१ लाख अँटिजन किटचा खरंच फायदा झाला? आयुक्तांच्या उत्तरातून झाला असा खुलासा

नियमानुसारच कीटची खरेदी झाली असून त्याचा महापालिकेला फायदाच झाला असल्याचा दावा अतिरिक्त आयुक्त गणेश देशमुख यांनी केला आहे. मंगळवारी महासभा सुरु होताच भाजपचे नगरसेवक मिलिंद पाटणकर यांनी या प्रस्तावाला हात घातला. यावेळी १ लाख अँटीजन टेस्ट कीट खरेदी करण्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पटलावर ठेवण्यात आला होता.

ठाणे : कोरोना काळात ठाणे महापलिकेच्या वतीने खरेदी करण्यात आलेल्या अँटीजन किट्स खरेदीवरून अनेक दिवस वातावरण तापले होते. मंगळवारी संपन्न झालेल्या सर्वसाधारण सभेत याचे पडसाद उमटले. विरोधकांनी सत्ताधारी आणि प्रशासनाला धारेवर धरले. परंतु नियमानुसारच कीटची खरेदी झाली असून त्याचा महापालिकेला फायदाच झाला असल्याचा दावा अतिरिक्त आयुक्त गणेश देशमुख यांनी केला आहे.

मंगळवारी महासभा सुरु होताच भाजपचे नगरसेवक मिलिंद पाटणकर यांनी या प्रस्तावाला हात घातला. यावेळी १ लाख अँटीजन टेस्ट कीट खरेदी करण्याचा प्रस्ताव मंजुरीसाठी पटलावर ठेवण्यात आला होता. यावेळी महासभा वेबीनारद्वारे घेतली जात असतांनाही अशा पध्दतीने हा प्रस्ताव आधी मंजूर करण्यात आला आणि त्यानंतर तो आता का मंजुरीसाठी आणण्यात आला, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.

१ लाख अँटीजन टेस्ट किटची खरेदी करतांना त्यावर आयुक्तांची सही केव्हा झाली, तो आधीच मंजुर केला असतांनाही पुन्हा महासभेच्या पटलावर कसा आणला गेला असा सवालही त्यांनी केला. या संदर्भात आरोग्य विभागाचे प्रमुख डॉ. राजू मुरुडकर यांनी हा प्रस्ताव १६ ऑगस्ट रोजी आयुक्तांच्या स्वाक्षरी करण्यात आली. त्यानंतर संबधींत ठेकेदाराला १७ ऑगस्टला वर्कऑर्डर देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले. परंतु या मुद्यावरुन देखील पाटणकर यांनी नाराजी व्यक्त करीत वैद्यकीय अधिकारी एक सांगत असतांना प्रत्यक्ष प्रस्ताव ९ नोव्हेंबर २०२० रोजी मंजुर झाल्याचे कसे सांगितले जात आहे, असा सवालही उपस्थित केला. यावरुन काही वेळ सभागृहात चांगलाच गोंधळ उडाला.

दरम्यान या संदर्भात अतिरिक्त आयुक्त गणोश देशमुख यांनी सुरुवातीला पहिल्या टप्यात महागडय़ा स्वरुपात अॅन्टीङोन किंवा पीपीई कीट मिळत होत्या. त्यामुळे पहिल्या वेळेस ५ कोटी ४ लाखांचा खर्च झाला होता. परंतु नंतर दुसया टप्यात याची रक्कम कमी झाली. त्यानंतर चवथ्या, पाचव्या, सहाव्या टप्यातही हे रेट कमी झाले आहेत. तर सातव्या टप्यात हे रेट ४० रुपये एका अँटीजन किट्स दर आला आहे. त्यानुसार त्याची खरेदी केली जात आहे. यातून पालिकेने आर्थिक खर्च टाळला असल्याचा दावाही प्रशासनाच्या वतीने करण्यात आला.