शिवसेनेप्रमाणेच विधानसभा अध्यक्षांकडून निर्णय घेण्यात दिरंगई केली जात असल्याच्या मुद्द्यावर शरद पवार गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
नवी दिल्ली – राज्यातील जनतेचं लक्ष लागलेलं शिवसेना आमदार अपात्रतेचं प्रकरण जून २०२२ पासून मागे पडलं आहे. सुप्रीम कोर्टाने ११ मे रोजी निकाल देत हे प्रकरण विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्याकडे सोपवण्यात आलं होतं. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या अध्यक्षांच्या दिरंगाई विरोधात राष्ट्रवादीच्या याचिकेवर स्वतंत्र सुनावणी करण्यास सुप्रीम कोर्टाचा नकार दिला आहे. तसेच आता शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या अध्यक्षाविरोधातील प्रकरणांची एकत्रित सुणावणी होणार आहे. परंतु याचदरम्यान सुप्रीम कोर्टाच्या वतीने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना नोटीस देखील करण्यात आली आहे.
काही महिन्याआधी राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये देखील फूट पडून अजित पवार हे समर्थक आमदारांसह सत्तेमध्ये सहभागी झाले होते. यांनतर २ जुलै रोजी शरद पवार गटाकडून देखील या आमदारांच्या विरोधात विधानसभा अध्यक्षांकडे अपात्रतेची याचिका करण्यात आली. शिवसेनेप्रमाणेच विधानसभा अध्यक्षांकडून निर्णय घेण्यात दिरंगई केली जात असल्याच्या मुद्द्यावर शरद पवार गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
सर्वोच्च न्यायलयाने विधानसभा अध्यक्षांना लवकरात लवकर उत्तर देण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. यादरम्यान राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये देखील फूट पडून अजित पवार हे समर्थक आमदारांसह सत्तेत सहभागी झाले. यानंतर २ जुलै रोजी शरद पवार गटाकडून देखील या आमदारांच्या विरोधात विधानसभा अध्यक्षांकडे अपात्रतेची याचिका करण्यात आली. शिवसेनेप्रमाणेच विधानसभा अध्यक्षांकडून निर्णय घेण्यात दिरंगई केली जात असल्याच्या मुद्द्यावर शरद पवार गटाने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
आज हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात सुनावणीसाठी सुप्रीम कोर्टासोमोर आले यावेळी सरन्यायाधीशांनी ही दोन्ही प्रकरणे शुक्रवारी ऐकू असे सांगितले. यामुळे शिवसेनेच्या प्रकरणात ३ नोव्हेंबरला गेलीली तारीख आलीकडे आली असून आता १३ ऑक्टोबर रोजी या दोन्ही प्रकरणावर सुनावणी होणार आहे.
Loading ...