सीबीआय, ईडी, रॉ यांचे अधिकार अबाधित; विनापरवानगी माहिती घेण्याची मुभा

राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने तपास संस्था विनापरवानगी कोणाचीही माहिती घेण्याचा अधिकार अबाधित ठेवण्याचीही शिफारस संयुक्त संसदीय समितीने केली आहे. या शिफारसीनुसार केंद्रीय तपास यंत्रणांना सुरक्षेच्या दृष्टीने कोणाचीही माहिती विनापरवानगीने घेण्याचा अधिकार अबाधित राखले जाणार आहे(Rights of CBI, ED, RAW unrestricted; Permission to seek information without permission).

    दिल्ली : राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीने तपास संस्था विनापरवानगी कोणाचीही माहिती घेण्याचा अधिकार अबाधित ठेवण्याचीही शिफारस संयुक्त संसदीय समितीने केली आहे. या शिफारसीनुसार केंद्रीय तपास यंत्रणांना सुरक्षेच्या दृष्टीने कोणाचीही माहिती विनापरवानगीने घेण्याचा अधिकार अबाधित राखले जाणार आहे(Rights of CBI, ED, RAW unrestricted; Permission to seek information without permission).

    या विधेयकासंदर्भातील एक अहवाल समितीने स्वीकारला असून फेसबुक, ट्विटर यासारख्या सोशल मीडियातील बड्या कंपन्यांना सोशल मीडिया व्यासपीठ म्हणून मानावे आणि त्यांना कायद्याच्या कक्षेत आणावे, असे समितीने केलेल्या शिफारसींत म्हटले आहे. वैयक्तिक माहिती संरक्षण विधेयकावरील समितीने पोलिस, सीबीआय, ईडी, रॉ, आयबी यासारख्या सरकारी संस्थांना सरकार विधेयकाच्या कक्षेतून बाहेर ठेवण्याची शक्यता आहे.

    तपासातही सूट

    राज्य व केंद्र सरकारच्या काही तपास संस्थांना काही प्रकरणांच्या तपासात सूट दिली जाऊ शकते, असेही अहवालात म्हटले आहे. यात पाेलीस, प्राप्तिकर खाते, यूआयडीएआय या यंत्रणांचा समावेश होऊ शकतो. समितीने दंडाची तरतूद कायम ठेवताना दंडाच्या रकमेची कमाल मर्यादा निश्चित केली आहे.

    काँग्रेससह अन्य पक्षाच्या सदस्यांचा विरोध

    समितीतील काँग्रेसचे सदस्य जयराम रमेश, मनीष तिवारी, गौरव गोगोई, विवेक तंखा यांच्यासह तृणमूलचे सदस्य डेरेक ओब्रायन, मोहुआ मोईत्रा आणि बीजेडीचे अमर पटनाईक यांनी काही शिफारसींना विरोध केला. या कायद्याद्वारे केंद्र सरकारच्या तपास संस्थांना बेलगाम अधिकार देण्यास या सदस्यांनी विरोध केला आहे. तपास संस्थांना वगळण्यासाठी संसदेची मंजुरी घ्यावी, असे मत काही सदस्यांनी मांडले.