नवी दिल्ली : सीडीएस जनरल बिपीन रावत यांच्या हेलिकॉप्टर दुर्घटना मृत्यूप्रकरणी केंद्र सरकराने उच्चस्तरीय समिती तयार केली आहे. सैन्यदातील मोठे अधिकारी आणि अनेक राजकीय नेत्यांनी या दुर्घटनेबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. वरिष्ठ भाजपा नेते आणमि खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनीही याबाबत संशय व्यक्त केला आहे. त्यांनी चौकशी समितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांकडून या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली आहे(Suspicion of killing behind CDS Bipin Rawat's helicopter crash; Government demands investigation of Subramaniam Swamy).
नवी दिल्ली : सीडीएस जनरल बिपीन रावत यांच्या हेलिकॉप्टर दुर्घटना मृत्यूप्रकरणी केंद्र सरकराने उच्चस्तरीय समिती तयार केली आहे. सैन्यदातील मोठे अधिकारी आणि अनेक राजकीय नेत्यांनी या दुर्घटनेबाबत प्रश्न उपस्थित केले आहेत. वरिष्ठ भाजपा नेते आणमि खासदार सुब्रमण्यम स्वामी यांनीही याबाबत संशय व्यक्त केला आहे. त्यांनी चौकशी समितीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशांकडून या प्रकरणाच्या चौकशीची मागणी केली आहे(Suspicion of killing behind CDS Bipin Rawat’s helicopter crash; Government demands investigation of Subramaniam Swamy).
काय आहेत सुब्रमण्यम स्वामींचे आक्षेप
मी काही प्रश्न उपस्थित करत नाहीये. एका मोठ्या लष्करी अधिकाऱ्याचा अपघातात मृत्यू झाल्याची घटना देशातच घडली आहे. रावत एका सरकारी कार्यक्रमासाठी जात होते. ते हेलिकॉप्टर चालवणारा पायलट हा लष्करचा होता. त्यामुळे या चौकशीत लष्करावर कोणताही दबाव यायला नको, असे माझे म्हणणे आहे. यातील सत्य दाबले जाऊ नये आणि मुख्य ज्यामुळे हे घडले त्यावर अंकुश येऊ नये, अशी मला अपेक्षा आहे.
या प्रकरणाची चौकशी अशा व्यक्तीकडून व्हावी, जो सरकार किंवा लष्कराचा प्रतिनिधी नसेल, असा व्यक्ती केवळ सुप्रीम कोर्टाचा न्यायाधीश असू शकेल.
जेव्हा अमेरिकेत राष्ट्रपती जॉन केनडी यांची हत्या झाली होती, तेव्हा सुप्रीम कोर्टाच्या मुख्य न्यायाधीशांकडून या प्रकरणाचा तपास करण्यात आला होता. त्याला वॉरन कमिशन असे नाव देण्यात आले होते. या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी अशाच एका न्यायाधीशाची गरज आहे.
सरकार हा सल्ला ऐकल की नाही, याची मला चिंता नाही. कारण ही माझी सूचना आहे. कारण या दुर्घटनेचे कारण सर्व जनता ऐकण्यासाठी उत्सुक आहे आणि जनता याची वाट पाहील.
सरकारने सापडलेल्या ब्लॅक बॉक्सच्या माहितीला सार्वजनिक करण्याची गरज आहे.सरकारने भलेही आत्ता त्यातले तथ्य जनतेसमोर आणले नाहीत तरी चालतील, पण तपासानंतर जो निर्णय येईल, तोतरी जनतेसमोर ठेवावाच लागेल. यात काही कट नसेल तर तसे सांगावे लागेल. जर हेच कोणत्या सुप्रीम कोर्टाच्या न्यायाधीशाने सांगितले, तर त्यावर कमी प्रश्न उपस्थित करण्यात येतील. संरक्षण मंत्रालयाने याबाबतची चौकशी सुरु केली असली, तरी कुणाच्या नेतृत्वात ही चौकशी करण्यात य़ेते आहे, हे मात्र अद्याप सांगितलेले नाही. जे अत्यंत गरजेचे असल्याचे स्वामी म्हणाले.
