शासनाच्या शैक्षणिक धोरणाविरोधात शिक्षक भारतीची बैठक

वसई : शिक्षक भारतीचे राज्यातील पदाधिकारी, विभागीय अध्यक्ष व जिल्हाध्यक्ष यांची महत्वपूर्ण बैठक ३० ऑगस्ट रोजी राज्याध्यक्ष अशोक बेलसरे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. या बैठकीत असा निर्णय झाला की, शासनाने संच मान्यतेचे निकष व डी सी पी एस व एनपीएस ला स्थगिती न दिल्यास राज्यभर शिक्षक भारती तीव्र आंदोलन करणार आहे .

या बैठकीत राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०(educational policy 2020) शिक्षकांवर होणारे परिणाम या बाबतीत सविस्तर चर्चा करून विद्यार्थी शिक्षक मुख्याध्यापक व संस्थाचालकांमध्ये जागृती करण्यासाठी ५ व ६ सप्टेंबर रोजी परिसंवाद आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्राथमिक, उच्च प्राथमिक व माध्यमिक शाळांतील संच मान्यतेचे निकष अन्यायकारक व शिक्षण व्यवस्था मोडीत काढणारे आहेत. तसेच २८ ऑगस्ट २०१५ व ७ ऑक्टोबर २०१५ चे दोन्ही निकष बदलून शासन निर्णय रद्द करण्याचे आश्वासन शिक्षण मंत्री वर्षाताई गायकवाड यांनी दिले होते. मात्र तसे न करता शिक्षक संख्या कमी करणारे कला क्रीडा व कार्यानुभव शिक्षकांवर अन्याय करणारे निकष आहेत. त्यामुळे या संच मान्यतेच्या निकषांना तीव्र विरोध करण्याचा निर्णय घेण्यात आला शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचे डी सी पी एस खाते एन पी एस मध्ये हे वर्ग करण्याचे आदेश शासनाने दिले आहेत याला शिक्षक भरती ने अगोदरच विरोध केला होता व आताही एनपीएस खाते उघडण्या ला विरोध आहे.

सर्वांना जुनी पेन्शन योजना मिळण्यासाठी तसे पत्र शासनाला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० चे परिणाम जाणून घेण्यासाठी सविस्तर चर्चा करून परिसंवाद घेण्याचा निर्णय शिक्षक भारती ने घेतला शिक्षण विभागाने लढेंगे जितेंगे या उक्तीनुसार राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या शिक्षक भारतीच्या विशेष बैठकीत अशोक बेलसरे सुभाष मोरे संजय वे तुरेकर जालिंदर सरोदे प्रकाश शेळके संगीता पाटील रवी पाटील मुस्ताक पटेल कल्पना शेंडे व सर्व जिल्ह्यांचे जिल्हाध्यक्ष उपस्थित होते.