farmers in delhi

केंद्र सरकारने नवे कृषी कायदे(agricultural bill) तात्काळ रद्द करावे, या मागणीसाठी दिल्लीला घेराव घालून बसलेल्या आंदोलक शेतकऱ्यांना आणखी बळ मिळणार आहे. शुक्रवारी अमृतसरवरून शेतकऱ्यांची नवी कुमक राजधानीच्या दिशेने रवाना(farmers going to delhi) झाली आहे.

अमृतसर: केंद्र सरकारने नवे कृषी कायदे(agricultural bill) तात्काळ रद्द करावे, या मागणीसाठी दिल्लीला घेराव घालून बसलेल्या आंदोलक शेतकऱ्यांना आणखी बळ मिळणार आहे. शुक्रवारी अमृतसरवरून शेतकऱ्यांची नवी कुमक राजधानीच्या दिशेने रवाना(farmers going to Delhi) झाली आहे. पंजाबमधून ७०० ट्रॅक्टर-ट्रॉलीच्या माध्यमातून तब्बल ५० हजार शेतकऱ्यांचा जथ्था ६ महिन्यांचे रेशन घेऊन दिल्लीकडे निघाला आहे. आम्ही आमचे शीर तळहातावर घेऊन दिल्लीच्या दिशेने निघालो आहोत. आमचे प्राण कसे घ्यायचे हे मोदी सरकारने ठरवावे. मात्र, कोणत्याही परिस्थितीत आमच्या मागण्या मान्य झाल्याशिवाय आम्ही मागे हटणार नाही, असे किसान मजदूर संघर्ष कमिटीने म्हटले आहे.

शेतकरी नेत्यांनी सरकारसोबत नुकत्याच झालेल्या बैठकीत १५ मागण्या ठेवल्या होत्या, त्यापैकी १२ मागण्या मान्य करण्याची तयारी सरकारने दर्शविली. मात्र शेतकरी संघटना हे तिन्ही कायदे पूर्णत: रद्द केले जावे, या मागणीवर ठाम आहे. शेतकरी आंदोलनाला बळ मिळावे, यासाठी फिरोजपूर, फाजिल्का, अबोहर, फरीदकोट या ठिकाणाहून तब्बल ५० हजार शेतकरी दिल्लीकडे निघाले आहे.

बळीराजाचे मन वळवण्यासाठी भाजपनेही आखला मोठा प्लॅन
कृषी कायद्यावरून शेतकरी आणि विरोधी पक्षांच्या विरोधाचा सामना करीत असलेले केंद्र सरकारही आता फ्रंट फुटवर खेळण्याच्या तयारीत आहे. कृषी कायद्यांबाबत जनजागृतीसाठी भाजपा देशभरात ७०० पत्रकार परिषदेचे आयोजन करणार आहे. शेतकऱ्यांचा आक्रोश कमी करण्यासाठी भाजपा आता नव्या कायद्यातील तरतूदी समजावून सांगण्यासाठी मोहिम सुरू करणार आहे. देशभरात जवळपास ७०० पत्रकार परिषदा आयोजित करून भाजप हे कायदे योग्य असल्याचे पटवून देण्याचा प्रयत्न करणार आहे. यापूर्वी भाजपने सुधारित नागरिकत्व कायदा (सीएए) व राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणी (एनआरसी) विरोधात मोठ्या प्रमाणात पेटलेल्या आंदोलनावेळीही अशाच प्रकारची मोहिम सुरू केली होती. सरकारने केलेला कायदा कसा योग्य आहे हे पटवून देण्यासाठी सरकारने रॅली काढून आणि दिग्गज नेत्यांच्या सभेतून जनजागृती केली होती.

शेतकऱ्यांची सुप्रीम कोर्टात धाव
कृषी कायदे रद्द करण्यासाठी आता शेतकऱ्यांनी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. सध्या केंद्र सरकारने लागू केलेले कायदे हे शेतकऱ्यांच्या हिताचे नसून कॉर्पोरेटच्या हिताचे आहेत, असे शेतकऱ्यांनी म्हटले आहे. भारतीय किसान युनियनने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. मोदी सरकारने आणलेले कायदे हे शेतकरी हिताचे नाहीत, असे त्यांनी सुप्रीम कोर्टाला सांगितले आहे.