अत्याचार पीडितांना जलद गतीने मिळणार न्याय, महिला व बालविकास मंत्र्यांनी महिला दिनाच्या पार्श्वभूमीवर केली महत्त्वाची घोषणा

अत्याचार पीडित महिलांना जलद गतीने न्याय मिळण्यास मदत व्हावी यासाठी राज्य महिला आयोगाची कार्यालये(officess of woma commission) सर्व विभागीय आयुक्तालय मुख्यालयांच्या ठिकाणी सुरू व्हावीत,अशी संकल्पना मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर(yashomati thakur) यांनी मांडली होती.

    मुंबई : महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाची(maharashtra state woman commission) ६ विभागस्तरीय कार्यालये येत्या जागतिक महिला दिनी(international womans day) ८ मार्च रोजी कार्यान्वित होत आहेत, अशी माहिती महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी दिली आहे. ही कार्यालये महिला व बालविकास विभागीय उपायुक्त कार्यालयात सुरू होत आहेत.

    अत्याचार पीडित महिलांना जलद गतीने न्याय मिळण्यास मदत व्हावी यासाठी राज्य महिला आयोगाची कार्यालये सर्व विभागीय आयुक्तालय मुख्यालयांच्या ठिकाणी सुरू व्हावीत,अशी संकल्पना मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी मांडली होती. त्यानुसार नुकताच शासन निर्णय जारी करण्यात आला होता. पुणे, नाशिक, औरंगाबाद, अमरावती, नागपूर आणि कोकण विभागस्तरावर ही कार्यालये महिला दिनी एकाच दिवशी प्रत्यक्ष कार्यान्वित करण्यात येत आहेत.

    मुंबई हे राज्याचे मध्यवर्ती ठिकाण नसल्यामुळे अत्याचार पीडित महिलांना महिला आयोगाकडे दाद मागायची असेल तर सुलभ संपर्क साधणे कठीण जात होते. तथापि, आता विभागीय कार्यालये सुरू होत असल्यामुळे महिलांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. विभागीय मुख्यालयाच्या ठिकाणी महिला व बालविकास विभागाच्या विभागीय उपायुक्त कार्यालयात महिला आयोगाची कार्यालये सुरू करण्यात येत आहेत. त्यासाठी महिला व बालविकास विभागात सध्या उपलब्ध असलेल्या मनुष्यबळाचे सहाय्य घेण्यात येत आहे.

    विभागीय उपायुक्त, महिला व बालविकास यांना राज्य महिला आयोगाचे सदस्य सचिव यांच्या समन्वयाने या कार्यालयांचे कामकाज हाताळावे असे निर्देश देण्यात आले आहेत. या विभागीय कार्यालयांच्या परिक्षेत्रातील समस्या घेऊन आलेल्या महिलांच्या समस्यांचे तातडीने निवारण व्हावे यासाठी महिलेच्या इच्छेनुसार तज्ज्ञ समुपदेशकाकडून समुपदेशन केले जाईल, किंवा स्थानिक पोलीस ठाण्यातून सहाय्य उपलब्ध करून दिले जाईल. अतिमहत्वाच्या गंभीर स्वरूपाच्या तक्रारी किंवा आयोगाने स्वाधिकारे (सु-मोटो) दखल घेण्यासारख्या प्रकरणात राज्य महिला आयोगाच्या सल्ल्याने कार्यवाही करण्याचे निर्देश विभागीय कार्यालयांना देण्यात आले आहेत.