Reconsideration of EWS reservation; Confusion over the limit of eight lakhs

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी (ईडब्ल्यूएस) असलेल्या आरक्षणासाठीच्या उत्पन्न मर्यादेवर केंद्र सरकार फेरविचार करणार आहे. ईडब्ल्यूएस गटासाठी सध्या ही मर्यादा वार्षिक आठ लाख रुपये उत्पन्नाची आहे(Reconsideration of EWS reservation; Confusion over the limit of eight lakhs).

    दिल्ली : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकासाठी (ईडब्ल्यूएस) असलेल्या आरक्षणासाठीच्या उत्पन्न मर्यादेवर केंद्र सरकार फेरविचार करणार आहे. ईडब्ल्यूएस गटासाठी सध्या ही मर्यादा वार्षिक आठ लाख रुपये उत्पन्नाची आहे(Reconsideration of EWS reservation; Confusion over the limit of eight lakhs).

    यावर फेरविचार करुन पुढच्या चार आठवड्यात याबाबतची नवी मर्यादा केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्टाला कळवणार आहे. जो पर्यंत ही नवी मर्यादा ठरणार नाही तोपर्यंत मेडिकलची प्रवेश प्रक्रियेला स्थगिती मिळणार आहे.

    दोन वर्षांपूर्वी, 2019 मध्ये केंद्र सरकारने आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांना शिक्षण आणि नोकरीमध्ये दहा टक्के आरक्षण लागू केलं आहे. हे आरक्षण लागू करताना त्यासाठी आठ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न असलेला गट हा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ठरवून त्या वर्गाला हे लागू करण्यात आलं आहे.

    27%ओबीसी, 10% आर्थिक दुर्बल घटक

    मेडिकल प्रवेशासाठी ऑल इंडिया कोटामध्ये 27 टक्के ओबीसी आणि 10टक्के आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. सरकारच्या या निर्णयावर सुप्रीम कोर्टात एक आव्हान याचिका दाखल करण्यात आली असून त्यावर सुनावणी सुरु आहे. या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने न्यायालयात ही माहिती दिली आहे.

    सुप्रीम कोर्टाचा आक्षेप

    ईडब्ल्यूएस आणि ओबीसी या दोन्ही वर्गांसाठी एकच उत्पन्न मर्यादा कशी असू शकते याबाबत काही दिवसांपूर्वी सुप्रीम कोर्टाने सवाल उपस्थित केला होता. ही मर्यादा ठरवताना केंद्र सरकारने कुठल्या आधारावर किंवा अहवालावर ती ठरवली आहे अशी विचारणा सुप्रीम कोर्टाने केली होती. ओबीसींसाठी जी नॉन क्रिमीलेअर उत्पन्न मर्यादा आहे तीच आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी केंद्र सरकारने लागू केली आहे त्यावर सुप्रीम कोर्टाचा आक्षेप होता. सध्या या दोन्ही घटकांसाठी ही मर्यादा आठ लाख रुपये वार्षिक उत्पन्न आहे.