Will there be treatment for the common man in the railway hospital? Central Government's proposal

देशभरात विविध शहरांत भारतीय रेल्वेची हॉस्पिटल आहेत. मात्र, या हॉस्पटलमध्ये फक्त रेल्वे कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवरच उपचार केले जातात. मात्र, यापुढे देशातील सामान्य नागरिकांनाही रेल्वे हॉस्पिटलमध्ये उपचार मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यासाठी केंद्र सरकारने प्रस्ताव तयार करून उत्तर-मध्य रेल्वे झोनसह सर्व रेल्वेच्या झोनल कार्यालयांना पाठविला आहे. रेल्वेने हा प्रस्ताव मान्य केला तर देशभरातील सर्व रेल्वे हॉस्पिटलमध्ये सामान्य लोकांवरदेखील उपचार करता येणार आहेत.

    दिल्ली : देशभरात विविध शहरांत भारतीय रेल्वेची हॉस्पिटल आहेत. मात्र, या हॉस्पटलमध्ये फक्त रेल्वे कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवरच उपचार केले जातात. मात्र, यापुढे देशातील सामान्य नागरिकांनाही रेल्वे हॉस्पिटलमध्ये उपचार मिळण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. यासाठी केंद्र सरकारने प्रस्ताव तयार करून उत्तर-मध्य रेल्वे झोनसह सर्व रेल्वेच्या झोनल कार्यालयांना पाठविला आहे. रेल्वेने हा प्रस्ताव मान्य केला तर देशभरातील सर्व रेल्वे हॉस्पिटलमध्ये सामान्य लोकांवरदेखील उपचार करता येणार आहेत.

    याचबरोबर प्रस्तावात रेल्वेची हॉस्पिटल पीपीपी मोडवर विकसित करण्याचेही म्हटले आहे. रेल्वे कर्मचारी या प्रस्तावाच्या विरोधात उतरू शकतात. देशभरात रेल्वेची एकूण 125 हॉस्पिटल आहेत. याशिवाय 586 हेल्थ युनिट, पॉलिक्लिनिक आहेत. सध्या या सर्व हॉस्पिटल आणि हेल्थ युनिटमध्ये केवळ रेल्वे कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवर उपचार केले जातात. मात्र, आता केंद्र सरकारचे आर्थिक सल्लागार संदीप सान्याल यांनी रेल्वेच्या सर्व हॉस्पिटलमध्ये सामान्य नागरिकांवरही उपचार करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. याबाबत सर्व रेल्वे झोनल ऑफिसना पत्र लिहिण्यात आले आहे.
    पीपीपी मोडवर करणार विकसित

    या प्रस्तावामध्ये रेल्वे हॉस्पिटलांना पीपीपी मोडवर विकसित करण्यासही सांगितले आहे. यामुळे रेल्वे हॉस्पिटलमध्ये अन्य सुविधाही वाढविता येतील. रेल्वे हॉस्पिटलांची इन्फ्रास्ट्रक्चर वाढवण्यासाठी गुंतवणुकीची गरज आहे. या पत्रामध्ये अशा काही बाबी आहेत, ज्याचा रेल्वे युनियननी विरोध केला आहे. रेल्वेची हॉस्पिटल ही ग्रामीण भागात आहेत असे म्हटले आहे. खरेतर रेल्वेची सर्व हस्पिटल ही शहरांमध्येच आहेत. सामान्यांना उपचार करण्यास दिले तर रेल्वे कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांना त्याचा फटका बसेल, असे रेल्वे युनियनचे म्हणणे आहे.