वीज क्षेत्र आता होणार फुल चार्ज, पायाभूत सुविधांसाठी राज्य सरकारकडून इतक्या कोटींची तरतूद

वीज क्षेत्रात(electricity sector) सुधारणा घडविण्याचा संकल्प राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केला असून याच प्रयत्नांचाच एक भाग म्हणून राज्यातील वीज क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्मितीसाठी आणि विद्यमान पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी दरवर्षी अडीच हजार कोटी खर्च करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

मुंबई: वीज क्षेत्रात(electricity sector) सुधारणा घडविण्याचा संकल्प राज्याचे ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी केला असून याच प्रयत्नांचाच एक भाग म्हणून राज्यातील वीज क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्मितीसाठी आणि विद्यमान पायाभूत सुविधा बळकट करण्यासाठी दरवर्षी अडीच हजार कोटी खर्च करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यापैकी दीड हजार कोटी पारंपारिक पद्धतीने कृषी पंप वीज जोडण्यांसाठी तर उर्वरित एक हजार कोटी औद्योगिक क्षेत्र, नागरी भागातील पायाभूत सुविधा बळकटीकरणासाठी व नवे सबस्टेशन, नवीन डीपी आदींसाठी खर्च करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी घेतला आहे.

राज्यातील लोकप्रतिनिधींकडून नव्या सबस्टेशनची, नवी रोहित्रे (डीपी) बसविण्याची आणि उपविभागाचे विभाजन करण्याची सातत्याने मागणी होतेय. या विषयावर आज उर्जामंत्री राऊत यांनी महावितरणच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची महावितरणचे मुख्यालय प्रकाशगड येथे आढावा बैठक घेतली. या बैठकीत उर्जा विभागाचे प्रधान सचिव असीम गुप्ता यांच्यासह महावितरणचे सर्व संचालक, प्रादेशिक संचालक उपस्थित होते. या बैठकीत अश्या प्रकारे होणाऱ्या मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी स्वतंत्र आर्थिक तरतूद करण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय उर्जामंत्र्यांनी घेतला आहे.

“महाविकास आघाडी सरकार राज्यातील शेतकरी आणि सर्वसामान्य जनतेपर्यंत वीज पोहोचवण्यासाठी कटिबद्ध आहे. कृषी पंप वीज धोरणा अंतर्गत पारंपारिक पद्धतीने कृषी पंप जोडण्या देण्यासाठी आम्ही दरवर्षी दीड हजार खर्च करण्याचे ठरवले आहे. या व्यतिरिक्त वीज क्षेत्राशी संबंधित पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी दरवर्षी आणखी एक हजार कोटी असे पुढील ३ वर्षात यासाठी ३ हजार खर्च करण्याचा निर्णय ऊर्जामंत्री म्हणून मी घेतला आहे. औद्योगिक, नागरी क्षेत्रात पायाभूत सुविधा निर्मिती आणि नवे सब स्टेशन व नवे रोहित्रे बसविण्यासाठी हा निधी खर्च केला जाईल,” असे ऊर्जामंत्री राऊत यांनी सांगितले.

“औद्योगिक क्षेत्रातील पायाभूत सुविधा उभारणीला आम्ही प्राधान्य देत आहोत. यानुसार राज्यातील एम आय डी सी क्षेत्रात पायाभूत सुविधा सक्षमीकरणासाठी आम्ही पुढील ३ वर्षात ८०० कोटी खर्च करण्याचे नियोजन केले आहे. याशिवाय नव्या सबस्टेशन, नवे रोहित्रे बसविणे आणि उपविभाग विभाजन मागणी यासाठी पुढील ३ वर्षात एक हजार कोटी खर्च करण्याचा निर्णय मी घेतला आहे. याशिवाय नागरी भागात वीज क्षेत्रात पायाभूत सुविधा सक्षमीकरणासाठी पुढील ३ वर्षात १ हजार २०० कोटी खर्च करण्यात येणार आहेत,” अशी माहिती राऊत यांनी माध्यम प्रतिनिधींना दिली.

यासाठी एक कालबद्ध कार्यक्रम पुढील दोन आठवड्यात निश्चित केला जाईल आणि त्याची काटेकोर अंमलबजावणी केली जाईल,अशी माहितीही राऊत यांनी दिली.