farmers in delhi

आतापर्यंत केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये चर्चेच्या सहा फेऱ्या झाल्या. अखेरची चर्चा ८ डिसेंबर रोजी झाली होती. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी या चर्चेत पुढाकार घेतला होता. मात्र आतापर्यंतच्या सर्व चर्चा निष्फळ ठरल्या असून शेतकऱ्यांचं समाधान करण्यात सरकारला यश आलेलं नाही.

तीन केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात दिल्लीच्या सीमेवर आंदोलन करणाऱ्या शेतकऱ्यांनी चर्चेसाठी यावं, अशी विनंती केंद्र सरकारच्या वतीनं करण्यात आली आहे. यावेळी चर्चेची तारीख आणि वेळदेखील तुम्हीच ठरवा, अशी विनंती सरकारनं शेतकऱ्यांना केलीय. यावर शेतकऱी काय प्रतिसाद देतात, याकडं सर्वांचं लक्ष आहे.

आतापर्यंत केंद्र सरकार आणि शेतकऱ्यांमध्ये चर्चेच्या सहा फेऱ्या झाल्या. अखेरची चर्चा ८ डिसेंबर रोजी झाली होती. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी या चर्चेत पुढाकार घेतला होता. मात्र आतापर्यंतच्या सर्व चर्चा निष्फळ ठरल्या असून शेतकऱ्यांचं समाधान करण्यात सरकारला यश आलेलं नाही.

कृषी खात्याच्या सहसचिवांनी शेतकरी संघटनेच्या नेत्यांना पत्र लिहून चर्चेचं आमंत्रण धाडलंय. कृषी कायद्यांबाबत आपल्या मनात ज्या काही शंका असतील, त्यांचं निरसन करण्याचा सरकार पूर्ण प्रयत्न करेल. तुमच्या शंकांविषयी आम्हाला सविस्तरपणे सांगा. आम्ही तुम्हाला पुन्हा एकदा चर्चेसाठी आमंत्रण देत आहोत. यासाठी वेळ आणि ताऱीख तुम्ही निश्चित करून आम्हाला कळवावी, असं या पत्रात म्हणण्यात आलंय.

यापूर्वी सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यात चर्चेच्या पाच फेऱ्या झाल्या आहेत. शेतकऱ्यांना आक्षेप असलेल्या तरतुदी बदलण्याबाबत विचार करण्याचं आश्वासन सरकारच्या वतीनं देण्यात आलं होतं. मात्र हे कायदेच रद्द करा, या मागणीवर शेतकरी ठाम आहेत. कायद्यात दुरुस्त्या करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, तर ते रद्द करा हीच आमची मागणी आहे, अशी भूमिका शेतकरी नेत्यांनी जाहीर केलीय.