Shah-Thackeray's 'Mahabhoj' in Delhi! Central government's anti-Naxal meeting with Chief Minister

देशातील वाढत्या नक्षलवादी कारवाईच्या संदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी महत्वाची बैठक बोलावली होती. सकाळी बैठकीला सुरुवात झाल्यानंतर दुपारी अमित शाह यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मध्यप्रदेशचे शिवराजसिंह चौहान आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्यासह जेवणही केल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. या बैठकीला मुख्यमंत्री ठाकरे यांचे मुख्य सचिव सिताराम कुंटे आणि पोलिस महासंचालक संजय पांडेंसह या बैठकीला हजेरी लावल्याने अनेक चर्चांना ऊत आला आहे. केंद्र सरकारने नक्षलवाद आणि माओवादासारख्या देशविरोधी घटकांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे धोरण ठरवत असून, यामध्ये राज्यांनाही विचारात घेतले जाणार आहे. त्यासाठी देशातील नक्षल आणि माओवादग्रस्त राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना या बैठकीसाठी बोलावण्यात आले होते.

    दिल्ली : देशातील वाढत्या नक्षलवादी कारवाईच्या संदर्भात केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी महत्वाची बैठक बोलावली होती. सकाळी बैठकीला सुरुवात झाल्यानंतर दुपारी अमित शाह यांनी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मध्यप्रदेशचे शिवराजसिंह चौहान आणि बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्यासह जेवणही केल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. या बैठकीला मुख्यमंत्री ठाकरे यांचे मुख्य सचिव सिताराम कुंटे आणि पोलिस महासंचालक संजय पांडेंसह या बैठकीला हजेरी लावल्याने अनेक चर्चांना ऊत आला आहे. केंद्र सरकारने नक्षलवाद आणि माओवादासारख्या देशविरोधी घटकांविरोधात कठोर कारवाई करण्याचे धोरण ठरवत असून, यामध्ये राज्यांनाही विचारात घेतले जाणार आहे. त्यासाठी देशातील नक्षल आणि माओवादग्रस्त राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना या बैठकीसाठी बोलावण्यात आले होते.

    दुरावा संपला!

    2019 नंतर अमित शाह आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यातील दुरावा अधिकाधिक वाढत गेल्याचे दिसून आले होते. तथापि, रविवारी बैठकीच्या निमित्ताने हे दोघेही नेते एकत्रित आले. यापूर्वी दोघांनीही फोनवरून संवाद साधला होता. तथापि प्रत्यक्ष बैठकीची ही पहिलीच वेळ होती. त्यामुळेच दोन्ही नेत्यांमधील दुरावा संपल्याची चर्चा आहे.

    1200 कोटींची मागणी

    नक्षलग्रस्त भागांचा विकास आणि नक्षलवाद्यांशी दोन हात करण्यासाठी राज्याला 1200 कोटी रुपयांचा निधी मिळावा अशी मागणी मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी शाह यांच्याकडे केली. मुख्यमंत्र्यांनी राज्यातील परिस्थिती, नक्षलग्रस्त भागातील परिस्थिती आणि नक्षलग्रस्त भागांत कराव्या लागणाऱ्या सोयीसुविधा आणि त्यासाठी लागणारा खर्च याबाबतची आकडेमोड गृहमंत्र्यांसमोर मांडली. याबाबत बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी नक्षलग्रस्ता भागांत शाळा जास्तीत जास्त कशा वाढवता येतील, त्या भागांत सुरक्षा आणि पोलीस यंत्रणांना काम करताना अनेकदा नेटवर्कच्या समस्यांचा सामना करावा लागतो, त्यासाठी या भागांत जास्तीत जास्त मोबाईल टॉवर्स उभरण्याची गरज असल्याचं सांगितलं. या दोन गोष्टींमुळे या भागांत खूप उपलब्धता येईल, असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

    ‘शहरी नक्षलवाद’ मुख्य समस्या

    सध्या महाराष्ट्रामधील गडचिरोली आणि चंद्रपूरसारख्या भागांमध्ये नक्षलवादाची समस्या प्राकर्षाने दिसून येत आहे. या भागांमध्ये विकास कामांना गती देण्यास केंद्राचे तसेच राज्याचे प्राधान्य आहे. मात्र आता नक्षलवादाची समस्या मोठ्या शहरांमध्ये निर्माण होऊ शकते, अशी भीती गुप्तचर यंत्रणांनी व्यक्त केली आहे. या गंभीर मुद्यावर केंद्र आणि राज्यांनी एकत्र काम करण्याची गरज असून पुढील वाटचाल कशी असावी? यासंदर्भात चर्चा करण्यासाठी केंद्राकडून राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना दिल्लीत बोलावण्यात आले होते.

    नक्षल्यांची आर्थिक रसद रोखण्याची योजना

    रविवारी झालेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत नक्षल्यांविरोधात मोहीम तीव्र करणे आणि त्यांना मिळत असलेली आर्थिक रसद रोखण्याच्या योजनेवर चर्चा करण्यात आली. या बैठकीत सहा मुख्यमंत्री आणि चार राज्यातील वरिष्ठ अधिकारी सहभागी होते. जवळपास तीन तास ही बैठक झाली. या बैठकीत माओवादांच्या मुख्य संघटनांवर कारवाई, सुरक्षेतील त्रुटी दूर करणे, ईडी, एनआयए आणि राज्य पोलिसांद्वारे ठोस कारवाई आदी मुद्यांवर चर्चा झाली.

    ममतांसह चार मुख्यमंत्री गैरहजर

    या बैठकीला पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री भुपेश बघेल, आंध्र प्रदेशचे वाय.एस. जगनमोहन रेड्डी आणि केरळचे मुख्यमंत्री पिनराई विजयन हे गैरहजर होते.