महसुली विभागातील अधिकाऱ्यांची रिक्त पदे सम प्रमाणात भरणार, नियमात सुधारणा करण्याचा सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय

राज्यातील शासकीय अधिकाऱ्यांना सरळसेवेने नियुक्ती(state government recruitment) तसेच पदोन्नतीच्या नियुक्तीसाठी महसूली विभाग वाटप नियम २०१५ रद्द करण्यास व नवीन महसूल विभाग वाटप नियम २०२१ ची अधिसूचना लागू करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

    मुंबई : महसूली विभाग वाटप धोरणाच्या अंमलबजावणीत revenue department recruitment)  अडचणी  येत असल्याने त्याबाबत लोकप्रतिनिधी, प्रशासकीय विभाग तसेच, शासकीय अधिकारी संघटनांकडून निवेदनेही देण्यात आली होती.  त्यांचा विचार करून सध्याचा महसूल विभाग वाटप नियम २०१५ रद्द करून, नवीन  महसूल विभाग वाटप नियम २०२१ लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.राज्यातील शासकीय अधिकाऱ्यांना सरळसेवेने नियुक्ती तसेच पदोन्नतीच्या नियुक्तीसाठी महसूली विभाग वाटप नियम २०१५ रद्द करण्यास व नवीन महसूल विभाग वाटप नियम २०२१ ची अधिसूचना लागू करण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

    हे नियम अ आणि ब गटातील सर्व राजपत्रित व अराजपत्रित अधिकाऱ्यांसाठी असतील. या अधिसूचनेची ठळक वैशिष्‍टे पुढीलप्रमाणे:

    • सर्व महसूली  विभागातील रिक्त पदे समप्रमाणात भरण्यात येतील.  एका महसूली विभागातील कालावधी किमान ३ वर्ष राहील.
    • एकल पालकत्व सिध्द झालेल्या अधिकाऱ्यांना या नियमातून सूट देण्यात येईल.
    • ३० पेक्षा कमी पदसंख्या असणाऱ्या संवर्गांना हे नियम लागू होणार नाहीत. असे या बाबतच्या  शासकीय निवेदनात म्हटले आहे.