महाराष्ट्रातील उद्धव ठाकरे आणि शिंदे गट सत्तासंघर्षावर सोमवारी निर्णय

सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करु शकत नाही असे सांगत पुढील सुनावणीपर्यंत कोणताही निर्णय घेऊ नका, अशी सूचना केली आहे. त्यामुळे सोमवारी याप्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेच्या वादावर आता हा निर्णय विधानसभाध्यक्षांनी घेतला पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका का घेतली जात आहे, असा सवाल केला.

    नवी दिल्ली : उद्धव ठाकरे आणि शिंदे गटातील वाद रंगला आहे. सुप्रीम कोर्टाकडून (Supreme Court) आजही निर्णय येऊ न शकल्याने सत्तासंघर्ष कायम आहे. सुप्रीम कोर्टामध्ये सुनावणी सुरु झाल्यावर पुन्हा एकदा शिंदे गटाचे (Shinde Group) वकील हरिश साळवे (Harish Salve) यांनी १० व्या सूचीचा मुद्दा उपस्थित केला. पक्षांतरबंदी कायदा (Defection Act) हा असंतोष विरोधी कायदा (Anti Dessent Act) असू शकत नाही, असा युक्तिवाद हरिश साळवे यांनी केला. तर, ठाकरे गटाचे (Thackeray Group) वकील कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) यांनी हे प्रकरण मोठ्या घटनापीठाकडे सोपवण्याची गरज नाही, असे मत मांडले.

    सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक आयोगाच्या अधिकारांमध्ये हस्तक्षेप करु शकत नाही असे सांगत पुढील सुनावणीपर्यंत कोणताही निर्णय घेऊ नका, अशी सूचना केली आहे. त्यामुळे सोमवारी याप्रकरणी पुढील सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीत सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी शिंदे गटातील आमदारांच्या अपात्रतेच्या वादावर आता हा निर्णय विधानसभाध्यक्षांनी घेतला पाहिजे, अशी आग्रही भूमिका का घेतली जात आहे, असा सवाल केला. अपात्रतेच्या मुद्द्यावरून शिंदे गटाने पहिल्यांदा न्यायालयात धाव घेतली असताना आता त्यांच्या भूमिकेत झालेल्या बदलावर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

    शिंदे गटातील आमदारांची अपात्रता, विधानसभा उपाध्यक्षांविरोधातील अविश्वास प्रस्ताव, शिंदे गट आणि शिवसेनेने बदलेला विधानसभेतील गटनेता, मुख्य प्रतोद आदी मुद्द्यांवर दोन्ही गटांकडून दाखल झालेल्या सहा याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयापुढे सुनावणी झाली. यासंदर्भात दोन्ही गटांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला होता. आपण शिवसेना सोडली नसल्याचा शिंदे गटाचा दावा असून ४० आमदारांना १५ आमदारांचा गट अपात्र ठरवू शकत नाही, अशी भूमिका मुख्यमंत्री शिंदे यांनी सर्वोच्च न्यायालयात घेतली आहे. राज्यघटनेतील दहाव्या परिशिष्टानुसार शिंदे गटातील आमदारांनी अन्य पक्षात विलीनीकरण न केल्याने त्यांना अपात्र ठरवावे, अशी शिवसेनेची मागणी आहे.