कृषी कायदे मागे घेण्यास सरकारचा नकार, पुढची बैठक पुढच्या आठवड्यात, इतर दोन मागण्या मान्य

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेले आणि राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केलेले कायदे रद्द करणं शक्य नसल्याची भूमिका सरकारनं घेतली. मात्र शेतातील पिके काढल्यानंतर खुंट जाळण्याबाबतीत असलेल्या कायद्यात बदल करण्यास सरकारने तयारी दर्शवली. शेतातील खुंट जाळणे हा यापुढे गुन्हा असणार नाही आणि वायू प्रदुषणाच्या कायद्यातून शेतकऱ्यांना वगळण्यात येईल, असं आश्वासन सरकारनं दिलं.

केंद्र सरकारनं कृषी कायदे रद्द करावेत, यासाठी बुधवारी शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि सरकारमध्ये झालेल्या बैठकीत शेतकऱ्यांच्या दोन मागण्या मान्य करण्यात आल्या. मात्र कायदे मागे घेण्याची मूळ मागणी मान्य करण्यास सरकारने नकार दिला. शिवाय एमएसपीबाबतच्या मागणीवरही सहमती होऊ शकली नाही.

संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी मंजूर केलेले आणि राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केलेले कायदे रद्द करणं शक्य नसल्याची भूमिका सरकारनं घेतली. मात्र शेतातील पिके काढल्यानंतर खुंट जाळण्याबाबतीत असलेल्या कायद्यात बदल करण्यास सरकारने तयारी दर्शवली. शेतातील खुंट जाळणे हा यापुढे गुन्हा असणार नाही आणि वायू प्रदुषणाच्या कायद्यातून शेतकऱ्यांना वगळण्यात येईल, असं आश्वासन सरकारनं दिलं.

त्याशिवाय शेतकऱ्यांना पुरवल्या जाणाऱ्या वीजेवरील सबसिडी जमा करण्याबाबत पूर्वीचंच धोरण कायम ठेवलं जाईल, असं आश्वासन सरकारनं दिलं. या धोरणातील प्रस्तावित बदल रद्द करण्यात येतील, असं सांगण्यात आलंय. सरकार आणि शेतकरी यांच्या बैठकीत पहिल्यांदाच एखाद्या मुद्द्यावर सहमती झाल्याचं चित्र यामुळे दिसलं.

केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर, अन्नपुरवठा मंत्री पियुष गोयल आणि उद्योग राज्यमंत्री सोम प्रकाश यांनी शेतकऱ्यांसोबत बातचित केली. ४१ शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी या बैठकीला हजर होते. दुपारी २.३० वाजता सुरू झालेली ही बैठक संध्याकाळी ७ वाजेपर्यंत सुरू होती. या बैठकीनंतर आपल्या २५ टक्के मागण्यांना यश आल्याची प्रतिक्रिया शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी दिलीय.