#FarmersProtest (LIVE) | शेतकरी आणि सरकारची बैठक सुरू, शेतकरी आंदोलन संपणार की सुरू राहणार याचा फैसला, निर्णयाकडे देशाचं लक्ष | Navarashtra (नवराष्ट्र)
ट्रेंडिंग टॉपिक्स
ब्रेकिंग न्यूज़
लाईव्ह ब्लॉग
अंतिम अपडेट3 years ago

शेतकरी आणि सरकारची बैठक सुरू, शेतकरी आंदोलन संपणार की सुरू राहणार याचा फैसला, निर्णयाकडे देशाचं लक्ष

ऑटो अपडेट
द्वारा- Amol Joshi
कंटेन्ट रायटर
16:13 PMDec 30, 2020

आंदोलनातील मृतांना न्याय द्या - शेतकऱ्यांची मागणी

केंद्रीय कृषी कायद्यांविरोधात सुरू असलेल्या आंदोलनात शहीद झालेल्या शेतकऱ्यांना सरकारनं मदत आणि न्याय द्यावा, अशी मागणी शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींनी सरकारकडं केलीय.

14:49 PMDec 30, 2020

बैठकीला सुरूवात

शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी आणि सरकार यांच्यातील चर्चेला सुरुवात झाली आहे. दिल्लीतील विज्ञान भवनात ही चर्चा पार पडते आहे.

13:30 PMDec 30, 2020

चर्चेसाठी शेतकऱ्यांचं शिष्टमंडळ 'विज्ञान भवना'त दाखल

सरकारसोबत होणाऱ्या चर्चेसाठी ४० शेतकरी संघटनांचं पथक दिल्लीतील विज्ञान भवनात दाखल झालंय.

12:32 PMDec 30, 2020

शेतकऱ्यांचं शिष्टमंडळ चर्चेसाठी सिंघु बॉर्डरवरून रवाना

आज दुपारी दोन वाजता होणाऱ्या चर्चेसाठी ४० शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींचं शिष्टमंडळ काही वेळापूर्वीच सिंघू सीमेवरून दिल्लीकडे रवाना झालं. आजच्या चर्चेतून काय तोडगा निघणार, याकडं सर्वांचं लक्ष आहे.

11:04 AMDec 30, 2020

विरोधक दुर्बळ असल्यामुळे शेतकरी रस्त्यावर - टिकैत

लोकशाहीत सत्ताधारी पक्षावर विरोधी पक्षाचा प्रभाव असला पाहिजे. मात्र आपल्याकडे विरोधी पक्ष दुर्बळ असल्यामुळेच शेतकऱ्यांना रस्त्यावर उतरून आंदोलन करावे लागत असल्याची प्रतिक्रिया भारतीय किसान युनीयनचे नेते राकेश तिकैत यांनी दिलीय.

10:56 AMDec 30, 2020

आज आंदोलन संपेल - सोम प्रकाश

आज सरकार आणि शेतकरी यांच्यात होणारी चर्चा सकारात्मक असेल आणि आजच्या चर्चेतून तोडगा निघेल, असा विश्वास केंद्रीय राज्यमंत्री सोम प्रकाश यांनी व्यक्त केलीय. यापूर्वी शेतकऱ्यांसोबत झालेल्या चर्चांमध्ये सोम प्रकाश सहभागी होते. त्यामुळे त्यांचं वक्तव्य महत्त्वाचं मानलं जातंय. आजच्या चर्चेनंतर शेतकऱ्यांचं आंदोलन संपेल असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केलाय.

 

10:20 AMDec 30, 2020

चर्चेतून फार अपेक्षा नाहीत - किसान मजदूर संघर्ष समिती

आतापर्यंत सरकारसोबत चर्चेच्या पाच फेऱ्या झाल्या. केंद्र सरकारने कृषी कायदे रद्द करावेत, या मागणीवर आम्ही ठाम आहोत. त्यामुळे आजच्या चर्चेतूनही काही तोडगा निघेल, असं दिसत नाही, अशी प्रतिक्रिया किसान मजदूर संघर्ष समितीचे सहसचिव सुखविंदर सिंग सब्रा यांनी दिलीय.

केंद्र सरकारनं केलेले तीन कृषी कायदे रद्द करावेत, या मागणीसाठी दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या आंदोलनाला आता एका महिन्यापेक्षाही अधिक कालावधी लोटला आहे. आतापर्यंत शेतकरी संघटना आणि सरकार यांच्यात झालेल्या चर्चेतून कुठलाही तोडगा निघू शकलेला नाही. आज (बुधवारी) पुन्हा एकदा अंतिम तोडगा काढण्यासाठी सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यात चर्चा होणार आहे.

चर्चेला बसण्यापूर्वीच शेतकरी संघटनांनी सरकारला पत्र पाठवून आपली भूमिका स्पष्ट केलीय. हे कायदे रद्द करण्याच्या मागणीबाबत कुठलीही तडजोड शक्य नसल्याची भूमिका शेतकऱ्यांनी कायम ठेवलीय. कायदे रद्द करण्याची प्रक्रिया नेमकी कशी असेल, या विषयावर चर्चा करायला सरकार तयार असेलच, तर आम्ही चर्चेत सहभागी होऊ, असं शेतकऱ्यांनी म्हटलंय. याशिवाय किमान हमीभावाची खात्री कायदेशीररित्या मिळण्याबाबतच्या उपायांवरही चर्चा व्हावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.

शेतकऱ्यांच्या आर्त हाकेला केंद्र सरकार आज तरी ‘ओ’ देईल, असे वाटते का? क्लिक करा आणि आपले मत नोंदवा.

हवेच्या प्रदुषणाबाबतीतला सरकारचा कायदा आणि इलेक्ट्रिसिटी बिल यात काही सुधारणा कराव्यात, अशीदेखील शेतकऱ्यांची मागणी आहे. केंद्रीय कृषी सचिव संजय अगरवाल यांना ४० शेतकरी संघटनांच्या वतीने लिहिलेल्या पत्रात या मागण्या करण्यात आल्या आहेत. या मागण्यांव्यतिरिक्त इतर कुठल्याही मुद्द्यांवर चर्चा करणार नसल्याची भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतलीय.

दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतंच एका कार्यक्रमात या कायद्यांचं समर्थन केलं असून हे कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे असल्याचं म्हटलंय. पंतप्रधान मोदींवर कुणीही, कुठल्याही प्रकारे दबाव आणू शकत नाही, असं म्हणत केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी सरकार कायदे रद्द करण्याच्या मनस्थितीत नसल्याचे संकेत सोमवारी दिले होते. या पार्श्वभूमीवर आजच्या चर्चेत काय होतं, याकडं संपूर्ण देशाचं लक्ष आहे.

शरद पवार आणि अजित पवार यांच्या भेटीनं संभ्रम निर्माण होतोय का?

View Results

Loading ... Loading ...
OK

We use cookies on our website to provide you with the best possible user experience. By continuing to use our website or services, you agree to their use.   More Information.