केंद्र सरकारनं केलेले तीन कृषी कायदे रद्द करावेत, या मागणीसाठी दिल्लीच्या सीमेवर सुरू असलेल्या आंदोलनाला आता एका महिन्यापेक्षाही अधिक कालावधी लोटला आहे. आतापर्यंत शेतकरी संघटना आणि सरकार यांच्यात झालेल्या चर्चेतून कुठलाही तोडगा निघू शकलेला नाही. आज (बुधवारी) पुन्हा एकदा अंतिम तोडगा काढण्यासाठी सरकार आणि शेतकरी संघटना यांच्यात चर्चा होणार आहे.
चर्चेला बसण्यापूर्वीच शेतकरी संघटनांनी सरकारला पत्र पाठवून आपली भूमिका स्पष्ट केलीय. हे कायदे रद्द करण्याच्या मागणीबाबत कुठलीही तडजोड शक्य नसल्याची भूमिका शेतकऱ्यांनी कायम ठेवलीय. कायदे रद्द करण्याची प्रक्रिया नेमकी कशी असेल, या विषयावर चर्चा करायला सरकार तयार असेलच, तर आम्ही चर्चेत सहभागी होऊ, असं शेतकऱ्यांनी म्हटलंय. याशिवाय किमान हमीभावाची खात्री कायदेशीररित्या मिळण्याबाबतच्या उपायांवरही चर्चा व्हावी, अशी शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
शेतकऱ्यांच्या आर्त हाकेला केंद्र सरकार आज तरी ‘ओ’ देईल, असे वाटते का? क्लिक करा आणि आपले मत नोंदवा.
हवेच्या प्रदुषणाबाबतीतला सरकारचा कायदा आणि इलेक्ट्रिसिटी बिल यात काही सुधारणा कराव्यात, अशीदेखील शेतकऱ्यांची मागणी आहे. केंद्रीय कृषी सचिव संजय अगरवाल यांना ४० शेतकरी संघटनांच्या वतीने लिहिलेल्या पत्रात या मागण्या करण्यात आल्या आहेत. या मागण्यांव्यतिरिक्त इतर कुठल्याही मुद्द्यांवर चर्चा करणार नसल्याची भूमिका शेतकरी संघटनांनी घेतलीय.
दरम्यान, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकतंच एका कार्यक्रमात या कायद्यांचं समर्थन केलं असून हे कायदे शेतकऱ्यांच्या हिताचे असल्याचं म्हटलंय. पंतप्रधान मोदींवर कुणीही, कुठल्याही प्रकारे दबाव आणू शकत नाही, असं म्हणत केंद्रीय कृषीमंत्री नरेंद्र सिंग तोमर यांनी सरकार कायदे रद्द करण्याच्या मनस्थितीत नसल्याचे संकेत सोमवारी दिले होते. या पार्श्वभूमीवर आजच्या चर्चेत काय होतं, याकडं संपूर्ण देशाचं लक्ष आहे.