वेच्छेने असल्याचे सिद्ध करावे लागेल आणि धर्मांतराची सूचना दोन महिने अगोदर जिल्हा दंडाधिकाऱ्यास द्यावी लागेल.

नदीमच्या अटकेवर हायकोर्टाची स्थगिती
अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने धर्मांतरविरोधी कायद्यांतर्गत दाखल करण्यात आलेल्या खटल्यातील आरोपी नदीमच्या अटकेवर स्थगिती आणली आहे. कोर्टाने नदीमवर कोणतीही कारवाई न करण्याचे निर्देश दिले आहे. न्या. पंकज नकवी आणि न्या. विवेक अग्रवाल यांच्या खंडीपाठाने अध्यादेशाचा घटनात्मक मुद्दा मुख्य न्यायाधीशांच्या कोर्टात हलविला आहे. मुख्य न्यायाधीश या अध्यादेशाविरोधात दाखल करण्यात आलेल्या जनहित याचिकांवर सुनावणी करीत आहे.

नदीमविरोधात मुजप्फरनगरमध्ये नव्या अध्यादेशातील कलम ३ आणि ५ सह भादंविच्या कलमांतर्गत धमकावणे आणि गुन्हेगारी षडयंत्र रचल्याचा खटला दाखल करण्यात आला आहे. नदीमविरोधात मुज्जफरनगरच्या अक्षयकुमारने तक्रार दाखल केली होती. नदीमने धर्मांतर करण्याच्या उद्देशाने त्याच्या पत्नीसोबत अवैध संबंध प्रस्थापित केले आणि लग्न करण्याचे आमिष दाखवून तिच्यावर धर्मांतर करण्यासाठी दबाव टाकत होता, असे आरोप अक्षयकुमारने आपल्या तक्रारी केले होते. मात्र, नदीमने हे आरोप फेटाळून लावले. आपण एक गरीब मजूर असून पैशांच्या व्यवहारावरून आपल्याला खोट्या खटल्यात अडकविले जात असल्याचे नदीमने म्हटले आहे.