कामगारांच्या विविध मागण्यांसाठी जनरल कामगार युनियनने पंतप्रधानांसाठी लिहिलेले पत्र तहसीलदारांकडे सादर

वाडा: लॉकडाऊनचा फायदा घेत केंद्र सरकार कामगार आणि कामगार संघटनांच्या अधिकारावर गदा आणू पाहत आहे. केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखाली असलेल्या राज्यात काही कामगार कायद्यातून सूट-उत्तर प्रदेश २०२० हा राक्षसी

वाडा: लॉकडाऊनचा फायदा घेत केंद्र सरकार कामगार आणि कामगार संघटनांच्या अधिकारावर गदा आणू पाहत आहे. केंद्र सरकारच्या अधिपत्याखाली असलेल्या राज्यात काही कामगार कायद्यातून सूट-उत्तर प्रदेश २०२० हा राक्षसी कायदा अध्यादेश लागू केला आहे. त्याद्वारे एकाच फटक्यात ३८ कायदे १०००(३वर्ष)दिवसांसाठी स्थगित केले आहेत.यात चार कायदे शिल्लक आहेत. यामध्ये वेतन भुगतान कायदा १९३४ चे ५ कलम,बांधकाम कामगार कायदा १९९९,वेठबिगार निर्मूलन  कायदा,नुकसान भरपाई कायदा असे आहेत. तर स्थगित केलेल्या कायद्यात कामगार संघटना कायदा,औद्योगिक विवाद कायदा, औद्योगिक सुरक्षा कायदा व आरोग्य कायदा, कंत्राटी कामगार कायदा,समान वेतन कायदा, मातृत्वलाभ कायदा, आंतरराज्य स्थलांतरीत कायदा आदी कायदे आहेत.

 केंद्र सरकारने कामगार कायदे बदलण्याचा निर्णय रद्द करावा आणि कामाचे तास पूर्वीप्रमाणेच ८ तास करावेत. लॉकडाऊन काळात कामगारांचे वेतन विना कपात अदा करावेत. नागरिकांना त्यांच्या गावी जाण्यासाठी, त्यांच्या अन्नपाणी, जेवणाची व औषधाची व्यवस्था करावी. आयकर लागू नसलेल्या कुटुंबाला साडे सात हजार रुपये रोख स्वरुपात मदत द्यावी.सर्व गरजूंना रेशन दुकानातून जीवनावश्यक वस्तूंचा पुरवठा करावा,शासकीय मंजूर पदे रद्द करण्यात येऊ नये. अशा विविध मागण्यांचे निवेदन आज पालघर आणि ठाणे जिल्ह्यातील  तालुक्यातील तहसीलदार कार्यालय त्याचप्रमाणे सहायक कामगार आयुक्त पालघर जिल्हा आणि ठाणे जिल्ह्यातील कार्यालयाला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना व  केंद्रीय श्रम मंत्रालयाच्या नावाने जनरल कामगार युनियन लालबावटा यांनी सादर करुन आपल्या मागण्या मांडल्या आहेत. हे निवेदने सादर करताना यावेळी युनियनचे बळीराम चौधरी,संज्योत राऊत आदी इतर मान्यवर उपस्थित होते.