सर्व कामगारांना काम करण्याची परवानगी द्यावी – कामा संघटनेचे अध्यक्ष देवेन सोनी

डोंबिवली : डोंबिवली एमआयडीसी येथील ४७५ पैकी ५५ कारखाने सुरू असून हे सर्व कारखाने अत्यावश्यक सेवा पुरवणारे कारखाने असल्याची माहिती कामा संघटनेचे अध्यक्ष देवेन सोनी यांनी दिली. मात्र १२ तास काम

डोंबिवली : डोंबिवली एमआयडीसी येथील ४७५ पैकी ५५ कारखाने सुरू असून हे सर्व कारखाने अत्यावश्यक सेवा पुरवणारे कारखाने असल्याची माहिती कामा संघटनेचे अध्यक्ष देवेन सोनी यांनी दिली. मात्र १२ तास काम करणाऱ्या कामगारांना अधिक पगार द्यावा लागत असून जे कामगार घरी बसले आहेत त्यांना देखील पगार द्यावा लागत आहे. त्यामुळे सरसकट सर्व कामगारांना कारखान्यात येण्यासाठी परवानगी द्यावी जेणेकरून ते नागरीक रस्त्यावर फिरण्यापेक्षा कारखान्यात येतील आणि त्यांचा कोरोनाचा धोका देखील टळेल असे मतही सोनी यांनी व्यक्त केले आहे. 

राज्याच्या  कामगार विभागाच्या मान्यतेनंतर औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाने नुकताच तसा आदेश जारी केला आहे. कामगारांना अधिकच्या चार तासांच्या कामाचा दुप्पट मोबदला मिळणार आहे. टाळेबंदी लागु झाल्यानंतर अलीकडेच ५० टक्के कामगारांच्या उपस्थितीत कारखाने सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली. परंतु कोरोनाच्या प्रादुर्भावाच्या भीतीने कामगार कामावर जायला तयार नाहीत. बरेच कामगार आपल्याला  गावी निघून गेले आहेत. त्यामुळे कामगारांची कमतरता भासत आहे. असे असले तरी जे कामगार काम करण्यासाठी तयार आहे त्या सर्व कामगारांना काम करण्याची परवानगी द्यावी असे मत कामा संघटनेचे अध्यक्ष देवेन सोनी यांन व्यक्त केले.

दिवसाचे कामाचे तास १२ पेक्षा अधिक असता कामा नयेत, विश्रांतीचा एक तास धरून १३ पेक्षा अधिक तास असू नयेत, अतिकालिक कामाचे वेतन हे साधारण वेतनाच्या दुप्पट दराने असावे, कोणत्याही कामगाराला अतिकालीक काम देऊ नये, कोरोन विषाणुचा फैलाव रोखण्यासाठी आवश्यक ती खबरदारी कारखान्यांनी घ्यावी, कारखान्यांतील उत्पादक प्रक्रियेदरम्यान दोन कामगारांमध्ये सुरक्षित अंतर ठेवावे तसेच मास्कचा वापर कारावा असे सांगण्यात आले असल्याचे त्यांनी सांगितले. मात्र असे असले तरी अतिरिक्त कामाचे पैसे देण्यापेक्षा कोवीड १९ चे सगळे नियम पाळून जर कामगारांना कामावर बोलवेले तर याचा कामगार, कारखानदार याचा फायदा होईलच त्याशिवाय सरकारला मिळाणाऱ्या कराचे उत्पन्न वाढेल. एकीकडे लहान मोठे  उद्योग सुरु करण्याची भाषा होत असताना, मजूर वर्ग गावी पोहचविण्याचा निर्णयही अनाकलनीय असल्याचे सोनी यांनी मत व्यक्त केले.