bhivandi building collapse

शरद धुमाळ, भिवंडी : भिवंडी(bhivandi) शहर महानगरपालिकच्या कार्यक्षेत्रात पालिका प्रशासनाने अनधिकृत बांधकामे होऊ नये या बाबत काळजी घ्यावी असे आदेश शासनाच्या नगरविकास विभागाने पालिका प्रशासनाला दिलेले आहेत. असे असताना गेल्या वर्षभरापासून पालिकेच्या विविध प्रभाग अधिकारी, उपायुक्तांच्या आशीर्वादाने अनधिकृत बांधकामांना पेव फुटले आहे. असे असतानाही पालिका प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्यामुळे इमारती कोसळण्याच्या घटना घडत असून आज भिवंडीत तीन मजली इमारत कोसळून(bhivandi building collapsed) झालेल्या दुर्घटनेत दहाचा मुत्यू तर वीस जण जखमी झाले आहेत तर ५०ते ६० इमारतीखाली अडकल्याचे सूत्राने सांगितले.

या दुर्घटनेमुळे पुन्हा एकदा भिवंडीत धोकादायक अनधिकृत इमारतीचा(illegal building) प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. दरम्यान भिवंडीमध्ये गेल्या सहा वर्षात सहा इमारती कोसळून २० जणांचा मृत्यू तर ३५ जण जखमी झाले आहेत. या दुर्घटनेबाबत येथील पोलीस ठाण्यात पालिका अधिकारी यांनी जमीन मालक व बिल्डर आणि विकासक यांच्यावर विविध पोलीस ठाण्यात गुन्हे दाखल झालेले आहेत. मात्र त्यावर आजपर्यंत कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. त्यामुळे अनधिकृत इमारती बांधण्याचा प्रयत्न आजही सुरु आहे.

भिवंडी शहरामध्ये मोठ्या प्रमाणात पालिकेच्या उपयुक्त व प्रभाग अधिकाऱ्यांशी अर्थकारण करून नगरसेवक अनधिकृत बांधकामे करून इमारती उभ्या करीत आहेत. याबाबत येथील नागरिकांनी मुबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यामुळे या अनधिकृत इमारतींवर कारवाई करावी व अधिकृत बांधकामे रोखावी असे आदेश न्यायालयाने दिले असे असताना आयुक्त डॉ पंकज आशिया सदरचे आदेश धाब्यावर बसून प्रभाग अधिकारी व उपायुक्त दीपक दिवटे यांच्या सहकार्याने महापालिका क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे उभी राहत आहेत.

यबाबत काही नगरसेवकांनी महासभेमध्ये तक्रारी केल्या आहेत. मात्र पालिकेचे काही अधिकारी प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यांनी  दुलक्ष केल्याने अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्या बिल्डर लॉबीचे फावले आहे.सद्यस्थितीत पालिका क्षेत्रात सुमारे चारशेहून अधिक अनधिकृत बांधकामे सुरु आहेत. महापालिकेचे बिट निरीक्षक काही बिल्डर व नगरसेवकांशी हात मिळवणी करून पालिका क्षेत्रात अनधिकृत बांधकाम रोखण्याऐवजी उलट प्रोत्साहन देत आहेत, अशी माहिती नागरिकांनी दिली .

भिवंडी -निजामपूर शहर महापालिके अंतर्गत एकूण पाच प्रभाग समित्या आहेत. त्यामध्ये प्रभाग समिती क्र.१ मध्ये ४०, प्रभाग समिती क्र. २ मध्ये १५२, प्रभाग समिती क्र. ३ मध्ये १०१ प्रभाग समिती क्र. ४ मध्ये २७८, प्रभाग समिती क्र.५ मध्ये २११ अशा एकूण ७८२ धोकादायक इमारती आहेत. या इमारतीमध्ये सुमारे १५ हजारपेक्षा जास्त नागरिक राहत असून त्यांच्या जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. राज्य शासनाने दखल घेऊन अनधिकृत,धोकादायक इमारती तोडून टाकण्याचे निर्देश पालिका प्रशासनाला दिले होते.मात्र पालिका प्रशासनाने कागदावर कारवाई झाल्याचे दाखवून न्यायालयाची दिशाभूल करीत आहे त्यामुळे पालिका प्रशासन निकृष्ठ दर्जाचे काम केलेल्या धोकादायक इमारतींच्या निष्कासनांकडे अक्षम्य दुर्लक्ष केल्याचा आरोप नागरिक करीत आहेत.

दरम्यान भिवंडीतील अनधिकृत बांधकामासंदर्भात मुबई उच्च न्यायालयात विवाद सुरु होता. अकरा अनधिकृत इमारती. तोडण्याचे आदेश नुकतेच दिले आहेत. त्यामध्ये प्रभाग समिती पाचमध्ये चार अनधिकृत इमारती ,प्रभाग समिती चारमध्ये एक अनधिकृत इमारत ,प्रभाग समिती दोन मध्ये चार अनधिकृत इमारत ,व प्रभाग समिती एक मध्ये दोन अनधिकृत इमारतीचा समावेश आहे . तर पाचही प्रभागा अंतर्गत विविध न्यायालयातील १०१६ दाव्यातील स्थगिती आदेश उठविले आहेत त्यामुळे आता या अनधिकृत इमारतींवर कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे असे असताना उपयुक्त (अनधिकृत बांधकाम ) हे कारवाई करण्यास चाल ढकल करीत असल्याचे आरोप नागरिकांनी केला आहे .

गेल्या वर्षी महापालिका क्षेत्रात ७०५ अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली असून त्यापैकी ४७५ बांधकाम तोडण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते . तर २३० बांधकामांना स्थगिती दिले असे असताना चालू वर्षभरात पालिका क्षेत्रात चारशे अनधिकृत बांधकामे उभी राहिली आहेत. अनधिकृत इमारतीचे बांधकाम होणार नाही याची काळजी घ्यावी, असे आदेश पालिका आयुक्त डॉ पंकज आशिया यांना दिले. त्यामुळे आयुक्त यांनी तातडीने दाखल घेत उपायुक्त दीपक दिवटे अनधिकृत इमारतींवर कारवाई करावी व अधिकृत बांधकामे रोखावी असे आदेश दिले असे असताना आयुक्तांचे आदेश धाब्यावर बसून प्रभाग अधिकारी व उपायुक्तांच्या आशीर्वादाने महापालिका क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे उभी राहत आहेत. त्यामुळे धोकादायक व अनधिकृत बांधकामे पडत असल्याचे आरोप नागरिक करीत आहेत.