State Government's written application to the Supreme Court in the Maratha reservation case

एका आठवड्यात ते संक्षिप्त उत्तर सादर करू शकतात. या दरम्यान सुनावणी सुरू राहिल. सध्या आरक्षणाच्या विरोधात असलेले पक्षकार आपली बाजू मांडतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या मुद्यावर सर्व राज्यांना नोटीस बजाविली होती. यामध्ये आरक्षणाची सीमा पन्नास टक्क्यापेक्षा जास्त करता येईल काय? अशी विचारणा केली आहे. परंतु, राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका असल्याने भूमिका घेऊ शकत नाही, असे उत्तर तामिळनाडू आणि केरळ या राज्यांनी दिले.

    दिल्ली :  संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून असलेल्या मराठा आरक्षणाच्या नियमित सुनावणीला सोमवारपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुरुवात झाली. 50 टक्क्यांहून अधिक आरक्षण देता येईल का, असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी नोटीसीद्वारे सर्व राज्यांना विचारला होता. त्यावर, तामिळनाडू, केरळ, राजस्थान, हरयाणासारख्या राज्यांनी उत्तर द्यायला आणखी वेळ मागितला. केरळ आणि तामिळनाडू राज्यांनी निवडणुकीचे कारण देत ही सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती केली. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी स्थगित न करता सर्व राज्यांना एक आठवड्यांची वेळ वाढवून दिली.

    या एका आठवड्यात ते संक्षिप्त उत्तर सादर करू शकतात. या दरम्यान सुनावणी सुरू राहिल. सध्या आरक्षणाच्या विरोधात असलेले पक्षकार आपली बाजू मांडतील, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. यापूर्वी, सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाच्या मुद्यावर सर्व राज्यांना नोटीस बजाविली होती. यामध्ये आरक्षणाची सीमा पन्नास टक्क्यापेक्षा जास्त करता येईल काय? अशी विचारणा केली आहे. परंतु, राज्यांमध्ये विधानसभा निवडणुका असल्याने भूमिका घेऊ शकत नाही, असे उत्तर तामिळनाडू आणि केरळ या राज्यांनी दिले.

    आरक्षणाचा मुद्दा हा धोरणांशी संबंधित आहे. विधानसभेच्या निवडणुका असल्यामुळे सरकार अशावेळी कोणतीही भूमिका घेऊ शकत नाही. तसेच या प्रकरणावरील सुनावणी पुढे ढकलावी, अशी विनंतीही तामिळनाडू आणि केरळ या राज्यांनी केली.

    दरम्यान, न्यायमूर्ती एल. नागेश्वर राव, न्यायमूर्ती एस. अब्दुल नजीर, न्यायमूर्ती हेमंत गुप्ता आणि न्यायमूर्ती एस. के. रवींद्र भट यांच्या खंडपीठाने स्पष्ट केले की, हा मुद्दा एका राज्यापुरता मर्यादित नाही. या निर्णयाचा या प्रकरणात व्यापक परिणाम होईल. यामुळे सर्व राज्यांना आपली भूमिका स्पष्ट करण्याची संधी दिली गेली पाहिजे. राज्य सरकारांकडे उत्तर द्यायला एका आठवड्याची वेळ आहे. राज्य सरकारांनी लिखितमध्ये आपले उत्तर तयार करून न्यायालयाला द्यावे. आता इंद्रा साहनी प्रकरणाच्या निकालावर पुनर्विचार करायचा की नाही यावरच फोकस ठेवण्यात आला आहे.