satej patil in a meeting

शहीद जवान आणि माजी सैनिक(soldier family and shaid soldiers issue) यांच्या पाल्यांना शासकीय नोकरीत सामावून घेणे तसेच त्यांना वितरीत करावयांच्या जमिनीबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी माजी सैनिक आणि शहिदांना नियमाप्रमाणे जमिनींचे वाटप करण्यासाठीच्या कार्यवाहीबाबतचा अहवाल पुढील तीन महिन्यांत सादर करावा, अशा सूचना माजी सैनिक कल्याण राज्यमंत्री सतेज पाटील(satej patil) दिल्या.

मुंबई : नक्षलग्रस्त भागातील शहीद पोलीसांच्या पाल्यांना देण्यात येणाऱ्या शासकीय नोकरीच्या धर्तीवर देशासाठी लढा देणाऱ्या शहीद जवानांच्या विधवा पत्नी व पाल्यांना शासकीय नोकरीत थेट नियुक्त करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन आहे. माजी सैनिक आणि शहिदांना नियमाप्रमाणे जमिनींचे वाटप करण्यासाठीच्या कार्यवाहीबाबतचा अहवाल पुढील तीन महिन्यांत सादर करावा, अशा सूचना माजी सैनिक कल्याण राज्यमंत्री सतेज पाटील(satej patil) दिल्या.

शहीद जवान आणि माजी सैनिक(soldier family and shaid soldiers issue) यांच्या पाल्यांना शासकीय नोकरीत सामावून घेणे तसेच त्यांना वितरीत करावयांच्या जमिनीबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली. यावेळी मंत्री पाटील यांनी सुचना दिल्या. याबैठकीस सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव व विशेष चौकशी अधिकारी सीमा व्यास, उपसचिव सरिता बांदेकर-देशमुख तसेच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी बैठकीत पाटील म्हणाले, माजी सैनिक आणि शहिदांना नियमाप्रमाणे जमिनी वितरीत करण्यासंदर्भात जिल्हाधिकारी यांना सूचना देण्यात आल्या आहेत. यासंदर्भातील अहवाल पुढील तीन महिन्यात सादर करण्यात यावा. याचबरोबर म्हाडाच्या गृहसंकुल योजनेमध्ये माजी सैनिक यांना पाच टक्के आणि शहिदांच्या कुटुंबियांना दोन टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. शासनाने २० ऑक्टोबर २०२० च्या निर्णयाद्वारे माजी सैनिकांच्या पाल्यांना पदवी, पदविका व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशाकरिता पाच टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. तसेच मालमत्ता कर (घरफाळा) माफ करण्यासंदर्भातील नगरविकास व ग्रामविकास विभागाच्या निर्णयाची माहिती जास्तीत जास्त कुटूुबियांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी संबंधित विभागांनी व सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांनी कार्यवाही करावी. माजी सैनिक, शहीदांच्या पत्नी व अवलंबून पाल्यांच्या विविध अडचणी सोडविण्यासाठी माजी सैनिक कल्याण विभागाची वेब साईट निर्माण करण्यात यावी. सैनिक सेवेत असताना कुटूंबापासून दूर राहतो यासाठी माजी सैनिकांना पुनर्नियुक्तीनंतर सोयीनुसार कामाचे ठिकाण देण्यात यावे. याकरिता संबंधित अधिकाऱ्यांनी तातडीने कार्यवाही करावी. तसेच मेस्कोची प्रलंबित बीले वसूल करण्याची कार्यवाही करण्याच्या सूचनाही या बैठकीत राज्यमंत्री सतेज पाटील यांनी दिल्या.